राज्यातील सर्व खनिज डंपची संबंधित खाण लीजच्या जोडीने जिओ – स्पॅटियल डेटाबेस तयार केली जाईल व त्यात त्या जागेसंबंधीचा संपूर्ण तपशील असेल असेही मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे. ज्यांनी आपले डंप अद्याप जाहीर केलेले नाहीत, त्यांना त्यासाठी १८० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.

खनिज डंपच्या निर्यातीस अनुकुलता दर्शविताना या डंपमुळे दुर्घटना घडण्याची शक्यता असून या डंपमुळे बरीच मोठी जमीन अनुत्पादित राहिलेली आहे, तिचा शेतीसाठी उपयोग करता येईल, सन २०१५-१६ नंतर खनिज डंपची निर्यात परवडण्याजोगी राहणार नाही अशी अनेक कारणे सरकारने या खाण धोरणाच्या मसुद्यात नमूद केलेली आहेत.

‘जो प्रदूषण करील तो भरपाई करील’ या तत्त्वाचा अवलंब करताना खाणींशी संबंधित सर्व गोष्टींसाठी त्या त्या खाणमालकास सुरक्षितता, पुनर्वसन आदींसाठी संपूर्णतः जबाबदार धरले जाणार आहे.

राज्याच्या खाण व्यवसायाला जनता, पर्यावरण आणि शासन यांच्या हितांना बाधा न पोहोचवता चालवू देण्याची ग्वाही देणार्‍या या मसुद्यात खाणक्षेत्रातील पर्यावरण तसेच जनतेचे आरोग्य आणि सुरक्षितता यासंदर्भात ठोस पावले उचलण्याचे व स्थानिकांना रोजगार मिळवून देण्याचे आश्वासनही दिले गेले आहे. पणजी बंदरातून जास्तीत जास्त निर्यात करून राज्यासाठी अधिक महसूल मिळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल असेही सूतोवाच या मसुद्यात करण्यात आले आहे. ७ जून ते २ सप्टेंबर या काळात सार्वजनिक रस्त्यावरून कोणत्याही प्रकारच्या खनिजाच्या वाहतुकीस बंदी घालण्याचाही प्रस्ताव या धोरणात आहे.

खाण व्यवसायावर राज्याचा महसुल बर्‍याच अंशी अवलंबून असून गेल्या आर्थिक वर्षात एकूण कर व करेतर महसुलाच्या १८ टक्के महसूल खाण व्यवसायातून आल्याचेही या धोरणाच्या मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे.

जलमार्गाने खनिज वाहतूक करण्यास चालना देणे, खनिज वाहतुकीसाठी स्वतंत्र रस्ते उभारणे, खाण व भूगर्भशास्त्र संचालनालयाला अधिक सक्षम करणे, माहिती तंत्रज्ञानाची खनिज वाहतूक नोंदीसाठी मदत घेणे, खनिज वाहतुकीतील सर्व वाहनांची खाण खात्याकडे नोंदणी करणे, अशा अनेक उपाययोजनांची ग्वाहीही या मसुद्यात दिली गेली आहे. गोव्यात आणखी किती खनिज उत्खनन करता येईल ते निश्‍चित करण्यासाठी तज्ज्ञांद्वारे अभ्यास करण्यात येणार असल्याचेही या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.

प्रत्येक खाण ट्रेडरपाशी किमान पाच हजार चौरस मीटर भूखंड असेल तरच त्याला परवान्यासाठी पात्र धरण्याची अटही या धोरणात घातली जाणार आहे.

मसूदा सूचनांसाठी महिनाभर खुला ठेवणार

हा मसुदा १० सप्टेंबरपर्यंत जनतेच्या सूचनांसाठी खुला ठेवण्यात येणार असल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तद्नंतर आठ दिवसांत अंतिम धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचे मुख्यंत्र्यांनी पुढे सांगितले. अंतिम मसुदा तयार करताना गोवाभरातील लोकांकडून येणार्‍या सुचनांचा विचार करून मसुद्यात आवश्यक त्या दुरुस्त्या करण्यात येणार असल्याचे यावेळी पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. गोवा विधानसभेचे अधिवेशन संपेपर्यंत खाण धोरण तयार करण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी अधिवेशनात केली होती.

मसुद्यातील ठळक प्रस्ताव

* ७०० मेट्रिक टन डंप हटवल्यास १००० एकर जागा मोकळी

* खनिज वाहतुकीवर ४५ दशलक्ष टनांची मर्यादा घालणार

* पावसाळ्यात खनिज वाहतुकीस बंदी

* सर्व खनिजवाहू वाहनांची खाण खात्याकडे नोंदणी सक्तीची

* स्वतःचा भूखंड असेल तरच ट्रेडरना परवाना