आम आदमी पक्षाने अखेर आपले राज्यसभेतील उपनेते राघव चढ्ढा यांची त्या पदावरून उचलबांगडी केली. केवळ त्या पदावरूनच त्यांना हटवले गेले असे नव्हे, तर राज्यसभेमध्ये पक्षाच्या वतीने त्यांना बोलू दिले जाऊ नये अशी विनंती करणारे पत्रही आम आदमी पक्षाने राज्यसभा सचिवालयाला पाठवले आहे. पदावरून हटवले जाताच राघव चढ्ढा यांनी ‘खामोश करवाया गया हूँ, हारा नही हूँ’ असा संदेश आपल्या पक्षाला दिला आणि त्याचा खरमरीत जबाब पक्षाच्या प्रवक्त्याने त्यांना दिला. म्हणजेच आम आदमी पक्षातील अंतर्गत संघर्ष आता पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. आम आदमी पक्षाच्या स्थापनेपासून पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल आणि इतर नेते यांच्यात संघर्ष झडत राहिला आणि एकेक नेते पक्ष सोडून चालते झाले. इंडिया अगेन्स्ट करप्शनच्या चळवळीत केजरीवाल यांच्या खांद्याला खांदा लावून लढलेल्या किरण बेदींनी केजरीवाल पक्ष काढायला निघताच त्यांची साथ सोडली. त्यानंतर आम आदमी पक्षाच्या जन्मापासून आतापर्यंत कित्येक बडे नेते पक्ष सोडून गेले वा त्यांची पक्षातून हकालपट्टी झाली. सुरूवात झाली योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांच्यापासून. कुमार विश्वास, आशुतोषसारख्या पक्षाच्या राष्ट्रीय नेत्यांपासून शाझिया इल्मी, कॅप्टन गोपीनाथ, ॲडमिरल रामदास, मयंक गांधी आणि अगदी आपल्या अमित पालेकरांपर्यंत अनेकांनी पक्षाला रामराम ठोकला. पक्षनेतृत्वाची एककल्ली कार्यपद्धती हेच ह्यापैकी बहुतेकांनी पक्षाला ठोकलेल्या रामरामाचे कारण होते. राघव चढ्ढा यांच्याबाबत मात्र उलटे झाले आहे. पक्षाला त्यांचे बचावात्मक वागणे पसंत पडले नाही. राज्यसभेमध्ये त्यांना पंजाबमधून पक्षाने निवडून आणले होते. पक्षाचे राज्यसभेतील उपनेतेपद त्यांच्याकडे बहाल करण्यात आले होते. परंतु चढ्ढा यांनी मोदी सरकारवर कधीही टीका न करण्याची सावध भूमिकाच स्वीकारली असे आम आदमी पक्षाचे म्हणणे आहे. गुजरातमध्ये पक्षाच्या शेकडो कार्यकर्त्यांना अटक झाली, परंतु तो विषय चढ्ढांनी राज्यसभेत उपस्थित केला नाही. पश्चिम बंगालमध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाविरुद्ध आंदोलन उभे राहिले तेव्हा त्यासंबंधीच्या निषेध प्रस्तावावर सही करायला चढ्ढांनी नकार दिला. पक्षसदस्यांनी सभात्याग केला तेव्हा ते सभागृहातच राहिले वगैरे वगैरे अनेक उदाहरणे पक्षप्रवक्त्याने ह्यासंदर्भात दिली आहेत. राघव चढ्ढांनी राज्यसभेत विषय उपस्थित केले ते सर्वसाधारण विषय होते. विमानतळावरील महागडे अन्नपदार्थ, असंघटित कामगारांचे प्रश्न, महानगरांतील वाहतूक कोंडी असे विषय चढ्ढा राज्यसभेत उपस्थित करीत होते, परंतु राष्ट्रीय महत्त्वाचे मुख्य मुद्दे सोडून किरकोळ विषयांवर पक्षाला आधीच मिळत असलेला कमी वेळ चढ्ढा वाया घालवत आहेत अशी आम आदमी पक्षाची भावना बनली होती. पक्षनेते अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया अटकेत होते. त्यांची बाजू उचलून धरण्याचा चढ्ढा यांनी कधीच प्रयत्न केला नाही असेही त्यांचे टीकाकार सांगतात. पक्षाला येथे गरज असताना चढ्ढा परदेशात होते. तेव्हाही त्यांच्या अलिप्ततेचा विषय माध्यमांत चर्चेचा विषय ठरला होता. आम आदमी पक्षाने अखेर कारवाईचे पाऊल उचलले आहे. चढ्ढा मोदींना घाबरतात आणि ‘जो डर गया, समझो मर गया’ म्हणत आम आदमी पक्षाने आपल्या ह्या नेत्याला हिणवले आहे. खरे म्हणजे राज्यसभा असो अथवा लोकसभा, तेथे कोणते विषय मांडायचे, कोणत्या विषयावर काय भूमिका घ्यायची ह्याचा निर्णय पक्ष म्हणून घेतला जात असतो. तो अर्थातच पक्षाच्या नेत्यांवर बंधनकारक असतो. त्यामुळे आजवर विविध विषयांवर पक्षाने दिलेला आदेश चढ्ढा पाळत नव्हते का, पक्षनेतृत्वाला जुमानत नव्हते का असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. त्यांना त्यांच्या पदावरून हाकलण्याची वेळ पक्षावर का ओढवली? आम आदमी पक्षाचे जेव्हा देशाच्या राजकीय क्षितिजावर आगमन झाले, तेव्हा विद्यमान राजकीय पक्षांपेक्षा वेगळी राजकीय आणि कार्यसंस्कृती हा पक्ष रुजवील अशी ग्वाही दिली गेली होती. मात्र आजवरची आम आदमी पक्षाची वाटचाल पाहिली, तर इतर राजकीय पक्षांमध्ये ज्या लाथाळ्या चालतात, त्यावर कडी आम आदमी पक्षात होत आलेली दिसली. नेत्यांमधील अंतर्गत संघर्ष, बेबनाव, लाथाळ्या यांच्यामुळेच हा पक्ष वेळोवेळी चर्चेत राहिला. भारतीय राजकारण स्वच्छ करण्याची बात करणाऱ्या ह्या पक्षाचीच छबी मद्यघोटाळ्यासारख्या प्रकरणांत कलंकित झाली. पक्षाच्या शीर्षस्थ नेत्यांना तुरुंगवारी करावी लागली. न्यायालयाने क्लीन चीट दिली तरी तोवर त्यातून पक्षाचे जे नुकसान व्हायचे ते झालेच. किमान नेत्यांमध्ये तरी एकवाक्यता असावी. परंतु राघव चढ्ढा प्रकरणातून पक्षात अजूनही एकजूट नाही हाच संदेश निवडणुकांच्या तोंडावर देशात गेला आहे.