- देवेश कु. कडकडे
(डिचोली)
इंग्रजी शाळांचा बोलबाला आधी शहरांतच होता, आता तो खेड्यांतही फोफावला आहे. एक किलोमीटर अंतरावर शिक्षणाची व्यवस्था असतानाही १०-१५ कि.मी. अंतरावर नामवंत शाळेत मुलांना पाठविण्याच्या अशा अट्टाहासाला काय म्हणावे?
गोव्यातील असंख्य मराठी शाळा बंद पडत असल्याची चिंता स्वाभाविक असली तरी काळाच्या ओघात संस्कृतीच्या अनेक खुणा आपल्याच करंटेपणामुळे नष्ट झाल्या, त्यात या शाळांचीही एक भर पडणार आहे. मात्र, २०-२५ वर्षांपूर्वी इंग्रजी भाषेचे जे बेसुमार आकर्षण निर्माण झाले, तेव्हाच ही धोक्याची घंटा वाजली होती. प्राचीन भारतात शिक्षणाला साक्षरता आणि ज्ञान-विज्ञानाच्या प्रसाराबरोबर चारित्र्य निर्माण तसेच समाज आणि राष्ट्रनिर्माणाचे साधन मानले जायचे. स्वातंत्र्यानंतर मातृभाषा आणि भारतीय भाषांच्या संवर्धनाचे जे स्वप्न पाहिले गेले, ते केवळ कागदपत्रांत, कार्यक्रम तथा संस्थांमध्ये दडपून राहिले आहे.
गोव्यातील बहुतेक सरकारी शाळा या मराठी माध्यमाच्या आहेत. त्यामुळे त्या बंद होत असतील तर एका वर्गाला आनंदाच्या उकळ्या फुटतील, मात्र याचे दुष्परिणाम गोंयकारपणालाच भोगावे लागतील याचा विसर पडता कामा नये. सध्या सरकारी शाळेत मागासवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या कमजोर वर्ग, स्थलांतरित, परप्रांतीय यांचा जास्त भरणा आहे. मात्र जे आर्थिक संपन्न असूनही ज्यांना मातृभाषेची चाड आहे, मुलांची आपल्या संस्कृतीशी नाळ जोडावी अशी आस्था ठेवतात तेच आपल्या मुलांना या शाळेत पाठवतात, परंतु त्यांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी फारच कमी आहे. राज्यातील सर्व इंग्रजी शाळा या खाजगी आहेत आणि त्यांना सरकार अनुदान देते. १९९० च्या पुलोआ सरकारातील शिक्षणमंत्री शशिकला काकोडकर यांनी केवळ प्रादेशिक भाषा माध्यमाच्या शाळांना अनुदान देण्याचे कडक धोरण राबवले, तेव्हा इंग्रजी माध्यमाच्या संस्थांनी शाळेतील कोवळ्या मुलांना शाळेबाहेर रणरणत्या उन्हात आंदोलनात उभे केले, मात्र सरकार त्याला बधले नाही. मात्र, पुढे कॉंग्रेस सरकारने हे धोरण बासनात गुंडाळून सर्व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना अनुदानाने प्रादेशिक भाषांच्या शाळेचे थडगे उभारण्याचे सत्र सुरू केले. कॉंग्रेस शासनाने अल्पसंख्यकांच्या मतपेढीला धक्का लागू नये म्हणून या संस्थांच्या शाळांना अनुदान देऊन प्रादेशिक भाषांवर पहिला घाव घातला. पुढच्या सरकारनेही याला ठेच लावायची हिंमत दाखवली नाही.
या खाजगी शाळांची सुसज्ज, नीटनेटकी इमारत, सर्व साधनसुविधांनी संपन्न, ते वापरण्यास कुशल शिक्षकवर्ग, उच्चवर्गीय सुशिक्षित, आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असे पालक आपल्या मुलांना या शाळेत भरती करतात. इंग्रजी माध्यमाचे आकर्षण इतके जबरदस्त की, ज्या पालकांची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत आहे तेही आपल्या मुलांना पोटाला चिमटा काढून इंग्रजी शाळेत पाठवतात. करिअरचा मार्ग इंग्रजीच्या दारातूनच जातो. इंग्रजी आले नाही तर नोकरीच्या संधी संकुचित होतील हेही एक व्यवहारिक कारण. झकपक ड्रेस, युनिफॉर्म, बुट, सॉक्स, टाय, स्कूल बॅग, वॉटर बॅग – केवढी मिजास, हाय, हॅलो, गुडमॉर्निंग, गुडबाय, पॅरंटस् डे, मदर्स डे, फादर्स जे आणि अन्य ऍन्युअल डे, कल्चरल प्रोग्राम म्हणजे केवढे मोठे सेलेब्रेशन. त्यासाठी पालक सढळ हाताने पैसे देतात. गुरुजी, बाई ऐवजी सर, मॅडम! शुभं करोती, प्रार्थना यांचा मागमूस नाही. इंग्रजी गाण्यांच्या तालावर मुले जेव्हा स्टेजवर नाचू लागतात तेव्हा पालकांना कृतकृत्य झाल्यासारखे वाटून तेही डोलू लागतात. आपली मुले खाजगी शाळेत शिकतात असे अभिमानाने पालक सांगत असतात, याउलट सरकारी शाळांची अवस्था आहे. त्यामुळेच पालकांचा या शाळांविषयी पाहण्याचा दृष्टीकोन एकदम नकारात्मक आहे.
