अण्णा हजारे यांनी जनलोकपालच्या विषयावरून पुन्हा एकवार दंड थोपटले आहेत. मात्र, गेल्यावेळचे वातावरण आणि आजची परिस्थिती यामध्ये बरेच पाणी वाहून गेले आहे, याची कल्पना अण्णांनाही असेल अशी आशा आहे. त्यांची तथाकथित ‘टीम अण्णा’ केव्हाच दुफळीग्रस्त झाली आहे. अण्णांच्या निकटच्या सहकार्यांच्या दुटप्पी वागण्याचा फुगा जाहीरपणे फुटला आणि केजरीवाल किंवा किरण बेदींनी कितीही सारवासारव केली, तरी त्यांचे स्वतःचे वर्तन संशयाच्या घेर्यात अडकले आहे. खुद्द अण्णांच्या गांधीवादावर शिंतोडे उडवणारे काही प्रसंग घडून गेले. शरद पवारांच्या श्रीमुखात भडकवली गेल्यानंतर ‘फक्त एक थप्पड?’ अशी भाषा अण्णांनी करणे किंवा राळेगणसिद्धीत आत्मक्लेष आंदोलन करण्यासाठी गेलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना अण्णा समर्थकांनी मारहाण करणे, त्यांच्या गाड्या फोडणे हे सारे अण्णा हजारे या नावाभोवती जे वलय आहे, त्याला काळीमा फासणारे होते.
अण्णांच्या आंदोलनाने देशात मातलेल्या अमर्याद भ्रष्टाचाराविरुद्ध एक आशेची ज्योत पेटवली होती. सारा देश या निष्काम कर्मयोग्याच्या पाठीशी उभा राहिला, परंतु त्यानंतरच्या काळात जे काही घडत गेले, मग ते ‘टीम अण्णा’च्या सदस्यांकडून प्रवासाची बिले फुगवण्याचा प्रकार असो, अण्णांचे ‘ब्लॉग’ लिहिणारे राजू परुळेकर यांच्याशी झालेला बेबनाव असो, किंवा जनलोकपालसंदर्भात अण्णांनी शेवटी धरलेली हटवादीपणाचा वास येणारी टोकाची भूमिका असो, त्यातून या चळवळीविषयीच्या जनतेच्या विश्वासाला सूक्ष्म का होईना, परंतु तडा गेलेला आहे. लोकपाल विधेयकाच्या संयुक्त संसदीय समितीच्या मसुद्यावर अण्णा अद्याप समाधानी नाहीत असे दिसते. त्यांनी त्याबाबत जाहीर नापसंती व्यक्त केली व पुन्हा आंदोलनाची घोषणाही केली. खुद्द सरकारचेही इरादे काही साफ दिसत नाहीत. स्वयंसेवी संघटनांना किंवा प्रसारमाध्यमांना लोकपालखाली आणण्याचे प्रयोजनच काय? स्वयंसेवी संघटना आणि प्रसारमाध्यमे एकत्र आली तर आपल्याला आव्हान ठरू शकतात याचा अनुभव सरकारने अण्णांच्या आंदोलनात जवळून घेतला असल्यानेच दोहोंभोवती पाश आवळण्याची चालबाजी सरकार करू पाहते आहे हे उघड आहे. अण्णांची यासंदर्भातील भूमिका मात्र अजब आहे. ‘‘स्वयंसेवी संघटना लोकपालखाली आणण्यास आमची हरकत नाही, परंतु ज्या संघटना सरकारी निधी स्वीकारतात त्यांनाच लोकपाल नियंत्रणाखाली आणा’’ अशी भूमिका अण्णा व सहकार्यांनी घेतली आहे. म्हणजे केजरीवाल, बेदी या मंडळींनी विदेशांतून निधी घ्यायचा आणि स्वतः लोकपालच्या कार्यकक्षेपासून दूर राहायचे आणि वैध मार्गांनी निधी मिळवणार्या, सरकारी योजनांचा लाभ घेणार्या इतर संघटनांनी मात्र लोकपालखाली यायचे असे म्हणणे हा निव्वळ ढोंगीपणा आहे. ‘‘तुम्ही दुसर्यांकडे बोटे दाखवत असता ना, मग तुम्ही लोकपालखाली येण्यात काय चुकले?’’असेही अण्णा प्रसारमाध्यमांना उद्देशून म्हणाले. त्यांचे हे वक्तव्यही बेजबाबदारपणाचे आहे. लोकशाही बळकट करण्यासाठी सक्षम लोकपाल हवे असे जर अण्णा म्हणत असतील तर प्रसारमाध्यमे लोकपालखाली आणून त्यावर सरकारी अंकुश आणण्याच्या भूमिकेस त्यांचा पाठिंबा कसा काय असू शकतो? हे वैचारिक दिवाळखोरीचे लक्षण आहे. अण्णांच्या भूमिकेला निकालात काढण्यासाठी ती भूमिका लोकशाहीविरोधी आहे, संसदेच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करणारी आहे, हा युक्तिवाद आजवर केला गेला व त्या आडून भ्रष्ट प्रवृत्तीला लोकपालमधून पळवाट मिळवून देण्याचा डावही खेळला गेला. परंतु खुद्द अण्णा व सहकार्यांची अलीकडची भूमिका ही त्या युक्तिवादास खतपाणी घालणारीच ठरणे ही दुर्दैवाची बाब म्हणावी लागेल. राजकारण्यांना तर हेच हवे आहे. अण्णा व त्यांची चळवळ कसकशी बदनाम होईल याकडे त्यांच्या नजरा लागलेल्या आहेत. अशा वेळी आपल्या बोलण्या – वागण्यातून जनतेमध्ये चुकीचा संदेश तर जात नाही ना याची काळजी अण्णा व साथीदारांनी घ्यायला नको? लोकशाही बळकट करण्याची भाषा बोलणार्या अण्णांनी स्वयंसेवी संघटना व प्रसारमाध्यमांवर अंकुश आणण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांच्या विरोधात स्पष्ट भूमिका घेतली पाहिजे. त्यांचा व सहकार्यांचा सध्याचा दुटप्पीपणा त्यांच्या आंदोलनास ठेच पोहोचवणारा आहे.