सर्व रक्कम व्याजानिशी वसुल करणार

सरकारी सेवेत असतानाही समाजकल्याण खात्यातर्फे राबविण्यात येणार्‍या दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचा लाभ घेतलेल्या १४ लाभार्थींची चौकशी सुरू करण्याचा आदेश सरकारने दिला असून वरील लाभार्थींकडून ८ टक्के व्याजदराने सर्व रक्कम वसूल करून घेण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे या लाभार्थींची तारांबळ उडाली आहे.

खात्याने केलेल्या सर्वेक्षणनुसार सरकारी सेवेत असलेले सुमारे २६ लाभार्थी सापडले होते. सरकारने या प्रकरणी गंभीर कारवाई करण्याचे ठरविल्याने १२ जणांनी आपणहून सर्व रक्कम परत करण्याची तयारी दर्शविली आहे. काहीजण २००२ पासून वरील योजनेचा लाभ मिळवित होते. सरकारी सेवेत असताना या योजनेचा लाभ उठविणे हा मोठा गुन्हा आहे. या लाभार्थींच्या अर्जावर कोणत्या आमदारांनी सही केली होती त्याचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे. या बोगस लाभार्थींमुळे समाजकल्याण खात्याच्या तिजोरीतून ९ ते १० लाख रुपये गेले आहेत.

सध्या या योजनेची रक्कमही वाढविण्यात आली असून जवळजवळ १ लाख २० हजार लाभार्थींना दुप्पट म्हणजे प्रत्येकी दोन हजार रुपये मानधन मिळेल. अन्य मार्गांतून उत्पन्न मिळविणारे तसेच मालमत्ता असलेले लोकही या योजनेचा लाभ उठवित आहेत. राजकीय आशिर्वांदामुळे ‘बोगस’ लाभार्थीं हुडकून काढण्याच्या मोहिमेलाही यश आले नव्हते.

नवे सरकार बोगस लाभार्थींच्या बाबतीत कोणती भूमिका घेतील याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.