– शरत्चंद्र देशप्रभू
भारत स्वतंत्र झाला. देशाने प्रजासत्ताक पद्धती अंगीकारली. लोकशाही पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून, राजकारण्यांकडून समाजातील विविध घटकांच्या अपेक्षा असणे स्वाभाविकच. कल्याणप्रवर्तक युगाची स्वप्ने पण पाहिली असतील. सर्वांगीण परंतु समतोल विकासाचे मांडे रचले असतील. परंतु आज आरंभीची वर्षे सोडली तर शासनव्यवस्थेचा प्रवास घोटाळ्यांपासून घोटाळ्यांपर्यंतच झाल्याचे विदारक चित्र नजरेसमोर दिसते. प्रगती व कल्याणप्रक्रियेत राजकीय समीकरणाला जास्त महत्त्व आल्यामुळे विकास धोरणाला नैतिक अधिष्ठान मिळू शकले नाही. पर्यायाने समाजात गटबाजीचे राजकारण झाले. दबावतंत्रापुढे राजकारणी व प्रशासन झुकते हे सिद्ध झाल्यावर अनिर्बंध, अविवेकी, अवैद्य मागण्यांना वैधतेचे, शुचितेचे कवच लाभले. न्यायप्रक्रिया क्षीण झाली अन् लोकांचा शासनव्यवस्थेवरचा विश्वास डळमळला. आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी लोकांनी नवी सत्ताकेंद्रे जवळ केली. घटनाबाह्य मार्गाने कार्यन्वित झालेली, प्रबळ झालेली. या सार्याचा अनुभव पाठीशी असताना गोव्यातील राजकारणाला, समाजकारणाला, अर्थकारणाला योग्य दिशा देणे शक्य होते. कारण पाटी कोरी होती. नियोजन या प्रदेशाच्या संस्कृतीशी, अस्मितेशी जुळणारे, निगडीत असायला हवे होते.
गोव्यातील लोकांच्या जीवनाचा नेमका स्तर (तुलनात्मक उंचावलेला) पकडून दिशा व गती ठरवली असती, नियंत्रित केली असती तर आज गोव्याचा प्रगतीच्या नावाखाली झालेला विनाश दृष्टोपत्तीस पडला नसता. पंडित नेहरूंचे गोव्याच्या विकासासंबंधी वेगळे विचार होते. गोव्याची संस्कृती जतन करणे त्यांना अभिप्रेत होते. परंतु त्यांचे या बाबतीत नेमके काय धोरण होते हे सांगणे कठीण. कदाचित ज्येष्ठ पत्रकार यावर प्रकाश पाडू शकतील. परंतु आता वेळ गेलेली आहे. पर्याय आहे तो शिल्लक राहिलेले जतन करण्याचा. गोव्यात अर्थकारण प्रायतः शेतीवर अवलंबून होते. खनिज उत्खनन अन् निगडीत उद्योगाची याला जोड होती. शिवाय ग्रामीण भागात पारंपरिक कलाकौशल्यावर आधारित अल्प प्रमाणात घरगुती उद्योग होते. गोव्यासारख्या छोट्या प्रदेशात भूसुधारणा धोरण आखताना ते देशातील अन्य भागांनुसार असणे कितपत योग्य ठरेल याचा विचारच झाला नाही. लोकजागृती, शिक्षणाचा प्रसार, समाजबदलाची गतिमान प्रक्रिया, बदलत्या आशा-आकांक्षा, जीवनातील प्राधान्यक्रम आदी बाबी तपासून न घेताच भूसुधारणा धोरण महाराष्ट्र राज्याच्या धर्तीवर अमलात आणले. या धोरणासाठी आवश्यक असलेली परिपक्वता अन् गरज निर्माण झाली की नाही याची शहानिशा झाली नाही. यामुळे जमिनी हाती येऊनसुद्धा शेतीउत्पादन प्रमाणाबाहेर घटले. जमिनीच्या मालकीहक्काचे स्थित्यंतराबद्दलचे नावीन्य द्रुतगतीने ओसरले. जमीनमालकांना तर हे कायदे सैतानी पाशच ठरले. कायदा संमत झाल्यावर जमीनमालक येणार्या उत्पन्नाला मुकले. काही छोटे जमीनमालक यावरच अवलंबून असल्यामुळे देशोधडीला लागले. त्यांचे पुनर्वसन कसले, परंतु नोंद पण घेणे नव्या लोकशाही प्रशासनाला महत्त्वाचे वाटले नाही. कारण उपद्रवमूल्य शून्य. आजच्या लोकशाहीचे अस्तित्व गुणात्मक व सर्वसमावेशी कल्याणावर आधारित नाही.
