सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्याकडून सहकार धोरण 2026 जाहीर

सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्या हस्ते काल गोवा राज्य सहकार धोरण 2026 चे अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आले. राज्याच्या सहकारी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्याचा आराखडा या धोरणात मांडण्यात आला आहे. हे धोरण केंद्र सरकारच्या सहकार्यातून समृद्धी या राष्ट्रीय सहकार धोरणाच्या संकल्पनेशी सुसंगत आहे. गोवा राज्य सहकार धोरण 2026 हे प्रशासन आणि नियामक आराखडा, आर्थिक सुदृढता आणि पत बळकटीकरण, डिजिटायझेशन आणि क्षमता बांधणी, क्षेत्रीय विस्तार आणि बाजारपेठेशी संबंध, नवोन्मेष आणि शाश्वतता या पाच धोरणात्मक स्तंभावर आधारलेले आहे.

सहकारी संस्थांच्या डिजिटायझेशनद्वारे कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता सुधारण्याच्या उद्देशाने, डिजिटल परिवर्तनावर यात विशेष भर देण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, पुष्पशेती, फळबाग, मत्स्यव्यवसाय आणि माहिती-तंत्रज्ञान यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये सहकारी उपक्रमांचा विस्तार करण्याचाही यात प्रयत्न आहे. मोठ्या सहकारी संस्थांकडून निधी उभारून आणि पाठिंबा देऊन आर्थिकदृष्ट्‌‍या दुर्बल संस्थांना बळकट करण्यासाठी उपाययोजनाही प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
केंद्र सरकारच्या सहकार धोरणाला अनुसरून राज्य सरकारने तयार केलेल्या गोवा राज्य सहकार धोरणामुळे राज्यातील सहकार चळवळीला आणखी चालना मिळण्यास मदत होणार आहे, अशी माहिती सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना पर्वरी येथे काल दिली.

राज्य सरकारने प्रथमच सहकार धोरण जाहीर केले आहे. हे धोरण केंद्र सरकारच्या सहकार धोरणाशी सुसंगत आहे. गोव्यातील परिस्थितीनुसार त्यात आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत. सहकारातून कृषी व अन्य क्षेत्राच्या विकासाकडे लक्ष केंद्रित केले जाणार आहेत. स्वयंपूर्ण गोवा आणि विकसित भारताची संकल्पना पूर्ण करण्यासाठी हे धोरण महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे, असेही शिरोडकर म्हणाले.

राज्यातील सहकारी सोसायट्यांमध्ये कर्ज वितरणामध्ये तारतम्य नव्हते. त्यामुळे एनपीए वाढत चालला होता. न्यायालयात चेक बाऊन्सची सुमारे 10 हजार प्रकरणे असल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे राज्यात 144 पतपुरवठा संस्थांच्या कर्ज वितरणावर 1 जानेवारी 2025 पासून निर्बंध घालण्यात आले. कर्ज मंजूर करणाऱ्यांना अधिकाऱ्याला कर्ज वसुलीची जबाबदारी देण्यात आली. 1 जानेवारी 2025 नंतर साधारण 19-20 हजार जणांना सुमारे 141 कोटींच्या कर्जाचे वितरण करण्यात आले. त्यातील 105 खात्यांमध्ये 65 लाख रुपयांची रक्कम एनपीए आहे. पतसंस्थांच्या कर्ज वसुलीमध्ये वाढ झालेली आहे. कर्ज वसुलीवर देखरेख ठेवण्यासाठी एनपीए विभागाची स्थापना करण्यात आली आहे, असेही शिरोडकर यांनी सांगितले.

यावेळी सहकार खात्याकडून सहकार क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज (जीसीसीआय), जीपार्ड आणि जैवविविधता मंडळ यांच्यासोबत सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. तसेच, सहकारी संस्थांना ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्या 9 मॉड्युल्सचे अनावरण करण्यात आले. यावेळी धोरण समितीचे अध्यक्ष ॲड. नरेंद्र सावईकर, जीसीसीआयच्या अध्यक्ष प्रतिमा धोंड, सहकार सचिव साहू, सहकार निबंधक आशुतोष आपटे व इतरांची उपस्थिती होती.

तिरुमाला तिरुपती सोसायटीच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला जात आहे. सोसायटीने सादर केलेल्या कागदपत्रांची छाननी केली जात आहे. सोसायटीच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करायचे की नाही याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे, असेही सहकार मंत्री शिरोडकर यांनी सांगितले.

सहकार धोरण समितीचे अध्यक्ष काय म्हणाले?
नवीन सहकार धोरणामध्ये सहकार क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण, संस्थांना आर्थिक मदत, डिजिटायझेशन, तक्रार निवारण प्राधिकरण आणि ऑनलाईन सुविधा अशा विविध शिफारशी करण्यात आलेल्या आहेत. या धोरणामध्ये आणखी काही सुधारणा करण्याची गरज भासल्यास त्या केल्या जाऊ शकतात, असे सहकार धोरण समितीचे अध्यक्ष ॲड. नरेंद्र सावईकर यांनी सांगितले.