माहिती अधिकार कायदा

माहिती हक्क कायद्याखाली माहितीसाठी अर्ज करणार्‍यांना भारतीय नागरिक म्हणून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सक्ती करणारे परिपत्रक मागे घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल पत्रकार परिषदेत दिली. अर्जावरच आपण भारतीय नागरिक असल्याचे अर्जदाराला नमूद करावे लागेल, असे ते म्हणाले.

संबंधित खात्यातील माहिती अधिकार्‍याला अन्य पुरावा सादर करण्यास सांगण्याचा अधिकार आहे. अर्जदार भारतीय नागरिक आहे, याची अधिकार्‍याला खात्री पटणे किंवा त्याचे समाधान होणे महत्त्वाचे आहे. तीस दिवसांच्या आत माहिती न मिळाल्यास अर्जदाराला योग्य प्राधिकरणाकडे जाण्याची कायद्यातच तरतूद आहे. त्यामुळे एखादी माहिती वेळेवर न मिळाल्यास माहिती अधिकार्‍यांना शिव्या देण्याचा कुणालाही अधिकार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

माहिती हक्क चळवळीतील कार्यकर्ते यांना अटक करण्याच्या भाजपच्या मागणीकडे त्यांचे लक्ष वेधले असता, आपण या राज्याचा गृहमंत्री असल्याने कायद्याच्या चौकटीत जे बसेल ते करणार असल्याचे ते म्हणाले. आपल्याकडे अद्याप कोणतीही मागणी आलेली नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

एनबीए मान्यतेची गरज नाही

फर्मागुडी येथील गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला एनबीएची मान्यता नसल्याचे काही वर्तमानपत्रांतून बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्या चुकीच्या असून अभियांत्रिकी महाविद्यालय या संस्थेला एनबीएची मान्यता नसते. सदर मान्यता काही अभ्यासक्रमांना असते. वरील मान्यता म्हणजे अतिरिक्त प्रमाणपत्र आहे, असा खुलासा पर्रीकर यांनी केला.