येत्या पाच वर्षांत भारतात प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, सुतारकाम करणारे, चालक, परिचारिका यांचा तुटवडा भासू लागेल असे भाकीत एका संशोधनसंस्थेच्या प्रमुखाने केले आहे. ज्याला ‘ब्ल्यू कॉलर’रोजगार असे संबोधले जाते, अशी ही कौशल्ययुक्त कामे करणाऱ्या कामगारांचा मोठा तुटवडा विकसित देशांत भासत असून भारतासारख्या देशातील अशा कुशल कामगारांना वाढती मागणी राहील असे अनुमानही ह्या संशोधन अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे. एकीकडे आपल्या देशात पदवीधरांचे लोंढेच्या लोंढे दरवर्षी नोकऱ्यांच्या बाजारात उतरत असतात. त्यांना पुरेशा नोकऱ्या नाहीत अशी परिस्थिती असते. दुसरीकडे वरील प्रकारची कौशल्ययुक्त कामे करू शकणाऱ्या तंत्रज्ञांची मात्र पुरेशी उपलब्धता नाही असे एकूण चित्र आहे. भारतामध्ये अनेक व्यवसाय हे परंपरागत चालत आले आहेत. उदा. सुतारकामासारखा व्यवसाय पिढीजात चालत आला, परंतु नव्या शिक्षित पिढीचा ओढा अशा पारंपरिक कामांपेक्षा चांगल्या पगाराच्या व्हाईट कॉलर नोकऱ्यांकडे असल्याने असे पिढीजात व्यवसाय पुढे चालणे अशक्य झाले. गरीबीने ग्रासलेल्या राज्यांतील तरुण अशा व्यवसायांकडे वळले आणि तुटपुंज्या शिक्षणावर, परंतु प्रत्यक्ष कामांचा अनुभव घेत घेत ह्या क्षेत्रांमध्ये उतरताना दिसतात. रोजगारासाठी आपले मूळ राज्य सोडून इतर राज्यांत, महानगरांत स्थलांतर करतात. खुराड्यांसारख्या खोल्यांत राहतात, पैसा कमावून आपल्या घरी कुटुंबाला पाठवण्यासाठी धडपडतात. अशा कुशल कामगारांना जेव्हा विदेशांतून मागणी येऊ लागेल, तेव्हा साहजिकच त्यांचा ओढा तिथे राहील आणि जागतिक परिस्थिती पाहिली तर जगभरातील विकसित देशांमध्ये अशा कुशल कामगारांचा प्रचंड तुटवडा आज भासत आहे, असा ह्या संशोधनाचा निष्कर्ष आहे. जर्मनीसारख्या युरोपीय देशामध्ये आज काय परिस्थिती आहे आपण जाणतो. मध्यंतरी तेथे चालकांचा तुटवडा भासू लागल्याने भारतातून चालकांची भरती करण्याची मोठी मोहीम राबवली गेली. जवळजवळ ऐंशी टक्के उद्योजकांना तेथे कुशल कामगारांचा तुटवडा आहे. हेच चित्र अन्य युरोपीय देशांत आणि अमेरिकेतही आहे. मात्र, एकीकडे कामगारांची वानवा व दुसरीकडे बाहेरून येणाऱ्या स्थलांतरितांविषयीची नापसंती ह्या दुष्टचक्रात हे देश अडकलेले आहेत. भारतीयांना तेथील व्हिसा मिळवणे कठीण बनत चालले आहे. परंतु ब्ल्यू कॉलर कामांसाठी निष्णात कामगारवर्ग आवश्यक असल्याने असे देश केवळ विशिष्ट प्रकारच्या कामगार भरतीसाठी व्हिसा नियम शिथील करू शकतात आणि विकसित देशांतून कुशल मनुष्यबळाला आकर्षित करू शकतात असे ह्या अहवालात म्हटले आहे. येत्या पाच वर्षांत जागतिक पातळीवर अशा कुशल कामगारांना मोठी मागणी आल्याशिवाय राहणार नाही, कारण आजच हा तुटवडा भासतो आहे. भारतामध्येही मोदी सरकारने कौशल्यविकासाच्या उपक्रमांना चालना दिलेली असली, तरी प्रत्यक्षात त्यातून कुशल मनुष्यबळ मोठ्या संख्येने बाहेर पडताना अजूनही दिसत नाही. त्यामुळे हीच परिस्थिती राहिली तर येत्या चार ते पाच वर्षांत भारतातही प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, गवंडीकाम, सुतारकाम करणारे दुर्मीळ ठरतील अशी भीती ह्या संशोधन अहवालातून व्यक्त झाली आहे. अर्थात, हे एक भविष्यदर्शक चित्र आहे. प्रत्यक्षात ही परिस्थिती येऊ द्यायची नसेल तर अजूनही वेळ गेलेली नाही. आपल्याकडे आपल्याला लागणाऱ्या आणि जागतिक पातळीवरही मागणी असलेल्या क्षेत्रांचे कौशल्य अंगी असलेले कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी कंबर कसावी लागेल. नुसत्या इव्हेंटबाजीपेक्षा खरोखरच अशा प्रकारचे मनुष्यबळ कसे तयार होईल आणि ह्या क्षेत्रातील गरज कशी भागवील हे पाहिले गेले पाहिजे. आयटीआयमधील शिक्षणाला आज आपल्याकडे प्रतिष्ठा नाही अशी परिस्थिती आहे, परंतु येथून तयार होणाऱ्या तंत्रज्ञांना स्वयंरोजगाराची जी संधी असते, ती महाविद्यालयीन पदवीधरांनाही नसते. त्यामुळे मुळात आपल्याकडे श्रमप्रतिष्ठेची जाणीव तरुणाईमध्ये विकसित करण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. सरकारी नोकरीसाठी राजकारण्यांच्या मागे न लागता आणि व्हाईट कॉलर नोकऱ्यांसाठी मुलाखतींमागून मुलाखती देत न सुटता, साधी साधी परंतु जीवनावश्यक कौशल्ये आत्मसात करून स्वयंरोजगाराची सोय तरुणाईला करता येण्यासारखी आहे. त्यांना आज असलेली मागणी लक्षात घेता बऱ्यापैकी अर्थार्जन ही मंडळी करू शकते. परदेशांत जाऊन चांगल्यापैकी पैसा कमावू शकते. बेरोजगारांचे तांडे निर्माण करण्यापेक्षा आणि बेरोजगारी भत्त्यावर मतपेढ्या राखण्यापेक्षा राजकारण्यांनी ह्या कौशल्य विकासाकडे प्रामाणिकपणे लक्ष देणे जरूरी आहे हाच ह्या संशोधन अहवालातून मिळणारा संदेश आहे.