जपान येथील ‘आसाही जुवो सर्व्हिसेस’ या कंपनीबरोबर गोवा सरकारने समझोता करारावर सह्या केलेल्या असून या करारानुसार सदर कंपनी गोव्यातील साळ नदी तसेच बेतोडा येथील औद्योगिक वसाहतीतील भूगर्भातील पाण्याचे नमुने तपासणार आहे.

साळ नदीतील पाणी दूषित झालेले असून त्यात कोणकोणते दूषित घटक आहेत याचा अभ्यास सदर कंपनीने नेमलेली समिती करणार आहे. तसेच बेतोडा औद्योगिक वसाहतीतून सोडण्यात येणार्‍या घातक रसायनांमुळे तेथील भूगर्भात क्रोमिएम-६ हे मिसळले गेले असावे असा संशय आहे. त्यामुळे तेथील भूगर्भातील पाण्याचे नमुने गोळा करण्यात आले आहेत.

त्याशिवाय गोवाभरातील आणखी १८ ठिकाणचेही नमुनेही गोळा करून ते पृथकरणासाठी हैद्राबाद येथे पाठवण्यात आले आहेत. तेथून अहवाल आल्यानंतर दूषित झालेल्या ठिकाणी काय उपाय योजना करावी ती केली जाणार असल्याचे गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे चेअरमन डॉ. जुझे नोरोन्हा यांनी काल पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.

जपान सरकारने या कामासाठी गोव्याला १ दशलक्ष डॉलर्स एवढी रक्कम दिलेली आहे. प्रारंभी दूषित झालेली साळ नदी शुद्ध करणे एवढ्या पुरताच हा समझोता करार होता. पण आता त्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली असल्याचे डॉ. नोरोन्हा यांनी सांगितले.

क्रोमिएम-६ हे भूगर्भातील पाण्यात मिसळल्यास ते पाणी वापरणार्‍यांना कातडीचे विकार व कर्करोग होऊ शकतो अशी माहितीही त्यांनी दिली. कुंकळ्ळी औद्योगिक वसाहतीतील भूगर्भातील पाण्याचेही नमुने गोळा करून पृथकरणासाठी पाठवण्यात आलेले आहेत. तेथील दोन कंपन्यांमुळे भूगर्भातील पाणी दूषित झाल्याचा संशय असल्याचे ते म्हणाले. निकोमेट व सनराईज या त्या दोन कंपन्या आहेत. या कंपन्यांनी वसाहतीत घातक कचराही साठवून ठेवलेला आहे. पैकी एक कंपनी न्यायालयाच्या आदेशामुळे बंद करण्यात आलेली आहे.

वरील कामासाठी खास जपानहून आलेले डॉ. कामामुशी, तसेच सरकारचे तांत्रिक सल्लागार डॉ. ज्यो डिसोझा व डॉ. पी. एस. रेड्डी हेही पत्रकार परिषदेला हजर होते.