गेल्या अठ्ठावीस फेब्रुवारीला सुरू झालेले इराण आणि अमेरिका युद्ध संपुष्टात येण्याचे आशेचे किरण पुन्हा एकदा लकाकले आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणशी चाललेली बोलणी अंतिम टप्प्यात आल्याचे नुकतेच घोषित केले आहे. अर्थात, ट्रम्प यांची उलटसुलट विधाने नेहमीच जगाला गोंधळात पाडत आलेली असल्याने ह्यावेळीही तीच परिस्थिती आहे. एकीकडे बोलणी सफळ होत असल्याचे संकेत ट्रम्प देत आहेत आणि इराणनेही त्याचा इन्कार केलेला नाही, परंतु दुसरीकडे, बोलणी संपवण्याची आपल्याला घाई नसल्याचेही ते म्हणत आहेत. त्यामुळे युद्ध सुरू झाल्याला 86 दिवस उलटूनही त्याबाबत अजूनही अनिश्चितताच कायम दिसते. पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने बोलणी सुरू असल्याने युद्धाचा आगडोंब गेले बरेच दिवस थंडावला आहे एवढीच काय ती दिलासादायक बाब आहे. परंतु होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा प्रश्न असो अथवा इराणच्या आण्विक सज्जतेचा विषय असो, त्याबाबत काही निर्णय झाल्याची स्पष्टता अजून तरी दिसत नाही. अमेरिका आणि इराण यांच्यात समझोता होण्यासाठी काही अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सहमती होणे अत्यावश्यक असेल. त्यामध्ये सर्वोच्च स्थानी असेल तो इराणचा आण्विक कार्यक्रम. गेल्या वर्षी इस्रायलने इराणच्या अणुप्रकल्पांवर जोरदार हल्ले चढवले, परंतु तरीही इराणचे भूमिगत अणुप्रकल्प शाबूत आहेत. त्यामुळे अमेरिकेने आपले जमीनभेदी बॉम्ब टाकून ते नष्ट करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला, परंतु तरीही इराणचे किती नुकसान झाले आणि त्याची आण्विक क्षमता कुठवर शिल्लक आहे हे स्पष्ट नाही. इराणपाशी अण्वस्त्रनिर्मितीसाठी साठ टक्क्यांपर्यंत समृद्ध केलेले 970 पौंड युरेनियम आणि त्या खालील समृद्धता गाठलेले 11 टन युरेनियम आहे असे आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संघटनेचे म्हणणे आहे. हे अण्वस्त्रनिर्मितीस उपकारक ठरणारे युरेनियम ह्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या ताब्यात द्यावे ही अमेरिकेची पहिली मोठी अट राहिली आहे. इराण त्याला सहमत झाला असल्याचे अमेरिकेच्या वतीने सध्या सुचवले जात असले, तरी इराणच्या नेतृत्वाने त्याला अजूनही दुजोरा दिलेला दिसत नाही. बराक ओबामा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असताना त्यांनी इराणशी यशस्वी अणुकरार केला होता, परंतु ट्रम्प यांनी तो रद्दबातल ठरवला. ओबामांनी तेव्हा इराणच्या अणुकार्यक्रमावर निर्बंध घातले होते आणि संयुक्त राष्ट्रांद्वारे प्रत्यक्ष पाहणीसही त्याला राजी केले होते. त्या कराराला नाकारणारे ट्रम्प आता पुन्हा इराणशी तशाच प्रकारचा करार करणार का हा प्रश्न आहे. हा करार झाल्यास इराणवरील आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांचे काय होणार हेही पाहावे लागेल. दुसरा विवादित मुद्दा आहे अर्थातच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा. त्यातील तेलवाहतुकीपासून आपल्याला आर्थिक लाभ मिळाला पाहिजे ही इराणची मागणी राहिली आहे. इराणने त्यातील तेलवाहतूक रोखून धरल्याने प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने इराणच्या जहाजांची आणि बंदरांची कोंडी केली आहे. अंतिम करार होईपर्यंत ती कायम राहील असे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे. इराणला हे स्वीकारार्ह असेल का हाही प्रश्न आहे. बहुसंख्य अमेरिकी जनतेला हे युद्ध नको आहे. खुद्द सत्ताधारी पक्षामध्ये देखील ह्या युद्धाबाबत तेथे नाराजी आहे. त्यामुळे सन्मानजनक माघार घेण्याचा दबाव ट्रम्पवर आहे. अमेरिका – इराणदरम्यान ही बोलणी सुरू असतील, तरी ह्यामध्ये अजून एक घटक आहे, ज्याच्या भूमिकेचा विचार झालेला दिसत नाही, तो आहे इस्रायल. इराणने पोसलेले जे त्याचे हिज्बुल्लाह, हौथी, हमास वगैरे हस्तक आहेत, त्यांचा नायनाट हे इस्रायलचे प्रमुख उद्दिष्ट राहिलेले आहे. गाझा वरीलकारवाईत हमासचा खात्मा करण्यात इस्रायलला बऱ्यापैकी यश आले. या युद्धाच्या निमित्ताने हिज्बुल्लाचा कणा मोडण्याचा प्रयत्न इस्रायलने केला आणि अजूनही तो सुरू आहे. ह्या युद्धाच्या निमित्ताने इराणच्या ह्या हस्तकांच्या नांग्या कायमच्या ठेचण्यासाठी इस्रायल आतुर आहे. त्यामुळे अमेरिकेने जरी करार केला, तरी इस्रायल आपले प्रत्युत्तराचे अधिकार आपल्या हाती ठेवण्याचा प्रयत्न करील. इराण – अमेरिका करारामध्ये हा विवादित मुद्दा असू शकतो. शिवाय युद्धादरम्यान अमेरिकेने इराणची जी अपरिमित हानी केली आहे, तिची भरपाईही इराण मागितल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे त्यासंदर्भात अमेरिका कितपत सहकार्याचा हात पुढे करील. त्या बदल्यात त्याच्या कोणकोणत्या अपेक्षा राहतील ह्या सगळ्यावर ह्या सध्याच्या बोलण्यांची फलनिष्पत्ती अवलंबून असेल. आधी तात्पुरता मोघम करार करून मग काही दिवसांनी त्याला पूर्ण स्वरूप देण्याचा मार्ग ह्यासंदर्भात अवलंबिला जाऊ शकतो. मात्र, युद्धामुळे भडकलेल्या तेलाच्या किंमती काही खाली येण्याची सध्या तरी चिन्हे दिसत नाहीत. जगाची होरपळ आणखी काही काळ तरी कायम राहील.