गोव्यात शीघ्र बदलत्या सामाजिक व आर्थिक संदर्भांमुळे भूसुधारणा धोरणाची अकालीच शोकांतिका झाली. अतिक्रमणाच्या भीतीने ग्रासलेल्या छोट्या जमीनमालकांनी विक्रीचा सपाटा लावला अन् मिळकत सुरक्षितरीत्या गुंतवली. शासन यंत्रणा अतिक्रमणाविरुद्ध संरक्षण देण्यात अपुरी पडली अन् न्यायप्रक्रिया प्रदीर्घ विलंबामुळे परिणामकारक ठरली नाही. यामुळे बेसुमार जमीनविक्री झाली. परिणामकारक उपाय व तत्पर दिशा देऊन हे थोपवणे शासनाला नक्कीच शक्य होते. परंतु स्वतःच्या भल्यापुढे गोव्याचा विचार करण्याची मानसिकता घडवली गेली नाही. सार्यांनी आपत्तीग्रस्त झाल्यासारखा दृष्टिकोन डोळ्यांसमोर ठेवलेला. तेव्हा हातात काय पडते ते खरे, उद्याचा कशाला विचार करायचा ही र्हस्व दृष्टी. उत्पन्नरहित जमिनीचा मालक म्हणून मिरवण्यापेक्षा परप्रांतीयांना जमीन विकून अमाप पैसा जमवायचा अशा अप्पलपोटी विचारांचा सर्वांवर पगडा पडला. गोव्यात भूसुधारणा धोरणाची असफलता अंधानुकरणामुळे झाली. भूसुधारणा धोरण गोव्याचे समाजकारण व अर्थकारण न अभ्यासता राबवले गेले. दुष्परिणाम पुढच्या पिढीला भोगावे लागतील. गोवेकर स्वतःला इतरांपेक्षा शहाणे समजतात. परंतु व्यावहारिक दृष्टिकोनाअभावी त्यांचा हा शहाणपणा फोल ठरतो. विकलेली जमीन आपल्या हातून कायमची निसटली याची गोवेकरांना केव्हा जाणीव होईल तेव्हा होवो!
मुक्तीनंतर पर्यटन उद्योगाला जास्त महत्त्व आले. गोव्याच्या नैसर्गिक संपत्तीची लयलूट झाली. भूतानचे पर्यटनविषयक धोरणाचे महत्त्व कुणालाच अभ्यासावे असे वाटले नाही. आदर्श डोळ्यांसमोर आहेत ते बँकॉकचे. थायलंडची महान संस्कृती संपवण्याच्या नियोजनबद्ध पर्यटनाची. पर्यटनाऐवजी शेती व उद्योग यांची सांगड घातली असती तर गोव्यातील युवा पिढी जास्त सक्षम बनली असती. गोव्यात रोलिंग मिल्ससारखे हवा व जमीन प्रदूषित करणारे उद्योग आले जेथे गोव्यातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणे शक्य नव्हते. या वीजखाऊ उद्योगांनी गोव्याची जमीन वापरली, साधनसुविधा वापरल्या अन् रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असणार्या होतकरूंच्या आकांक्षांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. गोव्यात गरज होती ती औद्योगिक आस्थापनांची. जेणेकरून नव्वद टक्के स्थानिकांना रोजगार मिळू शकला असता. परंतु औद्योगिक धोरण आखताना अन्य गोष्टींना जास्त प्राधान्य देण्यात आले. सुसूत्रता कधी दिसूनच आली नाही. नाही म्हटले तरी पर्यटनामुळे स्वयंरोजगाराच्या विपुल प्रमाणात संधी निर्माण झाल्या. याचा फायदा स्थानिकांनी पण घेतला. परंतु या उद्योगातील अंतर्गत उणिवांमुळे गोव्याची अपरिमित हानी झाली. ‘फास्ट मनी’ची लागण ग्रामीण भागात पण पसरली. पैशांसाठी आपली घरे परदेशी पर्यटकांना देऊन आपण झोपड्यांत राहण्याचे प्रकार होऊ लागले. बेकायदेशीर कामांना ऊत आला. अनैतिक कृत्ये करून पैसा मिळवणे हे एकच ध्येय