>> आयोगाला आर्थिक अधिकार नसल्याचे दिले कारण
फेररचना करण्यात आलेल्या निती आयोगाची विशेष बैठक येत्या दि. १५ जून रोजी बोलावण्यात आली असून त्यासाठी देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. मात्र प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आपण या बैठकीला उपस्थित राहणार नसल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कळविले आहे. मोदी सरकारच्या या आधीच्या बैठकांनाही बॅनर्जी यांनी उपस्थिती लावण्याचे टाळले आहे.
नीती आयोगाला कोणतेही आर्थिक अधिकार नसल्याने या आयोगाच्या बैठकीस उपस्थित राहण्यात कोणताही अर्थ नसल्याने आपण बैठकीस येणार नाही असे बॅनर्जी यांनी पंतप्रधानांना पत्राद्वारे कळविले आहे. या कारणाबरोबरच बॅनर्जी यांनी सदर पत्रात म्हटले आहे की नीती आयोगात राज्यांनी तयार केलेल्या योजनांचे समर्थन करण्याची क्षमता नाही.
बॅनर्जी यांनी आयोग बरखास्त करून नवा आयोग स्थापण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली होती. एक आंतरराज्य पातळीवर समन्वय राखणार्या नव्या व्यवस्थेची मागणी त्यांनी केली आहे. त्यांनी पत्रात पुढे नमूद केले आहे की निती आयोगाच्या गेल्या साडेचार वर्षातील अनुभवावरून मी आपल्याला याआधी दिलेल्या सूचनांची पुन्हा आठवण करू इच्छिते. संविधानाच्या कलम २६३ अंतर्गत योग्य दुरुस्तीद्वारे आंतरराज्य परिषदेची निर्मिती आपण करायला हवी. यामुळे संविधानामुळे मिळालेल्या अधिकाराचा योग्य वापर होईल. तसेच संघराज्यीय पद्धतीला अधिक ताकद मिळेल.
मात्र दुर्दैवाने नियोजन आयोगाच्या जागी निती आयोग नावाच्या एका संस्थेची जानेवारी २०१५ मध्ये स्थापना करण्यात आली. ज्या संस्थेला राज्यांच्या गरजा आणि मदत विचारात घेता कोणतेही आर्थिक अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. याआधीच्या नियोजन आयोगाला तसे अधिकार होते असे ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे.