भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने 33 टक्के महिला आरक्षणाला मतदारसंघ पुनर्रचनेची जोड देत लोकसभेत मांडलेले 131 वे घटनादुरुस्ती विधेयक काल मतदानाअंती दोन तृतीयांश बहुमताचा आकडा गाठू न शकल्याने संमत होऊ शकले नाही. ह्या घटनादुरुस्तीलाच संसदेची मान्यता न मिळाल्याने अर्थातच मोठा गाजावाजा करून आणलेली सोबतची विधेयकेही बारगळली. महिला आरक्षण विधेयकाची सांगड मतदारसंघ पुनर्रचनेशी घालण्यावरून संसदेमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जवळजवळ तीस तास खडाजंगी झाली, तेव्हाच ह्या प्रस्तावित घटनादुरुस्तीचे भवितव्य स्पष्ट झाले होते. 2023 मध्ये 33 टक्के महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत करताना सरकारने त्याची अंमलबजावणी 2027 च्या जनगणनेची आकडेवारी आल्यानंतर तिच्या आधारे करण्याचे जाहीर केले होते, त्यामुळे 2034 च्या लोकसभा निवडणुकीतच ते लागू होईल अशी अपेक्षा होती, परंतु आता मागील म्हणजे 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणाचा घाट सरकारने घालून 2029 ची लोकसभा निवडणूक जिंकण्याची खेळी रचली आहे हा विरोधकांचा ह्या चर्चेदरम्यान प्रमुख आरोप राहिला. 131 व्या घटना दुरुस्ती विधेयकाद्वारे 2027 च्या जनगणनेच्या आधाराची अट काढण्यात आली, त्यामागे आकड्यांचा खेळ करून सत्ता काबीज करण्याचा सरकारचा डाव आहे असा आरोप विरोधकांनी ठासून केला. सरकारने महिला आरक्षणाची सांगड मतदारसंघ पुनर्रचनेशी घातली आहे. त्यामुळेही शाब्दिक धुमश्चक्री झाली. मतदारसंघ फेररचनेचा मुद्दा मुळातच विवादित आहे, कारण लोकसंख्यानुरूप मतदारसंघ फेररचना ही त्यामागील संकल्पना असल्याने जास्त लोकसंख्येच्या म्हणजे अर्थातच उत्तरेकडील राज्यांना जास्त जागा आणि त्या तुलनेत दक्षिणेच्या मर्यादित लोकसंख्यावाढीच्या राज्यांना अल्प वाढ अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दक्षिणेच्या राज्यांच्या जागा कमी होणार नसून उलट वाढतील असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले ते जरी खरे असले, तरी ज्या प्रमाणात उत्तरेतील राज्यांत जागा वाढतील, त्या तुलनेत दक्षिणी राज्यांतील जागा वाढणार नाहीत हेही तितकेच खरे आहे. लोकसभेची सदस्य संख्या मतदारसंघ फेररचनेनंतर सध्याच्या 543 वरून थेट साडे आठशेपर्यंत वाढणार आहे. यामागे गेल्या तीस वर्षांत वाढलेली लोकसंख्या आणि समान लोकसंख्येच्या मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व व्हायला हवे ही भूमिका जरी असली, तरी अर्थातच सध्याच्या पुरूष खासदारांना महिला आरक्षणापोटी त्यांची जागा गमवावी लागू नये हा विचारही आहेच. परंतु सध्या तीन जागा रिक्त असल्याने पाचशे चाळीस खासदार असलेल्या लोकसभेतच जे काही चालते ते पाहता खासदारांची ही संख्या साडेआठशेवर जाईल तेव्हा काय कहर होईल ह्या कल्पनेनेच पोटात गोळा उठतो. विरोधकांची चिंता मात्र वेगळी आहे. विद्यमान मोदी सरकारची उत्तर भारतीय राज्यांतील जागा वाढवून पुढेही सत्ता हस्तगत करण्याची ही खेळी असल्याचा त्यांचा आरोप होता. उत्तर प्रदेशच्या जागा मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर सध्याच्या ऐंशीवरून थेट एकशेवीसवर जातील, बिहारच्या जागा चाळीसवरून सत्तरवर पोहोचतील, परंतु त्या तुलनेत केरळच्या जागा केवळ तीनने तर तामीळनाडूच्या केवळ अकराने वाढणार आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणावर उत्तर भारताचा वरचष्मा अधिक वाढेल हा दाक्षिणात्यांसाठी चिंतेचा विषय आहे. महिला आरक्षणाशी मतदारसंघ पुनर्रचनेची सांगड घातल्याने ह्या वाढीव जागांना ज्यांनी विरोध केला, त्यांनी महिला आरक्षणाला विरोध केला असे चित्र चार राज्ये व एका केंद्रशासित प्रदेशाच्या आगामी निवडणुकीवेळी आता भाजपकडून ठासून उभे केले जाईल. महिला आरक्षण हा सत्ताधारी भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीसाठी हुुकुमाचा पत्ता होता. त्यामुळे सरकार हे महिला आरक्षण विधेयक त्वरेने लागू करू पाहत आहे हे जनतेच्या मनावर ठसवण्यासाठी विशेष प्रयत्न भाजपने केले. त्यासाठी देशभरातील वर्तमानपत्रांतून खास लेखही प्रसिद्ध करवून घेतले गेले. मात्र, महिला आरक्षणाचा मुद्दा भाजप सरकारने पुढे आणताच विरोधकांनी त्यामध्ये जातीय जनगणनेची पाचर मारण्याचा प्रयत्न केला. महिला आरक्षणामध्ये इतर मागासवर्गीय महिलांसाठीच्या स्वतंत्र प्रवर्गाची मागणी विरोधकांनी लावून धरली. अशा प्रकारे आरक्षण दिले गेले नाही, तर उच्चभ्रू महिलाच राजकारणात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करतील असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. विरोधकांच्या विविध मुद्द्यांवर काल गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु विरोधकांच्या पचनी ते पडलेले दिसले नाही. आता सरकार पुढे कोणती भूमिका घेते ते पाहावे लागेल. फेररचना आयोगाद्वारे जी काही मतदारसंघ फेररचना केली जाते, तिला न्यायालयातही आव्हान देता येत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारचा काही छुपा हेतू आहे ह्या संशयाचे भूत विरोधकांच्या मनात रुंजी घालते आहे. मात्र, त्यामुळे महिला आरक्षण त्वरेने लागू करू पाहणाऱ्या विधेयकाचा मात्र बळी गेला.