- शैलेंद्र देवळाणकर
मोसूलमध्ये अपहरण झालेल्या ३९ भारतीयांची आयसिस या दहशतवादी संघटनेकडून हत्या झाली. इराक सरकारलाच त्यांच्याविषयी माहिती नसल्यामुळे भारताच्या सुटकेच्या प्रयत्नांना मर्यादा होत्या. आता भविष्यात आखातातील भारतीयांच्या सुरक्षिततेसाठी संस्थात्मक संरचना उभी करणे हाच या प्रकरणाचा बोध आहे.
इराकमध्ये अपहरण करण्यात आलेल्या ३९ भारतीय कामगारांची हत्या करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यानंतर आरोप प्रत्यारोपांच्या ङ्गैरी झडत आहेत. सरकारवर दोषारोप केले जात आहेत. त्यातील वास्तविकता जाणून घेणे आवश्यक आहे. साधारणपणे २०१४ मध्ये इस्लामिक स्टेट नावाचे वादळ आखाती प्रदेशावर घोंघावू लागले. त्यांनी आखाती प्रदेशावर आपले वर्चस्व निर्माण केले. इराक आणि सीरिया यांचा सुमारे ४० टक्के भूभाग ताब्यात घेण्यात आयसिसला यश आले. इस्लामिक स्टेट ही अत्यंत निर्दयी स्वरुपाची आणि भाकित करणे अवघड असलेली दहशतवादी संघटना आहे. ज्या भागावर त्यांनी कब्जा केला, त्यावर त्यांची अत्यंत मजबूत पकड होती. त्यामुळे तेथून कोणत्याही पद्धतीच्या बातम्या बाहेर पडणे अशक्य होते. गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांच्या काळात आयसिसने हजारो जणांच्या कत्तली केल्या आहेत. आपले ३९ भारतीय कामगारही त्यांच्या तडाख्यात सापडले ही दुर्दैवाची बाब आहे.
हे ३९ कामगार स्वेच्छेने आणि नोकरीनिमित्त इराकमध्ये गेले होते. त्यांचे अपहरण आयसिसने केल्याची खबर होती; मात्र त्यांना आयसिसने ठार मारले आहे की नाही हे कळण्यास काहीच मार्ग नव्हता, कारण आयसिसने केवळ या ३९ भारतीय कामगारांच्याच नव्हे तर हजारो लोकांच्या निर्घृण हत्या केल्या. हे मृतदेह दङ्गन करण्यात आलेल्या थडगीच्या थडगी असणा़र्‍या अनेक जागा इराकमध्ये आहेत. आता हळूहळू हे समोर येत आहे. मात्र आजवर या कामगारांची हत्या आयसिसकडून करण्यात आली आहे याचा कोणताही पुरावा शासनाकडे उपलब्ध नव्हता. पुराव्याशिवाय सरकारने या कामगारांना मृत घोषित करणे हे अयोग्य होते. दुसरा मुद्दा असा की आयसिसशी मध्यस्थांच्या मदतीने आपली काही बोलणी सुरु असायची. इस्लामिक स्टेटने यापूर्वी ४२ नर्सेसना सोडले होते. काही महिन्यांपूर्वी केरळमधील ख्रिश्‍चन धर्मगुरुंनाही आयसिसने सोडले होते. यासाठी इसिसबरोबर दीड वर्ष चर्चा सुरु होती. त्यामुळे सरकारला आशा होती की ज्याप्रमाणे या परिचारिकांची सुटका करण्यात यश आले त्याच पद्धतीने ३९ भारतीयांचीही सुटका करता येईल. त्यासाठी मध्यस्थांच्या माध्यमातून या कामगारांच्या सुटकेसाठी सरकार प्रयत्नशील होते.
इराकमध्ये गेलेले हे ३९ कामगार बांधकाम मजूर होते. इराक सरकारच्या एका बांधकामाच्या जागी ते कार्यरत होते. ती जागा मोसूलमध्ये होती. मोसूल हे इराकमधील महत्त्वपूर्ण शहर असून ती एक मोठी बाजारपेठ आहे. आयसिसने या शहरावर पूर्णतः आपले वर्चस्व निर्माण केले होते. त्यामुळे मोसूलमधील या भारतीय कामगारांना मारले आहे की नाही याची खुद्द इराक सरकारलाच कल्पना नव्हती. साहजिकच, भारताला याची काही कल्पना असणेही शक्य नव्हते. उलट, मोसूलमधील बंदुश पर्वता मध्ये असणार्‍या एका तुरुंगात या ३९ जणांना ठेवण्यात आल्याचे वृत्त इराकी शासनाकडून प्रसारित करण्यात आले होते. इराक सैन्याने आयसिसविरुद्धची मोहीम तीव्र केली आणि मोसूल परत मिळवण्यासाठी सीरिया आणि इराक ङ्गौजांनी हल्ला केला तेव्हा या हल्ल्यांदरम्यान हे तुरुंग उद्ध्वस्त झाले. तेव्हा या तुरुंगात कोणीही नसल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर ३९ कामगार हे बहुधा मारले गेले असावेत असा अंदाज वर्तवण्यात आला. या संशयानुसार तिथली थडगी उकरली गेली. त्यावेळी एकाच थडग्यातून ३९ मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आणि त्यानंतर इराक सरकारने भारताला याविषयी माहिती दिली गेली.
