देशाच्या सरन्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोग चालविण्यासाठी राज्यसभेच्या आजी व माजी मिळून ७१ खासदारांनी सभागृहाच्या अध्यक्षांना दिलेली नोटीस राज्यसभेचे अध्यक्ष या नात्याने उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी काल निकाली काढली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालविण्यास त्यांनी नकार दिल्याने आता विरोधक सर्वोच्च न्यायालयातच त्यांच्या या निवाड्याविरुद्ध दाद मागण्यास पुढे सरसावणार आहेत असे दिसते. देशाच्या सरन्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोग चालवणे म्हणजे काही चेष्टा नव्हे. या देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे नेतृत्व करणार्‍या व्यक्तीसंबंधी असे टोकाचे व ऐतिहासिक पाऊल उचलत असताना त्याबाबत पुरेसे गांभीर्य आवश्यक होते, परंतु या प्रकरणात सुरवातीपासून ते दिसून आले नाही. मुख्य म्हणजे सात विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी यासंबंधी पुढाकार जरी घेतला असला तरी त्या पक्षांमध्येच त्याबाबत एकवाक्यता दिसली नाही. खुद्द कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते डॉ. मनमोहनसिंग, पी. चिदंबरम, अभिषेक मनु सिंघवी आदींनी या महाभियोगाच्या मोहिमेचा भाग बनण्यास नकार दिला होता. तरीही वैयक्तिक आघाडीवर काहींनी तो प्रस्ताव पुढे रेटला. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हे गेले काही महिने विवादात सापडले आहेत. त्यांच्याच काही ज्येष्ठ सहकार्‍यांनी त्यांच्याविरुद्ध घेतलेली पत्रकार परिषद. त्यात केले गेलेले गंभीर आरोप, न्यायमूर्ती लोया मृत्यूप्रकरणाच्या चौकशीसारख्या काही संवेदनशील निवाड्यांसंदर्भात उठलेले वादळ आदींमुळे त्या पदाभोवती एक संशयाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. त्यातूनच हा महाभियोग पुढे रेटण्याचा प्रयत्न काहींनी केला आणि लोया प्रकरणीचा निवाडा येताच तर हा संघर्ष शिगेला पोहोचला. खरे म्हणजे अशा प्रकारचा महाभियोग प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी त्याची माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली जाता कामा नये असे राज्यसभेची नियमावली सांगते, परंतु या विषयात गाजावाजाच अधिक झाला. त्यामुळे त्याचे गांभीर्यही उरले नाही. आपल्या अखत्यारित या प्रस्तावाला निकाली काढण्याची राज्यसभा अध्यक्ष या नात्याने उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांची कृती आता विवादित बनली आहे. मुळात ते अशा प्रकारे प्रस्ताव निकाली काढू शकतात का याबाबतच वाद आहे. आलेल्या प्रस्तावावर आवश्यक तेवढ्या सदस्यांच्या सह्या आहेत की नाही आणि महाभियोग चालवण्यासारखी स्थिती आहे की नाही या दोन गोष्टी त्यांनी पाहायच्या असतात. येथे आवश्यक सदस्यांच्या सह्या प्रस्तावावर जरूर होत्या, परंतु महाभियोग चालवण्यासाठी आवश्यक असलेली सरन्यायाधीशांची ‘असमर्थता’ व ‘सिद्ध झालेले गैरवर्तन’ या दोन गोष्टी होत्या का हा प्रश्न होता. गैरवर्तनाचे पाच आरोप सरन्यायाधीशांवर हा प्रस्ताव आणताना लावले गेले होते आणि ते अतिशय गंभीर स्वरूपाचे आहेत यातही काही शंका नाही, परंतु ते ‘सिद्ध झालेले गैरवर्तन’ ठरत नाही असे म्हणत नायडूंनी हा प्रस्ताव फेटाळलेला दिसतो. निर्णय घेण्याची जबाबदारी त्यांची होती का हा आता विवादित मुद्दा आहे. व्यंकय्यांनी दिलेला दहा पानी निवाडा जर बारकाईने पाहिला तर मुळात या प्रस्तावाच्या भाषेतील संदिग्धतेला त्यांनी अधोरेखीत केलेले दिसते. म्हणजे आपणच केलेल्या आरोपांबाबत प्रस्ताव आणणार्‍यांमध्ये निःसंदिग्धता नव्हती. ‘मे बी इन्व्हॉल्व्ड’, ‘लाइकली टू फॉल विदिन द स्कोप ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन’ अशी या महाभियोग प्रस्तावाच्या सूचनेतील वाक्ये जर पाहिली तर विरोधकांमधील हा गोंधळ दिसतो. व्यंकय्यांनी सरन्यायाधीशांवरील ही कारवाईची टांगती तलवार दूर करताना या संदिग्ध वाक्यरचनेला उद्धृत करीत हे सरन्यायाधीशांचे ‘‘सिद्ध झालेले गैरवर्तन’ ठरत नाही असे नमूद करीत प्रस्ताव निकाली काढला आहे. अशा प्रकारच्या महाभियोगाला चालवण्यासाठी संविधानाच्या कलम १२४ (४) व २१७ कलमान्वये प्रत्येक विधान खरे हवे, ते येथे दिसत नसल्याचे व्यंकय्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, त्यांनी परस्पर निष्कर्ष काढणे म्हणजेच स्वतःच सरन्यायाधीशांना क्लीन चीट देऊन टाकण्यासारखे ठरते हे विरोधकांचे म्हणणेही विचार करण्याजोगे आहे. त्यांचे काम केवळ आवश्यक अटींची पूर्तता झाल्याचे तपासून महाभियोगाची चौकशी सुरू करणे एवढेच होते असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. न्यायाधीश चौकशी कायद्याच्या कलम ३ (२) खाली अशा प्रकारची चौकशी समिती नायडूंना नियुक्त करता आली असती. अशा प्रकारचा महाभियोग सरन्यायाधीशांविरुद्ध यापूर्वी कधीही चालवला गेलेला नाही, त्यामुळे त्यासंबंधीची प्रक्रियाही आजवर केवळ कागदोपत्रीच राहिलेली आहे. ती प्रत्यक्षात आणताना त्यातील अडचणी आणि त्रुटी आता समोर आलेल्या आहेत. ठळकपणे एक बाब समोर आलेली आहे ती म्हणजे या विषयावर देशाची न्यायव्यवस्था दुभंगलेली दिसते आहे. सर्वांत गंभीर बाब ही आहे. येथे व्यक्ती महत्त्वाची नाही. व्यवस्था महत्त्वाची आहे. तिची प्रतिष्ठा, तिच्याविषयीचा जनसामान्यांमधील विश्वास अखंड राहणे महत्त्वाचे आहे. त्या दिशेने योग्य पावले पडत आहेत का हा खरा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे.
