>> सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वूपर्ण निकाल; विवाहित आणि अविवाहित असा भेदाभेद करणे चुकीचे
सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताबाबत काल मोठा निकाल दिला. महिला विवाहित असो की अविवाहित. गर्भधारणा झालेल्या प्रत्येक महिलेला सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार आहे. अविवाहित महिलांना गर्भपाताच्या अधिकारापासून दूर ठेवणे असंवैधानिक आहे. २४ महिन्यांपर्यंतची गर्भधारणा असलेल्या अविवाहित महिलेलाही सुधारित कायद्याप्रमाणे गर्भपाताची मुभा असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने काल स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. भारतातील अविवाहित महिलांनाही एमटीपी अर्थात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनन्सी कायद्यानुसार गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. भारतातील सर्व महिलांना सुरक्षित, कायदेशीर गर्भपाताचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे अविवाहित महिलांनाही २०-२४ आठवड्यांच्या दरम्यान गर्भपात करण्याचा अधिकार मिळाला आहे.
गर्भपाताच्या कायद्यात २०२१ ला केलेल्या तरतुदीत विवाहित आणि अविवाहित महिला असा फरक केलेला नाही. जर एमटीपी कायद्यातील ३ ब ही तरतूद केवळ विवाहित महिलांसाठी असेल, तर त्यामुळे केवळ विवाहित महिलांना लैंगिक संबंधांचा अधिकार आहे असा पूर्वग्रह होईल. हे मत संवैधानिक कसोटीवर टिकणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. सोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने एमटीपी कायद्याच्या कलम ३ ब मध्ये सुधारणा केली.
महिलांना गर्भपाताचा निर्णय घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असले पाहिजे. पुनरुत्पादनाचा अधिकार विवाहित महिलांसह अविवाहित महिलांनाही आहे. एमटीपी कायदा २०-२४ आठवड्यांचा गर्भ असलेल्या महिलांना गर्भपाताचा अधिकार देतो. मात्र, हा अधिकार केवळ विवाहित महिलांना दिला आणि अविवाहित महिलांना यापासून दूर ठेवले तर संविधानाच्या कलम १४ चा भंग होईल. गर्भाचे अस्तित्व महिलेच्या शरीरावर अवलंबून असते. त्यामुळे गर्भपाताचा अधिकार महिलांच्या शरीर स्वातंत्र्याचा भाग आहे. जर सरकार एखाद्या महिलेला इच्छा नसताना गर्भ ठेवण्याची सक्ती करत असेल, तर ते महिलेच्या सन्मानाला धक्का पोहचवणारे ठरेल, असे निरीक्षण देखील न्यायालयाने नोंदवले.
काय होते प्रकरण?
एका २५ वर्षीय तरुणीने संमतीच्या संबंधातून राहिलेल्या २३ आठवडे आणि पाच दिवसाच्या गर्भाचा गर्भपात करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी दिल्ली न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या तरुणीच्या जोडीदाराने लग्नास नकार दिला होता आणि ती अविवाहित असताना मुलाला जन्म देऊ इच्छित नव्हती. या याचिकेची सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने गर्भपात कायद्यात अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा अधिकार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर या तरुणीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