२०१४ मध्ये या कामगारांना पकडले होते तेव्हा ५५ बांगलादेशी कामगारही पकडले गेले होते. त्यांना बांगलादेशी असल्यामुळे सोडण्यात आले. त्याच वेळी एक भारतीय नागरिकही आपण बांगलादेशी आहोत असे सांगून तेथून निसटून आला होता. त्याने या ३९ जणांच्या हत्येबाबत सरकारला सांगितलेही होते. मात्र केवळ एका व्यक्तीच्या सांगण्यावर विश्‍वास ठेवणे शक्य नसल्यामुळे शासनाने आपले प्रयत्न सुरू ठेवले.
आयसिसने या कामगारांची हत्या केल्याची खात्री झाली. त्यानंतरही डीएनए चाचणी करून शास्रीयदृष्ट्या त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आणि मगच भारत सरकारकडून अधिकृतरित्या याबाबत घोषणा करण्यात आली. मधल्या चार वर्षाच्या काळात या कामगारांना मुक्त करण्याचे प्रयत्न शासनाने केले होते. या सर्व प्रकरणात एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आयसिसने इराक आणि सीरियामध्ये आपले पाय पसरायला सुुरुवात केली होती तेव्हाच सरकारने या प्रदेशात नोकरीसाठी गेलेल्या भारतीयांना परत येण्याचे आवाहन केले होते. मात्र त्यावेळी तेथील अनेक भारतीय परत भारतात येण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे शासनाने त्यांच्या बचावासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत, असे म्हणून या अत्यंत दुःखद घटनेचे राजकारण होता कामा नये. उलट आजमितीला आखाती प्रदेशात वास्तव्यास असणार्‍या आणि भविष्यात तेथे जाणार्‍या भारतीयांच्या सुरक्षिततेबाबत कोणती काळजी घेतली पाहिजे याचा विचार व्हायला हवा.
आखाती देशांमध्ये तेलसंपन्नता आहे. तेथील वाळवंटामध्ये असलेल्या खनिज तेलाच्या विपुल साठ्यांमुळे या क्षेत्रातील बहुतांश देशांचे अर्थकारण तेलधिष्ठित आहे. साधारणपणे, १९७० च्या दशकामध्ये इंधनाच्या किंमती वाढण्यास सुरुवात झाली. तेव्हा त्याला ‘ग्रेट गल्ङ्ग बूम’ असे म्हटले गेले. प्रचंड प्रमाणात तेलाचे उत्पादन, आंतरराष्ट्रीय बाजारात वधारत जाणारे इंधनदर यामुळे आखाती देशांमध्ये बांधकाम व्यवसायाला चालना मिळाली. त्यासाठी त्यांना कामगारांची गरज होती. या रोजगारनिर्मितीमुळे या देशांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले. जगातल्या इतर देशांसाठी आखाती देश हा आकर्षणाचा विषय झाला. ही संधी भारत सरकारने साधली आणि १९८३ मध्ये निर्वासित कायदा तयार केला. त्यानंतर अनेक भारतीयांचे स्थलांतर व्हायला सुरुवात झाली. आखाती देशांतील पाच देशांमध्ये लाखांच्या संख्येने भारतीय लोक स्थलांतरित होऊ लागले आणि ते तिथेच स्थायिक होऊ लागले. आज सौदी अरेबिया, कतार, बहारिन, कुवेत, ओमान, संयुक्त अरब अमिराती या देशांमध्ये जवळपास ८० लाख भारतीय आहेत. जगभरातील निर्वासितांचा विचार केला तर आखाती देशांमधील भारतीयांचे प्रमाण तब्बल ६० टक्के आहे. १९८३ चा कायदा प्रामुख्याने दोन गोष्टींसाठी करण्यात आला. एक म्हणजे बेरोजगारी आणि दुसरे म्हणजे या कामगारांकडून भारतात पाठवल्या जाणार्‍या पैशांमधून मिळणारे परकीय चलन. हा कायदा केल्यानंतर २००१ मध्ये सर्वसमावेशक असा इमिग्रेशन ऍक्ट बनवला गेला. त्याचबरोबर भारत सरकारने मिनिस्ट्री ऑङ्ग ओव्हरसिझ अङ्गेअर असे एक स्वतंत्र खाते त्यासाठी निर्माण केले. त्याअंतर्गत आपण पाच देशांशी करार केले. त्यानुसार आखाती देशांमधील तेल उद्योग आणि बांधकाम उद्योग यांमध्ये कामगार पाठवायला सुरुवात केली. मध्यंतरी, कतारमध्ये ङ्गुटबॉलचा विश्‍वचषक झाला. त्यावेळी भारताने कतारशी केलेल्या करारांतर्गत पाच लाख लोक भारतातून या स्पर्धेच्या तयारीसाठी पाठवले होते.
