बंगालमधील भाजपचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून शुभेंदू (बंगालीत सुवेंदू) अधिकारी यांनी कोलकात्याच्या ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राऊंडवर शनिवारी शपथ घेतली. एकेकाळी ज्या मैदानावर साम्यवाद्यांच्या विराट सभा व्हायच्या, जे नंतर तृणमूल काँग्रेसने काबीज केले होते, तेच मैदान अनेक दशकांच्या अथक प्रयत्नांती अखेर भारतीय जनता पक्षाने भगवे केले. बंगालमध्ये भाजपाचे सरकार येणे ही एक ऐतिहासिक घटना आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शपथविधी सोहळ्यात जनसागराला साष्टांग दंडवत घातला तो उगाच नाही. ज्या श्यामाप्रसाद मुखर्जींचा वारसा भाजप सांगत आला आहे, त्यांच्या जन्मभूमीमध्ये अखेर भगवे वादळ जाऊन पोहोचले आहे. 1953 साली श्यामाप्रसाद मुखर्जींसमवेत काश्मीरमध्ये तिरंगा फडकवणारे आणि त्यासाठी तुरुंगवास भोगावे लागलेले 98 वर्षीय माखनलाल सरकार यांची शुभेंदू यांच्या शपथविधी सोहळ्यातील व्यासपीठावरील उपस्थिती व स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांना चरणस्पर्श करणे ह्यातून इतिहासाचे एक चक्र पूर्ण झाले असेच म्हणावे लागेल. शुभेंदू हे एकेकाळचे ममता बॅनर्जींचे सहकारी. नंदीग्राम आंदोलनात त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून ते वावरले. ममतांनी नंतर आपला पुतण्या अभिषेक बॅनर्जीला आपला उत्तराधिकारी म्हणून पुढे आणले, तसे शुभेंदू बाजूला पडले. भाजपने त्यांचा असंतोष अचूक हेरला आणि त्यांच्याशी घरोबा वाढवला. 2021 च्या विधानसभा निवडणुकीत आपल्या नंदीग्राममध्ये ममतांना पराभूत करून शुभेंदू यांनी आपल्या सामर्थ्याची चुणूक दाखवली होती. ह्या निवडणुकीत तर त्यांनी कमाल केली. ममतांच्या भवानीपूर मतदारसंघातच त्यांनी ममतांना पंधरा हजार मतांनी धूळ चारली. अशा जायंट कीलरकडे बंगालची सत्ता सोपवणे भाजपला भाग होते. मात्र, ह्या नव्या सरकारपुढे अनेक आव्हाने आहेत. सर्वांत पहिले काम ह्या सरकारला करावे लागेल ते म्हणजे 1 कोटी नोकऱ्या देण्याचे जे आश्वासन प्रचारात दिले आहे, ते पूर्ण करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक बंगालकडे आकर्षित करण्याचे. अदानी, अंबानी साथीला असताना ते अशक्य नाही, परंतु विरोधी पक्ष आणि त्यांच्या प्रभावाखालील कामगार संघटना त्यात ‘सिंगूर’प्रमाणे अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करतील हेही तितकेच खरे आहे. तृणमूलच्या विजयाचे गमक असलेल्या ‘लक्ष्मीर भांडार’सारख्या कल्याणयोजनांना शह देण्यासाठी भाजपने दुप्पट मानधनाची आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतनआयोगाच्या कार्यवाहीची ग्वाही दिलेली आहे. त्यामुळे त्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करावी लागेल. अर्थात, केंद्र सरकार बंगालसाठी चंद्र, तारेही आणून द्यायला तयार असेल. प्रशासनावरील तृणमूलचा प्रभाव आणि त्यातून तयार झालेल्या सिंडिकेट तोडून टाकण्याचे आव्हानही ह्या नव्या सरकारवर असेल. एस. आय. आर. सारख्या विषयावर नागरी असंतोषाला भडका उडावा असा तृणमूलचा प्रयत्न राहील. निवडणुकोत्तर हिंसाचारावर नियंत्रण मिळवून कायदा आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी नव्या सरकारला कंबर कसावी लागेल. एस. आय. आर. मध्ये लक्षावधी मतदारांची नावे गळाल्याने आणि शेजारच्या बांगलादेशातील घडामोडींमुळे राज्यातील हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण झाल्याने भारतीय जनता पक्षाचे सरकार राज्यात सत्तेवर येऊ शकले असले, तरी पक्षाचे संघटनात्मक जाळे राज्यात नाही, ते आता निर्माण करावे लागेल. नाही म्हटले तरी शुभेंदू अधिकारी हे काही मूळ संघ अथवा भाजपचे नव्हेत. काँग्रेस – तृणमूल काँग्रेस – भाजप असा त्यांचा प्रवास आहे. बंगालमधील मूळ संघ व भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये त्याबाबत असंतोष आहेच. त्यांना सोबत घेऊन पुढे जावे लागेल. बंगालचे राजकारण आजवर ब्राह्मण व कायस्थांच्या म्हणजे ‘भद्रलोक’च्या हाती होते. आता भाजपने अन्य जातींकडे ते सोपवले आहे. स्वतः शुभेंदू हे महिष्या ह्या बहुजन समाजातील आहेत. बंगालचे आजवरचे राजकारण हे व्यक्तिकेंद्रित राहिले आहे. गेल्या पन्नास वर्षांत तेथे केवळ तीनच मुख्यमंत्री झाले हे विशेष लक्षात घेण्याजोगे आहे. ज्योती बसू 1977 पासून 2011 पर्यंत मुख्यमंत्री राहिले. त्यांना खाली खेचून ममता बॅनर्जीही 2011 ते 2026 मुख्यमंत्री होत्या. आता शुभेंदू यांना एवढी प्रदीर्घ सत्ता उपभोगता येईल का हा मोठा प्रश्न आहे. वर्गीय राजकारण आणि भूमी सुधारणा हा डाव्यांचा हुकुमी एक्का होता. तृणमूलने बंगाली अस्मिता हा कळीचा मुद्दा बनवला. आता भाजप हिंदुत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा तसेच रोजगार, सुरक्षा व विकासाचा मुद्दा घेऊन आला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारच्या साथीने आसामप्रमाणेच बंगालमध्ये जनतेने टाकलेला हा विश्वास सार्थ करून दाखवावा लागेल. शुभेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील हे ‘डबल इंजिन’ भविष्यात काय चमत्कार घडविते ते पाहूया.