>> नगरनियोजनमंत्री सरदेसाई : खात्याकडून आदेश जारी
सरकारने प्रादेशिक आराखडा – २०२१ ची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सेटलमेंट क्षेत्र कार्यरत करून कायदेशीर मान्यता घेऊन विकास करण्यासाठी परवानगी दिली जाणार आहे, अशी माहिती नगरनियोजन मंत्री विजय सरदेसाई यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
नगर नियोजन खात्याचे सचिव जे. अशोककुमार यांनी यासंबंधीचा एक आदेश २८ मार्च २०१८ रोजी जारी केला आहे. २०१२ पासून स्थगित ठेवलेला प्रादेशिक आराखडा – २०२१ मार्गी लावण्याचा आदेश अखेर जारी करण्यात आला आहे. प्रादेशिक आराखडा २०२१ मध्ये तरतूद केलेल्या सेटलमेंट, व्यावसायिक, औद्योगिक व संस्थांसाठी असलेले झोन प्रमाणे परवाने दिले जाणार आहेत. परवाना प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवण्यासाठी खात्याने तालुका कार्यालयातून येणार्‍या अर्जांची छाननी केली जाणार आहे. जमिनीचा संपूर्ण अहवाल तसेच त्यांच्या बाजूच्या क्षेत्राची माहितीची तपासणी केली जाणार आहे.
पाच हजार चौरस मीटरच्या जमिनीविषयीचे निर्णय घेण्यापूर्वी वन आणि कृषी खात्याचे मत मागवले जाईल. तसेच भात शेती, जलस्रोत, खाजन, पूर क्षेत्रातील विकास कामांना परवानगी दिली जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त उतार असलेली जमीन, खासगी व इतर वनक्षेत्र, अभयारण्यातीच्या बफर झोनमध्ये येणारे क्षेत्र व सीआरझेडचे नो डेव्हलपमेंट झोन असलेले क्षेत्र यामध्येही विकास कामांना परवानगी दिली जाणार नाही. सीआरझेडमधील कामांना जीसीझेडएमए व बफर झोनमधील कामांना वन खात्याची परवानगी लागेल.
सरकारने २००१ आणि २०२१ च्या आराखड्याप्रमाणे जे क्षेत्र सेटलमेंट व डेव्हलपमेंट झोन आहे. तिथल्या कामांना नगरनियोजन खात्याने आत्तापर्यंत परवानगी दिली. पण या प्रक्रियेमुळे अनेकांना दोन्ही आराखड्यातील तरतुदी जुळत नसल्यामुळे अडचणी आल्या आहे. या अडचणीमुळे आणि घोळामुळे अनेक ठिकाणी बेकायदा पद्धतीने विकास झाला. ज्यात ऑर्चड व इतर शेत जमिनीही विकसीत करण्यात आल्या आहेत. या प्रकारामुळे नगर नियोजन कायद्याच्या कलम ४९ (६) मध्ये दुरुस्ती करून जमीन नोंदणीवर निर्बंध घालावा लागला.
निर्णय गोंय, गोयकारपणासाठी
फायद्याचा : सरदेसाई
प्रादेशिक आराखडा २०२१ लागू करण्याचा निर्णय गोंय. गोंयकार, गोंयकारपणासाठी फायद्याचा ठरेल. पूर्वीच्या आराखड्यात जे क्षेत्र सेटलमेंट होते. ते २०२१ च्या आराखड्यातून वगळण्यात आल्याचा मुद्दाही लवकरच निकालात काढला जाणार आहे. त्यासाठी पुढील विधानसभा अधिवेशनात नगर नियोजन कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे, अशी माहिती मंत्री सरदेसाई यांनी दिली.