आजघडीला आखाती प्रदेशात ३० लाख कामगार राहतात. त्यांच्याकडून भारताला सुमारे ७० अब्ज डॉलर्सचे परकीय चलन दरवर्षी मिळते. भारतातून या देशांमध्ये जाणार्‍यांची संख्या वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे आपल्याकडील बेरोजगारी. आपल्याकडे २००१ ते २०१५ या काळात आठ कोटी लोक ग्रामीण भागातून शहराकडे स्थलांतरीत झाले. त्यातील ८० टक्के लोक बांधकाम क्षेत्रात गेले. हे सर्व किमान कौशल्य असणारे होते. आखाती देशांमध्ये भारताच्या तुलनेत बांधकाम क्षेत्रात मोठी बूम आहे. त्यामुळे हे कामगार ङ्गार मोठया प्रमाणात करारावर सह्या करून आखातात जाऊ लागले.
आपल्या ८० लाख भारतीय कामगारांपैकी ३० लाख कामगार हे बेकायदेशीर कागदपत्रांच्या आधारे गेले असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे त्यांना तिथे पाठवणार्‍या खासगी कंपन्यांकडून कामगारांची ङ्गसवणूक केली जाते. या कामगारांना तिथे कोणत्या अवस्थेत राहावे लागेल, किती पगार मिळेल हे सांगितले जात नाही. परिणामी, अनेकदा भारत सोडून तिथे गेल्यावर भीषण वास्तवाला सामोरे जावे लागते. अनेक कंपन्यांकडून ही ङ्गसवणूक आजही होत आहे. बोगस कागदपत्रांच्या आधारे गेलेल्या अशा कामगारांना मदत करणे भारतीय दूतावासाला शक्य होत नाही. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर या सरकारने ङ्गेब्रुवारी २०१५ मध्ये ‘मदत’ नावाचे पोर्टल काढले. आखाती देशात काम करणार्‍या निर्वासितांनी आपल्या समस्या, अडचणी या पोर्टलवर टाकाव्यात असे आवाहन करण्यात आले. याला चांगला प्रतिसादही मिळाला होता. गेल्या काही महिन्यांमध्ये पंतप्रधानांनी आखाती देशांना भेटी दिल्या, त्या भेटींमध्येही त्यांनी निर्वासितांच्या समस्या हा प्रमुख मुद्दा मांडला होता. मात्र या कामगारांंच्या सुविधा, संरक्षण यांच्यासाठी अधिक ठोस पावले उचलायलाच हवीत. त्यामध्ये या सर्व कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी, त्यांची ङ्गसवणूक होऊ नये यासाठी या आखाती देशांमध्ये काही संस्थात्मक संरचना उभारली गेली पाहिजे. त्याचप्रमाणे भारताने आता प्राधान्याने ‘लूक वेस्ट पॉलिसी’ तयार केली पाहिजे. या धोरणामध्ये तिथल्या कामगारांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत ठोस कायदे बनवले पाहिजेत. त्यामुळे खासगी कंपन्या, दलाल यांच्याकडून या कामगारांची होणारी ङ्गसवणूक टळू शकेल. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये या कामगारांना देशात परत आणता येईल असे कायदे बनवले पाहिजेत. प्रसंगी त्या देशांवर दबाव टाकून, आपले राजनैतिक कसब पणाला लावून, मुत्सद्देगिरी दाखवून असे कायदे करुन घेतले पाहिजेत. आताची ही घटना ही भारतासाठी असा कायदा निर्माण करुन घेण्यासाठी एक प्रकारे महत्त्वाची संधी आहे, असे मानून आखातातील कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी कायदा करुन घेतला पाहिजे. तरच भविष्याच ‘मोसूल’ सारखे प्रकार घडणार नाहीत.
