राज्यातील एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षण प्रश्नी ‘मिशन फॉर पॉलिटिकल रिझर्वेशन’ संघटनेने काल सलग दुसऱ्या दिवशी निदर्शने केली. तसेच, या संघटनेच्या एका शिष्टमंडळाने आदिवासी कल्याणमंत्री रमेश तवडकर यांची पर्वरी येथे मंत्रालयात भेट घेऊन एसटी राजकीय आरक्षण विषयाला गती देण्याची मागणी केली.
राज्यातील एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या विषयाचा पाठपुरावा करण्यासाठी पाटो-पणजी येथील आदिवासी कल्याण कार्यालयाबाहेर सलग दुसऱ्या दिवशी निदर्शने करण्यात आली. संध्याकाळच्या सत्रात संघटनेच्या एका शिष्टमंडळाने पर्वरी येथे मंत्रालयात आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकर यांची भेट घेऊन एसटी राजकीय आरक्षणाच्या विषयावर चर्चा केली.
राज्य सरकारला एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण द्यायचे नाही, असे सध्याच्या परिस्थितीवरून दिसत आहे, असा आरोप गोविंद शिरोडकर यांनी मंत्री तवडकर यांची भेट घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना केला.
केंद्र सरकारकडून गोव्यातील एसटी आरक्षणाचा निर्णय घेतला जाणार आहे. तो राज्य सरकारच्या हातात नाही. राज्य सरकार एसटी राजकीय आरक्षणाचा पाठपुरावा करीत आहे, अशी माहिती रमेश तवडकर यांनी शिष्टमंडळाला दिल्याचे शिरोडकर यांनी सांगितले.
गोव्यात अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) राजकीय आरक्षणाला विलंब होत आहे. विधेयकाबाबत गोव्याकडून कोणताही आक्षेप नाही. केंद्राकडून निर्देश मिळाल्यानंतर विधेयक तात्काळ लागू केले जाणार आहे, असे मंत्री रमेश तवडकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
आदिवासी समाजातील नेत्यांच्या शिष्टमंडळासमवेत केंद्रीय कायदा मंत्री, कायदा सचिव यांची दोन वेळा भेट घेऊन एसटी राजकीय आरक्षणाच्या विषयावर चर्चा केली आहे. मागील दोन महिने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत व्यस्त होते. आता, त्यांच्या भेटीसाठी वेळ मागून घेतली जाणार आहे, असेही मंत्री रमेश तवडकर यांनी सांगितले.
अमित शहांची पुन्हा भेट घेणार : रमेश तवडकर
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यासमवेत राज्यातील आदिवासी समाजातील नेत्यांचा समावेश असलेले एक शिष्टमंडळ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची एसटी राजकीय आरक्षण प्रश्नी पुन्हा एकदा भेट घेणार आहे. पंतप्रधान मोदी किंवा अमित शहा यांच्याकडून निर्देश मिळताच अनुसूचित जमाती आरक्षण विधेयक तात्काळ लागू केले जाऊ शकते, असेही मंत्री रमेश तवडकर यांनी म्हटले आहे.