झाले. बेनामी नावाने परदेशी व्यक्तींनी जमिनी विकत घेतल्या. पर्यटनामुळे किनारी विभाग विस्कळीत झाला. गैरव्यवहारांनी व्यापून टाकला. लोकसंख्या वाढली, वाहनसंख्या वाढली. वाहतुकीचा ताण हलका करण्यासाठी पर्यायी बगलमार्ग झाले. परंतु या पर्यायी मार्गांमुळे तिथल्या जागांचा विकास झाला. दुतर्फा इमारती उभ्या राहिल्या. सदनिका वाढल्या. मूळ रोग तसाच राहिला. कारण इलाजच चुकीचा ठरला. साधनसुविधांवर अतिरिक्त ताण आला. येत्या दोन वर्षांच्या काळात कांपाल ते टोंक या परिघात किमान शंभर इमारती उभ्या राहणार अन् हजारो फ्लॅट्स होतील. पणजी यातच गुदमरेल.
पेडणे येथील नगरपालिका भागात सोडाच पण इतर आतील भागात पण शेतीव्यवसाय अंतर्धान झाल्यातच जमा. किनारी विभागापासून सुरू झालेली जमीनविक्री आता पेडण्याच्या अंतर्भागात शिरली आहे. या जमिनीचे जेव्हा बिगरशेतीत रूपांतर होईल त्यावेळी होणारे अटळ बदल सामाजिक तणाव निर्माण करतील. पेडणे तालुका एक कॉस्मोपॉलिटन शहर होण्याचा संभव नजरेआड करता येणार नाही. पेडणे तालुक्यातील प्रत्येक गावाला आपली अशी ओळख आहे. ही ओळख हळूहळू पुसत जाणार. जमीनमाफियांचा पेडण्याभोवतालचा विळखा जास्त आवळत चालल्याचे संकेत मिळतात. कॅथलिक समाज राष्ट्रीय प्रवाहात समरस व्हायला तसा विलंबच लागला. दक्षिण गोव्यात अजून गोव्याची खास अशी जीवनशैली अस्तित्वात आहे. परंतु किनारी भागात पंचतारांकित हॉटेलांमुळे झालेल्या नोकरीच्या व इतर जोडधंद्यांच्या संधीमुळे तिथल्या स्थानिक लोकांनी पण आपल्या अस्मितेवर तुळशीपत्र ठेवल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. कुठल्याही सुधारणा, सुविधा बदल झाल्याशिवाय मिळत नाहीत. दळणवळणासाठी पुलांची मागणी होते, परंतु दुर्गम भागात पूल उभारल्यावर त्या भागांचे मूळ अस्तित्वच जलद जमीन हस्तांतरणामुळे धोक्यात येते. पूल, रुंद रस्ते अन् इतर साधनसुविधांंमुळे स्थानिक लोकांना गावातच अल्पसंख्याक म्हणून राहण्याची पाळी का व कशी येते याचा अभ्यास व्हायला पाहिजे. धोरणात्मक व प्रतिबंधात्मक उपाय पहिल्यांदा योजले पाहिजेत. प्रगतीच्या प्रक्रिया मूळ मालकालाच विस्थापित करू लागली तर कसे होईल. प्रगतीच्या चक्रव्यूहाचा भेद सहज करता येतो, कारण ईर्षा असते. परंतु या चक्रव्यूहात अडकल्यावर सुटका नसते हे फार उशिरा कळते. कारण जयद्रथ, दुःशासन, कर्ण म्हणजेच कॉंक्रीटीकरण, बकालपणा व भ्रष्टाचार यांनी आपल्याला जखडून टाकलेले असते. आताशा ग्रामीण भागात अनावश्यक बदल दिसून येतात. वॉकिंग, ट्रॅक, स्विमिंग पूल, क्रीडा संकुले इत्यादी नैसर्गिक चालण्याच्या वाटा, तळी, विहिरी अन् मैदाने असताना या सार्यांची गरजच काय? निसर्गाने बहाल केलेल्या सुविधांना आधुनिक, अनुरूप स्वरूप दिले तर काम भागणार नाही का? मग यासाठी शेतजमिनीचा बळी का? नवीन लादलेल्या सुविधांचा उपयोग होतो की नाही याचा विचार केला जात नाही. कारण यामागचे उद्देश वेगळे असणार.
