राज्य सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा विभागाने सर्व विभागांना नागरिकांकडून कागदपत्रांच्या स्व-प्रमाणित प्रती स्वीकाराव्यात, असे निर्देश दिले. सोबत साक्षांकित प्रती, प्रमाणीकरण किंवा प्रतिज्ञापत्राचा आग्रह धरू नका, असेही स्पष्ट केले आहे. राज्याचे मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल यांनी यासंबंधी कार्यालयीन निवेदन नव्याने जारी केले आहे. गोवा सरकारने आपल्या सर्व विभागांना कागदपत्रांच्या स्व-प्रमाणित प्रती स्वीकारण्याचे आणि नागरिकांकडे साक्षांकित प्रती किंवा प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आग्रह न धरण्याचा निर्देश सरकारी कर्मचार्‍यांना दिले आहेत.
राज्य सरकारने दुसर्‍या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने कार्यपद्धती सुलभ करण्यासाठी स्व-प्रमाणीकरणाच्या तरतुदींची शिफारस स्वीकारली आहे. यासंबंधीचा आदेश व कार्यालयीन निवेदन वर्ष २०१३ मध्ये जारी करण्यात आले आहे. सरकारी कार्यालयात नागरिकांना विविध कामांसाठी साक्षांकित प्रती किंवा प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सूचना केली जाते. या पार्श्‍वभूमीवर नव्याने कार्यालयीन निवेदन जारी करावे लागले आहे.