सरकारी शाळा म्हणजे गरीबंची शाळा, तिथे झोपडपट्टीतील मजुरी करणार्‍यांची मुले येतात, तिथे शिस्त नाही, दर्जा नाही, इथे शिकलेला कोणीच इंजिनियर, डॉक्टर बनू शकत नाही. यात शिक्षण मोफत असले तरी दर्जा खालच्या स्तरावरचा आहे, असा एकूण समज असतो. त्यात शाळेत वीज, पेयजल, शौचालय यांची व्यवस्था शोचनीय आहे. शिक्षकांची कमतरता, शिक्षकांच्या बदलीची सतत टांगती तलवार. बदलीमुळे शिक्षक बदलतात. शिकवणीची परत घडी बसवावी लागते. त्यामुळे सगळा घोळ होतो. तसेच सरकार शिक्षकांना सर्वेक्षण, मतदान प्रक्रियांसारख्या निरनिराळ्या कामांना जुंपल्यामुळे त्यांच्यावर कामाचा बोजा वाढत जातो. सतत राजकीय दबावाखाली वावरणारी ही यंत्रणा, अनेक शाळांना सुरक्षा रक्षक नाहीत. त्यामुळे रात्रीचे अपप्रकार घडत असतात. अनेक शाळांना सी.सी.टी.व्ही कॅमेरे नाहीत आणि सुरक्षारक्षक नसल्यामुळे मुख्य फाटक सदैव उघडे असल्यामुळे सरळ दुचाक्या आत येतात. कोण आत येतो, बाहेर जातो याची नोंद नाही. मुलांच्या सुरक्षिततेची हमी नाही. अशाने पालक कोणाच्या भरवश्यावर मुले शाळेत पाठवणार? अनेक सरकारी शाळांना स्वतःची क्रीडांगणे नाहीत. शाळेत किरकोळ दुरुस्तीसाठी वरिष्ठांकडे वारंवार विनवण्या करूनही त्याची दखल घेतली जात नाही. शाळेत पुरविण्यात येणारे साहित्य अत्यंत हलक्या दर्जाचे असल्याने ते अल्पायुषी ठरते. गणवेश, पाट्या पुस्तके, रेनकोट वेळेवर मिळत नाहीत. खरेदी केलेल्या अनेक सामानांची बिले अडकून पडतात. माध्यान्ह आहार योजना सतत वादग्रस्त ठरून गटांगळ्या खात आहे. भारतीय भाषेची क्षमता कमी आहे हा समज चुकीचा असून आम्हा भारतीयांची ती मानसिकता जबाबदार आहे. अशाने आपल्या आजच्या राजभाषा उद्याची बोलीभाषा बनून राहणार आहेत. आपण भाषावादात परकीय भाषांनी देश जोडण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.
सर्वांत मोठी आश्‍चर्यकारक बाब म्हणजे सरकारी शाळांतील बहुतेक शिक्षक आपल्या मुलांना सरकारी शाळेत पाठवत नाहीत. त्यांचा त्यावर विश्‍वास नसतो. स्वतःचा मुलगा – मुलगी डॉक्टर, इंजिनियर किंवा मोठा अधिकारी व्हायला हवा, मात्र खुद्द आपल्या शाळेतील मुलांबद्दल ही कळकळ, आस्था, कर्तव्यदक्षता अभावानेच आढळते. शेवटी पगार मिळतो यावरच संतुष्टता. जे प्रामाणिकपणे काम करतात, काहीतरी वेगळे भरीव काम करण्याची तळमळ दाखवतात, त्यांच्या कामाचे चीज होत नाही.
इंग्रजी शाळांचा बोलबाला आधी शहरांतच होता, आता तो खेड्यांतही फोफावला आहे. एक किलोमीटर अंतरावर शिक्षणाची व्यवस्था असतानाही १०-१५ कि.मी. अंतरावर नामवंत शाळेत मुलांना पाठविण्याच्या अशा अट्टाहासाला काय म्हणावे? अशाने मुले अडीच-तीन वाजेपर्यंत भुकेने व्याकुळ होतात. घरी आल्यावर परत ट्युशनची घाई. नंतर गृहपाठ, यात मुलांनी मोकळा श्‍वास कधी घ्यायचा?
ज्या सरकारी शाळा, गोव्याचे भाग्यविधाते, प्रथम मुख्यमंत्र्यांनी स्थापन केल्या त्या शाळांनी बहुसंख्य गोवेकरांना सुशिक्षित केले. त्यांच्यात नवचैतन्य, स्वाभिमानाची ऊर्मी चेतवली. त्यातील असंख्य शाळा आज अखेरीच्या घटका मोजत असल्यामुळे त्यांना हळूहळू कुलूप ठोकण्याची वेळ आली आहे. सरकारची लेचीपेची भूमिका, अधिकार्‍यांची बेपर्वाई, पालकांचा बदललेला शैक्षणिक दृष्टीकोन, संपूर्ण समाजावर बसलेला आधुनिकतेचा विलक्षण पगडा. शेवटी दोष कुणाला द्यायचा? संपूर्ण समाज आंधळा बनलाय. म्हणतात ना! आंधळं दळतं, आणि कुत्रा पिठ खातं!
