राज्यातील अनिर्बंध खनिज व्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या राज्याच्या खाण धोरणाचा मसुदा सरकारने जनतेच्या विचारार्थ समोर ठेवलेला आहे. राज्यातील खाण उद्योगाचे नियंत्रण विविध केंद्रीय कायदेकानुनांद्वारे केले जात असले तरी या व्यवसायावर इच्छा असल्यास राज्य सरकार योग्य प्रकारे नियंत्रण ठेवू शकते हा विचार आणि तशी इच्छाशक्ती या धोरणात मांडली गेलेली आहे हे त्याचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. राज्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हा केवळ मूक साक्षीदार नव्हे तर तो हवा व पाणी प्रदूषणाच्या संदर्भात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो व प्रदूषण नियंत्रण हा सर्वस्वी राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे अशी योग्य भूमिका या धोरणात घेतली गेली आहे. येथे जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार नाही, तर जनतेचे आरोग्य सुरक्षितता आणि पर्यावरणाचे संरक्षण या गोष्टींची काळजी घेत हा व्यवसाय दीर्घकाळ शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कसा चालवता येईल त्याचा विचार केला गेला आहे ही या धोरणाची जमेची बाजू. तोट्याची बाजू पाहायला गेले तर डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या नेतृत्वाखालील गोवा सुवर्णमहोत्सवी आयोगाने टप्प्याटप्प्याने खाण व्यवसायापासून गोव्याने ङ्गारकत घ्यावी असा जो विचार आग्रहीपणे मांडला आहे, त्याचा लवलेशही या धोरणात नाही. उलट खाण उद्योग हा गोव्याला महसुल प्राप्त करून देणारा प्रमुख उद्योग असल्याने तो दीर्घकाळ टिकायला हवा ही भूमिका दिसते.
या धोरणात भर खाण उद्योगाला पर्याय निर्माण करण्यावर नाही तर या व्यवसायाच्या नियमनावर आहे. त्यामुळे राज्यातील खनिज साठ्यांच्या उपलब्धतेबाबत अचूक अंदाज लावण्यापासून खनिज उत्खननाची आजवरची अनिर्बंधता रोखण्यापर्यंत अनेक पदरी उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. नवे सरकार सत्तेवर आल्यापासून वारंवार ज्या गोष्टींचे सूतोवाच झाले होते त्या बहुतेक सर्व उपाययोजनांची ग्वाही या मसुद्यात देण्यात आली आहे. खाणक्षेत्रात स्वतंत्र रस्ते, अंतर्गत जलवाहतुकीस प्राधान्य, खाण संचालनालयाचे सक्षमीकरण, खनिज व्यवस्थापनासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा अनेक टप्प्यांवर आधार, आदींबरोबरच बेकायदेशीर खनिज उद्योगाला चाप लावण्यासाठी नियमावली आखणे, अबकारी अधिकार्यांच्या धर्तीवर प्रत्येक मायनिंग लीजवर खाण निरीक्षक नेमणे वगैरे अनेक प्रस्ताव आहेत. अर्थात गेल्या सरकारनेही अशा बहुतेक घोषणा आपल्या अर्थसंकल्पात केल्या होत्या, परंतु प्रत्यक्षात काय झाले हे जनतेने पाहिलेच आहे. तसे यावेळी होऊ नये. सर्वांत महत्त्वाचा विषय या धोरणात हाताळला गेला आहे तो म्हणजे राज्यातील डंपचा किंवा साठवून ठेवलेल्या खनिजाचा. हे जवळजवळ सातशे दशलक्ष मेट्रिक टन साठे निर्यात करू दिले गेले तर एक हजार एकर जमीन मोकळी होईल आणि त्या अनुत्पादित राहिलेल्या जमिनीचा चांगल्या कामांसाठी वापर करता येईल, असा आशावाद या धोरणात व्यक्त केला गेला आहे. राज्यातील अशा सर्व साठ्यांची डेटाबेस तयार करण्यात येईल अशी ग्वाहीही सरकारने दिली आहे. अर्थातच हे डंप हटवल्याचा लाभ खाण व्यावसायिकांनाच होणार आहे हे वेगळे सांगायला नको. मोकळ्या होणार्या या एक हजार एकर जमिनीवर शेती ङ्गलोत्पादन पर्यटन व पशुसंवर्धनाचे प्रकल्प राबवता येतील व त्याद्वारे दहा हजारांना रोजगार मिळेल असे सरकार म्हणत असले तरी त्या जमिनींचा असा पुनर्वापर प्रत्यक्षात होणे ही जवळजवळ अशक्यप्राय बाब आहे. जनतेला खनिज वाहतुकीमुळे होणारा त्रास विचारात घेऊन त्यावर वार्षिक ४५ दशलक्ष मेट्रिक टनांचे बंधन घालण्याचा प्रस्ताव आहे. जसजसे खाण पट्ट्यात स्वतंत्र रस्ते होतील तसे ते वाढवण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे. गेल्या सरकारच्या कार्यकाळात अळंब्यांप्रमाणे उगवलेल्या खाण ट्रेडरवर बंधने घालण्याचा प्रस्तावही रास्त आहे. खाणींसाठी भूसंपादन करताना विस्थापित होणार्यांची संपूर्ण काळजी घेण्याची जबाबदारी सरकारने संबंधित खाण व्यावसायिकांवर सोपवली आहे. एकंदरित धोरणाचा हा मसुदा ङ्गार वरवरचा असल्याचे जाणवते. आम जनतेने, स्वयंसेवी संस्थांनी, पर्यावरणप्रेमींनी हे धोरण अधिक सक्षम आणि व्यापक करण्यासाठी आपल्या सूचनांसह पुढे व्हायला हवे, तरच त्यातून काही चांगले घडू शकेल आणि गोव्याच्या मानगुटीला बसलेल्या या प्रश्नावर मात करता येईल.