पुढील जून महिन्यापासून राज्यात दुबार शाळा सुरू होण्याची शक्यता धुसरच बनली आहे. काल त्याबाबत शिक्षण संचालक अनिल पवार यांना विचारले असता राज्यात दुबार शाळा पद्धत सुरू करण्याबाबतचा निर्णय घाईगडबडीत घेता येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सदर निर्णय घेण्यापूर्वी शिक्षण तज्ज्ञ, पालक, खासगी शाळांची व्यवस्थापने अशा विविध घटकांशी चर्चा करण्यात येणार असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारच्या शिक्षण हक्क कायद्यात दुबार शाळेचा प्रस्ताव असून त्यासाठी जी मदत लागेल ती देण्यात येणार असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले असल्याचे पवार म्हणाले. दुबार शाळा सुरू करण्यास आवश्यक ती साधनसुविधा राज्यात उपलब्ध आहे, इमारती, शिक्षक आदी कसलीही अडचण नसल्याचे त्यानी स्पष्ट केले. दुबार शाळा पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान काहीच होणार नसून उलट त्यांचे भलेच होणार असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले.