बॉम्बगोळा फुटणार म्हणून सज्ज व्हावे आणि फुसका बार निघावा तसे केजरीवालांच्या नितीन गडकरींसंदर्भातील गौप्यस्फोटाचे झाले. रॉबर्ट वधरा यांच्याविरुद्ध त्यांनी केलेल्या आरोपांचे गांभीर्य पाहाता गडकरींविरुद्धही अशाच प्रकारची काही धक्कादायक माहिती ते समोर आणतील अशीच सर्वांची अपेक्षा होती, परंतु महिन्याभराच्या पाठपुराव्यानंतरही एक किरकोळ प्रकरण इंडिया अगेन्स्ट करप्शनच्या हाती लागले, ज्यावर आरोप होताक्षणी अवघ्या काही मिनिटांत गडकरी आणि भाजपचे वरिष्ठ नेतृत्व एकसंधपणे तुटून पडले. ज्या जमिनीचा उल्लेख केजरीवाल आणि अंजली दमानियांनी केला, ती गडकरींच्या संस्थेला नियमबाह्यरीत्या मिळाली की नाही हा स्वतंत्र चौकशीचा विषय ठरेल, परंतु केजरीवाल यांच्या एकंदर कार्यपद्धतीबाबत मात्र आता शंका निर्माण झाली आहे. आधी आम्ही कॉंग्रेसला उघडे पाडले, आता भाजपाला उघडे पाडू असे म्हणत सगळ्याच राजकीय पक्षांचे एकमेकांशी ‘सेटिंग’ आहे असा आरोप पुन्हा पुन्हा करीत राहिलेले केजरीवाल या सगळ्याचा फायदा स्वतःच्या पक्षासाठी प्रत्यक्षात मिळवू शकणार आहेत का, हा खरा सवाल आहे. सगळेच राजकीय नेते भ्रष्ट, सगळ्यांचे एकमेकांशी ‘सेटिंग’, असे म्हटल्याने माध्यमांपुढे चमकेगिरी करायला मिळत असेलही, परंतु जो पक्ष ते स्थापन करणार आहेत, त्याची तळागाळातील बैठक काही केवळ अशा गौप्यस्फोटांवर आधारू शकत नाही.
अण्णांच्या आंदोलनानंतर केजरीवालांच्या संघटनेपाशी प्रचंड पैसा एकवटलेला आहे, त्यामुळे त्यांच्या या पक्षाला पैशाची ददात पडणार नाही. पण जनमत खरोखरच त्यांच्या पाठीशी कायम राहील, त्यांच्या पारड्यात भरभरून मते पडतील असे म्हणणे आजच्या घडीस तरी धारिष्ट्याचेच ठरणार आहे. जो राजकीय पक्ष ते स्थापन करणार आहेत, त्याचे नाव, ध्येयधोरणे निश्चित नाहीत, विविध विषयांवर या पक्षाची भूमिका कोणती राहील, या कोणत्याही गोष्टीबद्दल अद्याप स्पष्टता नाही. या नियोजित पक्षाची संघटनात्मक बांधणी अजून झालेली नाही. वेगवेगळ्या सामाजिक संघटनांची मोट बांधून सध्याची गर्दी जमवली जात असली, तरी एक सक्षम राजकीय पक्ष म्हणून जर देशाच्या राजकारणात स्थान प्राप्त करायचे असेल तर त्यासाठी जो आपला स्वतःचा असा मतदार तयार करावा लागतो, तो तयार करणे सोपे नाही. असा मतदार केजरीवाल निर्माण करू शकणार आहेत का, याबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. अलीकडेच दिल्लीमध्ये पक्षाचे ‘व्हीजन’ मांडण्यासाठी जो पहिलावहिला मेळावा झाला, त्यामध्ये आपले आमदार निवडून आले, मंत्री झाले तर अत्यंत साधेपणाने राहतील, लाल दिव्याच्या गाड्या वापरणार नाहीत, सरकारी बंगले वापरणार नाहीत, लोकपालच्या कार्यकक्षेत राहतील वगैरे वगैरे बाबी मांडल्या गेल्या, परंतु देशाच्या विद्यमान सामाजिक, राजकीय, आर्थिक परिस्थितीसंदर्भात, शेतकर्यांसंदर्भात, कामगारांसंदर्भात, उद्योजकांसंदर्भात पक्ष कोणते धोरण ठेवील ती भूमिका काही अद्याप मांडली गेलेली नाही. त्यामुळे या नियोजित पक्षापाशी सध्या तरी ‘व्हीजन’ ऐवजी ‘कन्फ्युजन’च जास्त दिसते. या पक्षाची महत्त्वाकांक्षा फार मोठी आहे. देशातील यच्चयावत राजकीय पक्ष निकालात काढून स्वतःची जागा निर्माण करायची आणि केवळ सत्ता परिवर्तन नव्हे, तर व्यवस्था परिवर्तन करायचे आहे अशी भाषा केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी करीत आहेत. पण व्यवस्था परिवर्तन करायला आधी पुरेशा संख्येने निवडून तर यायला हवे. केवळ गांधी टोप्यांवर ‘मै आम आदमी हूँ’ म्हटल्याने ते घडणार नाही. त्यासाठी स्वतःचे वेगळेपण जनतेच्या मनावर ठसवावे लागेल आणि मुख्य म्हणजे जनतेचा विश्वास कमवावा लागेल. आज स्थिती अशी आहे की जनतेच्या मनात सोडाच, खुद्द आपल्याच सहकार्यांच्या मनामध्ये विश्वास ते निर्माण करू शकलेले नाहीत. ज्यांच्या चारित्र्यावर, नैतिक बळावर देशात भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन उभे राहिले, ते खुद्द अण्णा हजारे दूर गेले, इतकेच नव्हे तर आपले फोटोसुद्धा वापरू नका असे त्यांनी जाहीरपणे बजावले, तीन – चार महिन्यांनी आमचे काम पाहून ते परत येतील या आशावादालाही निकालात काढले हे पुरेसे बोलके आहे. केवळ दुसर्याला वाईट ठरवले म्हणजे आपण जगाच्या नजरेत भले ठरत नसतो!