कुशावती नदीच्या परिसरात पेयजल व सिंचनासाठी पर्यायी प्रकल्प उभारण्याचे निर्देश

लोकविरोधामुळे मिराबाग येथील प्रस्तावित बंधारा रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यासंबंधी तोंडी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केल्यानंतर स्थानिक लोकानी आपले दीर्घकाळ चाललेले आंदोलन मागे घेतले होते. काल अखेर सरकारने मिराबाग बंधारा रद्द केल्याचा आदेश जारी केला.
मिराबाग येथील आंदोलनकर्त्यांनी बंधारा रद्द करणारा आदेश जारी केल्याबद्दल सरकारचे आभार मानले आहेत. या बंधाऱ्याविरूद्ध लढा देणाऱ्या स्थानिकांना तब्बल 49 दिवस आंदोलन करावे लागले होते. आणि आपली मागणी मान्य होत नाही हे जाणून या आंदोलनकर्त्यांनी पणजीतील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन सुरू करण्याचाही निर्णय
घेतला होता.

हे प्रकरण हाताबाहेर जात असल्याचे दिसून आल्याने नंतर सरकारने हा बंधारा बांधण्याचा निर्णय रद्द करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: आंदोलनकर्त्यांना तसे तोंडी आश्वासन दिले होते. आणि लोकांनी लेखी आश्वासन देण्याची मागणी केल्यानंतर त्यांनी आपण बंधाऱ्यासंबंधीच्या फाईलवर हा प्रकल्प बंद करण्यासंबंधीचा शेरा मारतो, असे आश्वासन दिल्यानंतर लोकांनी आपले आंदोलन मागे घेतले होते.

या पार्श्वभूमीवर काल गोवा सरकारने मिराबाग येथील बंधारा रद्द केल्याचा आदेश जारी केला. लोकांचा विरोध असल्याने हा बंधारा प्रकल्प रद्द करण्यात आला असल्याचे सरकारने आदेशात नमूद
केले आहे.

तसेच भविष्यात या परिसरात लोकांना पेयजल व सिंचनाचे पाणी यासाठी पर्यायी व्यवस्थेकरिता कुशावती नदीच्या परिसरात पर्यायी प्रकल्प उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.