खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आतापर्यंत २० निरीक्षक गोव्यात दाखल झाले असून आणखी किमान १४ निरीक्षक येणार आहेत.
पुडुचेरी, तामीळनाडू व पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक आयोगाने मर्यादेपेक्षा अधिक खर्च करणार्या उमेदवारांविरुद्ध कारवाई केली आहे. त्यामुळे गोव्यातही तेच धोरण अवलंबविण्याचे ठरविले असून आयोगाने तसे स्पष्ट आदेश दिल्याचे नावती यांनी सांगितले.
हळदोणेचे आमदार दयानंद नार्वेकर यांच्याविरुद्ध केलेल्या तक्रार प्रकरणी उपजिल्हाधिकार्यांकडे अहवाल मागितला होता. काल संध्याकाळपर्यंत तो सादर करण्याची मुदत होती. या मुदतीत अहवाल सादर केलेला नसल्यास उपजिल्हाधिकार्यांवर कारवाई होऊ शकेल, असे त्यांनी एका प्रश्नावर सांगितले.
महिला आयोगाच्या एका कार्यक्रमास उपस्थित राहिल्याप्रकरणी कळंगुटचे आमदार आग्नेल फर्नांडिस यांच्या विरुद्ध तक्रार आहे. महिला आयोगाने दिलेल्या स्पष्टीकरणावर आयोग समाधानी नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर पुन्हा नोटीस बजावल्याचे निवडणूक अधिकार्यांनी सांगितले.
प्रशासनातील सर्व खात्यांनी नोकरभरतीची प्रक्रिया स्थगित ठेवल्याचे त्यांनी सांगितले. निवडणूक आचारसंहितेच्या नावाखाली अबकारी खात्याचे अधिकारी मद्य विक्रेत्यांची सतावणूक करीत असल्याची तक्रार फोंडा येथील मद्य विक्रेते संघटनेकडून आली आहे. त्याची चौकशी करणार असून त्यासाठी मद्य विक्रेत्यांची बैठक बोलावणार असल्याची माहिती नावती यांनी दिली.
निवडणूक आचारसंहिता भंग प्रकरणी आयोगाकडे आतापर्यंत ३७ तक्रारी आल्या होत्या. पैकी २७ तक्रार अर्जांवर पूर्ण पत्ते नाहीत. त्यामुळे तक्रारी बाजूला ठेवल्याचे त्यांनी सांगितले. भाजपने केलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन चौकशी सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले.
नोकर्यांचे भवितव्य
वेगवेगळ्या खात्यातील मिळून ६०० जणांना नोकरीचे प्रस्ताव पाठविले होते. हे सर्व प्रस्ताव स्थगित ठेवण्याचा आदेश दिल्याने त्यावर निवडणूक झाल्यानंतर नव्याने प्रक्रिया सुरू करणे शक्य आहे. परंतु ते सर्व काही नव्या सरकारवर अवलंबून असेल. परंतु ज्या उमेदवारांना नियुक्तीची पत्रे देण्यात आलेली आहेत, त्यांना निवडणुकीनंतर सेवेत रूजू करून घेणे शक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. नियुक्ती पत्रे दिलेले १६० उमेदवार आहेत.