विश्‍वव्यापी आणि दर्जेदार शिक्षण राज्यातील प्रत्येकाला मिळावे हे सर्वांचे स्वप्न आहे. तज्ज्ञ आणि सल्लागार समिती यांनी व्यक्त केलेल्या मताप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या समतोल विकासासाठी कोंकणी आणि मराठी याच भाषा शिक्षण माध्यमासाठी सर्वोच्च आहेत या निर्णयापर्यंत सरकार पोहोचले आहे, परंतु राज्याचे महानगरीय स्वरूप लक्षात घेता इंग्रजी भाषेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यासाठी जिथे इंग्रजी भाषेची आवश्यकता आहे तिथे ती स्वीकारावी आणि ती शिकताना येणार्‍या अडचणी द्वैभाषिक पुस्तके व अध्यापनाद्वारे स्थानिक भाषेतून समजावून द्याव्यात.

शिवाय स्थानिक भाषांना बळकटी आणण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत याची खातरजमा करणे गरजेचे आहे. जिथे प्राथमिक शिक्षण कोंकणी अथवा मराठी भाषेतून दिले जाते, परंतु या भाषांवर प्रभुत्व मिळवण्यास ते शिक्षण अपुरे ठरत आहे, असेही दिसून येत आहे.

मंत्रिमंडळाने गोव्यातील शाळांना मान्यता व सहाय्य आकृतीबंधासंबंधी खालील दिलेली धोरणे स्वीकृत करण्याचे ठरविलेले आहे.

अ) सर्व प्राथमिक शाळांचे खाली दिल्याप्रमाणे वर्गीकरण केले जाईल-

१) कोकणी किंवा मराठीतून वा संविधानाच्या आठव्या परिशिष्टात मान्यता असलेल्या कोणत्याही अन्य भाषेतून इयत्ता चौथीपर्यंत इंग्रजी या एका विषयाच्या समावेशासहित शिक्षण देणार्‍या शाळा.

२) अल्पसंख्यक संस्था

३) प्राथमिक पातळीवर इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देणार्‍या शाळा.

ब) अनुदानित, विनाअनुदानित आणि सरकारी माध्यमिक शाळांना मान्यतेसाठी सहाय्य आकृतीबंधाचे धोरण (इयत्ता पाचवी ते दहावी).

कोंकणी आणि मराठी शाळांव्यतिरिक्त इतर माध्यमिक शाळांनी कोंकणी किंवा मराठी हा एक विषय इयत्ता पाचवी ते दहावीपर्यंत शिकवावा. 

क) अनुदानित, विनाअनुदानित आणि सरकारी माध्यमिक शाळांना मान्यतेसाठी सहाय्य आकृतीबंधाचे धोरण (इयत्ता पहिली ते चौथी).

१) धोरण दस्तावेजात दिलेल्या टिपणाप्रमाणे, गट अ (१) याखाली येणार्‍या सर्व प्राथमिक शाळांना संविधानाच्या आठव्या परिशिष्टात दिल्याप्रमाणे कोंकणी/मराठी हा विषय शिकविण्यास वेतन अनुदानास संमती दिली जाईल.

२) धोरण दस्तावेजात दिलेल्या टिपणाच्या अधीन राहून, गट अ (२) याखाली येणार्‍या सर्व प्राथमिक शाळांना संविधानाच्या आठव्या परिशिष्टात दिल्याप्रमाणे कोंकणी/मराठीसह इंग्रजी हा विषय शिकविण्यास वेतन अनुदानास संमती दिली जाईल.

३) गट अ (३) च्या खाली येणार्‍या कुठल्याही शाळेला अनुदानासाठी संमती नाही. परंतु धोरण दस्तावेजात दिलेल्या टिपणाच्या अधीन राहून या शाळांना मान्यता देण्यात येईल.

टिप्पणी 

१) ज्या शैक्षणिक संस्था बाकीचे विषय शिकविण्यासाठी इंग्रजी माध्यम स्वीकारतील, त्यांना शाळेत वापरासाठी सरकारची द्वैभाषिक पुस्तके पुरविण्यात येतील. (इंग्रजी बरोबरच कोंकणी/मराठी मजकूर असलेली) तसेच कठीण विषय समजावून देताना द्वैभाषिक अध्यापनाची परवानगी देण्यात येईल. (जोडपत्र २)

२) गट अ (३) या यादीतील कुठल्याही शाळेला गट अ (१) अथवा गट अ (२) यात पुन्हा फेरवर्गीकरण/ रूपांतर करण्यास परवानगी असेल.

३) शाळांमध्ये कोंकणी/मराठीच्या अध्यापन प्रसारासाठी ज्या योजना असतील, त्या गट अ (१), (२) आणि (३) खाली येणार्‍या शाळांना लागू असतील. असे असले तरीही प्राथमिक पातळीवर इंग्रजी कौशल्य विकासाच्या ज्या योजना असतील त्या गट अ (१) खाली येणार्‍या शाळांनाच लागू होतील.

४) शाळेचे भौगोलिक स्थान निश्‍चित केल्याशिवाय आणि अतिरिक्त शाळा ठामपणे निश्‍चित केल्याशिवाय प्राथमिक पातळीवर नवीन शाळा उघडण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.

५) घराजवळची शाळा या संकल्पनेच्या आधारे प्रवेश दिला जाईल.

६) वर दिलेल्या (२) आणि (४) नुसार, अशा तर्‍हेच्या शाळांना संविधानाच्या आठव्या परिशिष्टात दिलेल्या यादीतील भाषांच्या माध्यमानुसार गरज भासेल तेव्हा सरकार अनुदान देऊ शकते.

७) गट अ (१), अ (२) आणि अ (३) या यादीप्रमाणे कोंकणी/मराठी हा विषय प्राथमिक पातळीवर सगळ्या शाळांना सक्तीचा असेल.

ही टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री / शिक्षणमंत्री यांनी मान्य केलेली आहे.