भारत – अमेरिका व्यापार कराराचा संपूर्ण तपशील जरी उघड झालेला नसला तरी केंद्रीय उद्योग आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्या वक्तव्यांतून आणि मुलाखतींमधून त्याचे थोडे थोडे पैलू उघड होऊ लागले आहेत. आम्ही हा करार करताना त्यातील कळीचे मुद्दे असणारे कृषी आणि दुग्धोत्पादन क्षेत्र सुरक्षित राखले आहे असे गोयल वारंवार सांगत आहेत. मात्र, अमेरिकेच्या काही कृषी उत्पादनांचा भारतात काँग्रेस राजवटीपासूनच प्रवेश होत आलेला आहे हेही सांगण्यास ते विसरलेले नाहीत. उदाहरणार्थ, सफरचंदांची आयात, अनेक फळांची आयात ही काँग्रेसच्या राजवटीपासून होत आलेली आहे. मात्र, मांस, कुक्कुटपालन, मका, तांदुळ, गहू, साखर, सोयबिन, इथेनॉल आदी क्षेत्रांत अमेरिकेला भारतीय बाजारपेठेत उतरण्यापासून थोपवून धरले गेले आहे, ह्याकडे गोयल हे लक्ष वेधत आहेत. 1995 साली पी. व्ही. नरसिंहराव यांचे सरकार असताना जागतिक व्यापार संघटनेच्या स्थापनेवेळी परदेशी उत्पादने भारतात उतरवण्यावरून मोठा गदारोळ झाला होता. स्वदेशीच्या चळवळीने तेव्हा जोर धरला व त्यात तेव्हा विरोधात असलेला भाजपा आघाडीवर होता. मात्र, आंतरराष्ट्रीय संबंध राखण्यासाठी काही तडजोडी सत्तेत असताना प्रत्येक सरकारला कराव्याच लागतात. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी थेट पन्नास टक्के आयात शुल्क लावून भारतासह जगभरातील देशांची मानगूट पकडली आणि त्यांना दाती तृण धरून आपल्याला शरण यायला भाग पाडले. भारताचीही गत काही वेगळी झालेली नाही. अमेरिकेच्या हट्टाग्रहापोटी रशियाकडून होणारी कच्च्या तेलाची आयात कमी करून अमेरिकेने ताबा मिळवलेल्या व्हेनेझुएलातील कच्च्या तेलाची खरेदी करण्यास अमेरिकेने आता भारताला बाध्य केलेले आहे. त्याच्या बदल्यात काही थोडथोडके लाभ भारताच्या पदरात घातले आहेत. त्यात मुख्य म्हणजे पन्नास टक्क्यांवर नेलेले आयात शुल्क कमी करून ते अठरा टक्क्यांवर खाली आणण्यास ट्रम्प महाशय तयार झाले आहेत. ह्या व्यापार कराराच्या निमित्ताने जगातील दोन लोकशाही देश एकत्र येत आहेत असे गोयल जरी मुलाखतीत म्हणत असले, तरी अमेरिकेने निर्माण केलेल्या दबावामुळेच भारताला त्यांच्या मागण्यांपुढे मान तुकवावी लागते आहे हेही तितकेच खरे आहे. मात्र, ह्यामध्ये वाटाघाटींची शिकस्त करून काही क्षेत्रे आपल्याला संरक्षित राखता आली हे ह्या वाटाघाटींचे त्यातल्या त्यात यश म्हणावे लागते. सध्याच्या अस्थिर आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत व्यापारी करारांद्वारे उभयपक्षी व्यापाराला स्थैर्य देणे अत्यंत निकडीचे ठरू लागले आहे. भारताने त्यामुळेच विविध देशांशी व्यापारी समझोते करण्याचा सपाटा लावला आहे. आतापर्यंत युनायटेड किंग्डम, संयुक्त अरब अमिरात, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंँड, ओमान, युरोपीय महासंघ यांच्याशी लागोपाठ व्यापारी करार झाले आणि आता गेले दहा महिने अडलेला भारत – अमेरिका व्यापार करारही जवळजवळ अस्तित्वात आला आहे. अमेरिकेच्या अव्वाच्या सव्वा आयात शुल्कामुळे होरपळून निघालेली भारतातील वस्त्रोद्योग, चर्मोद्योग, औषध, मच्छीमारी आदी क्षेत्रे आता त्यांच्यावर लादण्यात आलेले पन्नास टक्के आयात शुल्क अठरा टक्क्यांपर्यंत खाली येणार असल्याने थोडा मोकळा श्वास घेऊ शकतील. भारतातील हिरे व्यापारी, चहा, कॉफी, वाहनांचे भाग, केळी, आंबा, अळंबी, कोको, पेरू ह्यांच्यावर अमेरिकेत शून्य टक्के आयात शुल्क लागू होणार असल्याने निर्यातदारांना त्याचा लाभ मिळेल असे वाणिज्यमंत्री गोयल सांगत आहेत. अर्थात, अमेरिकेमध्ये आयात करताना गुणवत्ता हा अत्यंत कडक मापदंड असतो. त्यामुळे निर्यातदारांना ह्या गुणवत्तेच्या बाबतीत तीळमात्र तडजोड करता येणार नाही. ह्या करारांतर्गत शुल्क खाली येणार असले, तरी भारतीय उत्पादनांना आपल्या बाजारपेठेत कितपत आणि कुठवर स्थान द्यायचे हे अमेरिकाच ठरवणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात ह्या सगळ्या करारातून भारताच्या पदरी काय पडते आणि अमेरिकेचा फायदा काय होतो हे कळण्यासाठी थोडा काळ जावा लागेलच. शिवाय आयात शुल्क कमी करण्याचा आदेश जारी करताना ते पुन्हा लागू केले जाऊ शकतात, असा गर्भीत इशाराही ट्रम्प यांनी दिलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्यासारख्या लहरी राष्ट्राध्यक्षाच्या राजवटीत भारत – अमेरिका संंबंध हे फट् म्हणता ब्रह्महत्या म्हणतात त्याप्रमाणे ताणले जाऊ शकतात हेही तितकेच खरे आहे. त्यामुळे ह्या व्यापारी करारामुळे तूर्त कोंडी फुटली असली, तणाव निवळला असला, तरी प्रत्यक्षात त्यातून कोणाचे भले होणार हे ठरण्यासाठी काही काळ वाट पाहावीच लागेल. दोन्ही देशांतील संबंध ह्यातून सुधारतात की नवे पेचप्रसंग तयार होतात हेही काळच ठरवील. हा करार ही भारतासाठी एकूण तारेवरचीच कसरत आहे.