कायदेशीर खाणी पुन्हा सुरू व्हाव्यात यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पाठविलेल्या उच्चाधिकार समितीचे मत अनुकूल बनवण्याचा आटापिटा खाणींशी संबंधित घटकांनी सध्या चालवलेला आहे. कायदेशीर खाणी पुन्हा सुरू होणे वा न होणे हे या अहवालावर बर्याच अंशी अवलंबून असल्याने सध्याच्या आर्थिक संकटाचे एक करुणास्पद चित्र समितीपुढे मांडून आणि खाण अवलंबितांची ढाल पुढे करून खाणी वाचवण्याची धडपड होणे स्वाभाविक आहे. न्या. शाह यांनी आपले म्हणणे ऐकून घेतले नाही ही खाणमालकांची तक्रार आहेच. शिवाय शाह आयोगातील तांत्रिक गफलतींवरही त्यांचा भर दिसतो. राज्याच्या खाण खात्याने जी काही माहिती उच्चाधिकार समितीला दिल्लीत सादर केलेली आहे, त्यातही शाह आयोगातील त्रुटीच अधोरेखित केल्या गेल्या असल्याचा पर्यावरणवाद्यांना संशय आहे. सरकार पर्यावरणवाद्यांपेक्षा खाण समर्थकांच्या बाजूने झुकलेले आहे हे आजवरच्या घडामोडींतून जाणवते आहे आणि त्याला अर्थातच सामाजिक, आर्थिक कारणांएवढीच राजकीय कारणे आहेत.
खाणपट्ट्यातील आमदार तर आपण खाण अवलंबितांसोबत असल्याचे उघडपणे सांगू लागले आहेत. राहता राहिले खाण अवलंबित. न्या. शाह आयोगाच्या सुनावणीवेळी खाण अवलंबितांनी दांडगाईचा मार्ग अवलंबला होता. ती मुजोरी यावेळी दिसली नाही, कारण ती आता कामी येणार नाही हे त्यांना पुरते कळून चुकले आहे. पण हे सर्व घटक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रीतीने राज्यातील कायदेशीर खाणी पुन्हा सुरू व्हाव्यात याच मताचे आहेत आणि आपापल्या परीने ती बाजू त्यांनी समितीला पटवून देण्याचा प्रयत्न चालवलेला दिसतो. ट्रक, बार्ज आणि तत्समउद्योगांना कर्ज दिलेल्या बँकांनीही त्यात वाटा उचलण्याची धडपड चालवलेली दिसून आली. एवढे पुरेसे नाही म्हणून ४९ पंचायतींनी विशेष आमसभांद्वारे केलेल्या ठरावांद्वारेही दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. राज्याच्या खाणपट्ट्यामध्ये नागरिकांपुढे मोठे आर्थिक संकट निर्माण झालेले आहे हे वास्तव आहे आणि ते मान्य करायला हवे. मात्र, पाणी गळ्यापर्यंत का आले ते सांगण्याची वा मान्य करण्याची कोणाचीही तयारी दिसत नाही. आजवर या सगळ्या लोकांना केवळ पैसा दिसत होता आणि त्यातून जो तो जमेल तसे ओरबाडत गेला. पर्यावरण, नैतिकता, कायदेकानून याची चाड न ठेवता अनिर्बंध उत्खनन झाले, त्यातूनच हा प्रश्न विलक्षण गंभीर बनला. ज्या यंत्रणांनी या अनिर्बंधतेवर नियंत्रण ठेवायचे त्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या यंत्रणांचा धाक असणे दूरच, त्याच या सार्यात सामील झाल्यासारखी परिस्थिती होती. खाण अवलंबितांपुढी आजचे संकट हे पूर्णपणे पैशाच्या हव्यासातून निर्माण झालेले आहे. त्यात आज भरडला गेला आहे तो खाणपट्ट्यातील सामान्य माणूस. खाण अवलंबितांना दिलासा मिळाला नाही, तर सामाजिक उद्रेकाला तोंड फुटू शकते. याची धग जाणवलेले पर्यावरणप्रेमीही आता पर्यायी रोजगारांची भाषा बोलू लागलेले दिसतात. पर्यायी रोजगार निर्माण करणे सोपे नाही आणि वरवरच्या चर्चांतून तर काहीही निष्पन्न होणार नाही. या क्षणी दोन गोष्टींना सरकारने प्राधान्य द्यावे लागेल. संकटग्रस्तांना आर्थिक खाईतून बाहेर काढणे हे सामाजिक कर्तव्य म्हणून करीत असतानाच, खाण व्यवसायाच्या, लोहखनिज उद्योगाच्या अंधःकारमय भवितव्याच्या हाकाट्या ऐकून पर्यायी रोजगारसंधींच्या शक्यतांचा व्यवस्थित अभ्यास ही पहिली बाब आणि जर उद्या सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर खाणींना अनुमती दिली, तर त्याचे नियमन आणि नियोजन कसे करायचे ही दुसरी बाब. खाणी सुरू झाल्या तर पुन्हा अनिर्बंध लुटालूटच चालू दिली जाणार काय? नियमांचे काटेकोर पालन होणार की नाही, प्रक्रियेतील दोष दूर कसे सारणार, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील मागणीशी उत्खननाचा ताळमेळ साधला जाणार की नाही. की पुन्हा डंपचे ढिगारेच पाहायला मिळणार? खाणी सुरू झाल्या तर खाणपट्ट्यातील बेबंदशाही पुन्हा सुरू होणार का? आपले नाते केवळ पैशाशी; पर्यावरणाशी नव्हे ही मनोवृत्ती कशी बदलणार? प्रश्नच प्रश्न आहेत आणि त्यांची उत्तरे अजून जनतेला मिळालेली नाहीत. कायदेशीर खाणी पुन्हा सुरू होण्यापूर्वी या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडून आणि संबंधितांकडून घ्यावी लागतील. दोन्ही बाजू समजून घेताना या तिसर्या बाजूकडेही उच्चाधिकार समिती लक्ष देईल अशी अपेक्षा करूया. कायदेशीर खाणी सुरू करायच्या झाल्यास त्या सशर्त सुरू व्हाव्यात. त्यातील बेबंदशाही कायमची संपावी!