कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीची तारीख निवडणूक आयोगाने जाहीर करण्यापूर्वीच काही घटकांकडून नेमकेपणाने जाहीर होण्याचा प्रकार अतिशय गंभीर आहे. निवडणूक आयुक्तांची पत्रकार परिषद होण्याआधीच सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी त्या तारखेचे ट्वीट केले. त्याला आक्षेप घेतला जाताच आपण एका वृत्तवाहिनीचा फ्लॅश पाहून सदर ट्वीट केल्याची सारवासारव त्यांनी केली. घटनाक्रम पाहिल्यास त्यात तथ्य दिसते. मालवीय यांनी ११ वाजून ८ मिनिटांनी ट्वीट केेले. त्याच्या काही क्षण आधी एका सरकारधार्जिण्या इंग्रजी वृत्तवाहिनीने ११ वाजून ६ मिनिटांनी निवडणुकीच्या तारखेचा फ्लॅश दाखवला होता. हे सगळे घडून गेल्यानंतर निवडणूक आयोगाने अधिकृतपणे तारीख जाहीर केली. हा सारा प्रकार आधीच संशयाच्या घेर्‍यात असलेल्या निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेबाबत गंभीर प्रश्नचिन्हे निर्माण करणारा आहे. यापूर्वी गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या संदर्भातही निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप झाले होते. वास्तविक, हिमाचल प्रदेशच्या बरोबरीने गुजरातची विधानसभा निवडणूक जाहीर करणे हे निवडणूक आयोगाचे तेव्हा कर्तव्य होते, परंतु तसे घडले नाही. गुजरातची निवडणूक उशिरा घेण्यात आली व त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना काही विकासकामांचे उद्घाटन करण्याची व श्रेय मिळवण्याची संधी लाभली असा आक्षेप त्यावर विरोधकांनी घेतला होता. आम आदमी पक्षाच्या २१ आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निवडणूक आयोगाचा निवाडाही न्यायालयाने रद्दबातल ठरवल्याने वादाच्या भोवर्‍यात सापडलेला आहे. निवडणुकांच्या वेळीही इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रांचा वापर संशयाच्या घेर्‍यात आणला गेला होता. अशा सातत्याने घडणार्‍या घटनांमुळे निवडणूक आयोगासारख्या संवैधानिक स्वायत्त यंत्रणेची प्रतिमा मलीन होते आणि प्रतिष्ठा धुळीस मिळते हे लक्षात घेणे जरूरीचे आहे. निवडणूक आयोग हा स्वायत्त असेल तरच देशात लोकशाही टिकेल. त्यामुळे काहीही करून आयोगाची निष्पक्षता आणि स्वायत्तता टिकायला हवी आणि तशी ती टिकलेली आहे हा विश्वास आम जनतेच्या मनात निर्माण व्हायला हवा. कर्नाटक निवडणुकीच्या तारखांसंदर्भात जे झाले, तशा प्रकारच्या घटनांतून आयोगाविषयी जर अविश्वास निर्माण झाला तर ते भारतीय लोकशाहीचे फार मोठे नुकसान ठरेल. काही काळापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी न्यायव्यवस्थेच्या निष्पक्षतेबाबतच प्रश्नचिन्हे उपस्थित करून देशाला हादरवले होते. असे आरोप जेव्हा होतात तेव्हा ते कोण्या व्यक्तीविरुद्ध राहत नाहीत. ते संवैधानिक व्यवस्थेलाच संशयाच्या घेर्‍यात आणत असतात. त्यामुळे अशा आरोपांची गांभीर्याने शहानिशा होणे जरूरी आहे. निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा सदैव चर्चेत राहिलेला आहे. आज सीबीआय किंवा अंमलबजावणी संचालनालयासारख्या यंत्रणा ज्या प्रकारे सरकारधार्जिण्या गणल्या जातात, तशा प्रकारची मलीन छबी या यंत्रणेची होऊ नये यादृष्टीने अनेक शिफारशी आजवर केल्या गेल्या, परंतु त्याबाबत कार्यवाही होऊ शकलेली नाही. निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती ही केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नेमणूक समितीच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती करतात, परंतु ती बहुपक्षीय निवड समितीद्वारे वा कॉलेजिएमद्वारे व्हावी अशी मागणी पुढे आलेली आहे, परंतु तिची पूर्तता होऊ शकलेली नाही. निवडणूक आयोग हा केवळ कागदी वाघ नव्हे याची जाणीव या देशाला टी. एन. शेषन यांनी नव्वदच्या दशकात सर्वप्रथम करून दिली. निवडणूक आयोग हा राजकारण्यांपेक्षा वरचढ आहे आणि निवडणुका पारदर्शीपणे आणि निष्पक्षपातीपणे घेण्याचे संवैधानिक कर्तव्य बजावण्यासाठी आपल्या अधिकारांचा वापर करण्यास मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी अजिबात कचरता कामा नये हा धडा शेषन यांनी आपल्या वादळी कारकिर्दीत घालून दिला. निवडणूक आयोगाची प्रतिष्ठा तेव्हापासून उंचावली. पुढे शेषन स्वतःच्याच चुकांमुळे बदनाम जरी झाले तरी निवडणूक आयोगाची ताकद जनतेला कळून चुकली आणि राजकारण्यांनाही वचक बसला. या विशाल देशातील निवडणूक प्रक्रिया अधिकाधिक विश्वासार्ह बनवण्याच्या दिशेने आयोग सातत्याने प्रयत्न करीत आलेला आहे आणि त्या प्रयत्नांना यशही येत असल्याचे दिसते आहे. एकेकाळी बिहारसारख्या राज्यात सर्रास चालणार्‍या बूथ कॅप्चरिंगच्या घटना आज इतिहासजमा झाल्या आहेत. व्हीव्हीपॅटसारख्या यंत्रणेतून मतदान प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आलेली आहे. मतदानयंत्रांबाबत संशय निर्माण करण्याचा प्रयत्नही मध्यंतरी झाला, परंतु आजही या देशाच्या जनतेचा निवडणूक आयोगावर विश्वास आहे आणि त्याला कदापि तडा जाता कामा नये. देशातील ८५ कोटी मतदारांचे नियमन करणारी ही अजस्त्र यंत्रणा आहे. म्हणूनच तर देशातील १७० कोटी डोळे आपल्यावर रोखले गेलेले आहेत असे मुख्य निवडणूक आयुक्त अलीकडेच म्हणाले. निवडणूक आयोगाची प्रतिष्ठा हीच या देशाच्या लोकशाहीची प्रतिष्ठा आहे. त्यामुळे त्याची आर्थिक, प्रशासकीय स्वायत्तता आणि निष्पक्षता यासंबंधीच्या शंका कुशंकांचे निराकरण गांभीर्याने झाले तरच त्याची प्रतिष्ठा टिकून राहील.