एका स्थानिक वर्तमानपत्रात दिलेल्या माहितीप्रमाणे देशाच्या ०.११ टक्के असलेल्या या गोव्याच्या भूभागात एकूण ४० टक्के खनिज निर्यात होते जे त्याच्या क्षमतेपेक्षा ३६४ टक्के जास्त आहे. हे बेबंद गोव्याचे पोखरणे बंद करण्याची कल्पना केली तर हाकाटी होते रोजगार बंद होण्याची. उद्या कुठलाही अवैध, अनैतिकरीत्या कार्यान्वित केलेला प्रकल्प याच न्यायाने संरक्षण मागणार. आम्ही गोवा खणून काढणार, खनिज निर्यात करणार, भरपूर फायदा मिळवणार. या खनिज निर्यातीमुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेला प्रथम मानांकन मिळाले तरी चालेल. या खनिजाच्या साहाय्याने आमच्या सरहद्दीपर्यंत मजबूत रेल रस्ते उभारून चोवीस तासांत हिमालय उतरून यायची तयारी केली तरी चालेल, परंतु अनिर्बंध खनिजव्यवसाय चाललाच पाहिजे. कारण त्यावर हजारोंचा रोजगार अवलंबून आहे ही आपली मनोभूमिका. उद्या मटका, अमली पदार्थांसारख्या अवैध व्यवहारांवर बंदी आणली तर रोजगारांची ढाल पुढे केली जाईल. यांत्रिकीकरणामुळे कितीतरी कामगारांचे रोजगार धोक्यात येतात. यांचे पुनर्वसन होतच नाही.
डॉ. माशेलकरांचा व्हिजन रिपोर्ट आपल्यासमोर आहे. प्रादेशिक आराखडा आहे, परंतु लोकांच्या विद्ध्वंसकारी आशा-आकांक्षांना कोण चाप लावेल? तसा गोव्याचा नियोजनबद्ध विकास किंवा र्हास रोखण्यासाठी कुणा विद्वानाची किंवा एक्स्पर्टाची आवश्यकता नाही. या चिमुकल्या प्रदेशाचे पुरेपूर ज्ञान असलेली समिती हे काम अल्पकाळात पुरे करू शकेल. परंतु हा अहवाल स्वीकारणार कोण अन् अंमलबजावणी कशी करणार? इथेच तर मेख आहे. आपले हितसंबंध जपण्यासाठी दबावगट अहवाल स्वीकारण्यापूर्वीच कार्यरत झालेले असतात.
दिवसेंदिवस अन्नटंचाईची समस्या तीव्र होत आहे. जागतिक तापमान, कॅश क्रोपचे उत्पादन अशी अनेक कारणे आहेत. आज गोवेकर अन्य राज्यांतून आलेल्या अन्नधान्यावर व भाजीपाल्यावर जगतो आहे. हे चित्र बदलण्याच्या आशा अंधूक झाल्या आहेत. गोवा बुडतो आहे अन् गोवेकर आपल्या स्वप्नकोशात बंदिस्त झाला आहे.
पर्रीकर प्रशासन गोव्याला या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करत आहे. परंतु सांघिक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. आज सरकार, विरोधी पक्ष, प्रशासन व जनतेने एकदिलाने गोव्याच्या हितासाठी झटले नाही तर इतिहास आम्हाला माफ करणे शक्य नाही.