पंचवीसजणांचा बळी घेणाऱ्या हडफडे नाईटक्लब अग्निकांड प्रकरणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांकरवी केल्या गेलेल्या चौकशीत संपूर्ण व्यवस्थेतील अनागोंदी सताड उघडी पडली आहे. चौकशी समितीने सरकारला सादर केलेला 108 पानी अहवाल आणि त्याला जोडलेली शेकडो परिशिष्टे यच्चयावत सरकारी यंत्रणांतील भ्रष्टाचार आणि बेपर्वाई ह्याकडेच सरळसरळ बोट दाखवीत आहे. हडफडे – नागवे ग्रामपंचायत, पंचायत संचालनालय, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, अबकारी विभाग, पोलीस, व्यावसायिक कर संचालनालय, मजूर खाते, किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरण, अग्निशमन व आपत्कालीन विभाग, आरोग्य विभाग, पर्यटन खाते, महसुल खाते अशी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोषींची लांबलचक यादीच ह्या प्रकरणात समोर आलेली आहे. आपली संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थाच कशी सडलेली आणि भ्रष्टाचाराने लदबदलेली आहे त्याचे हे ढळढळीत उदाहरण आहे. ह्या नाईटक्लबला हवे ते सर्व परवाने देण्यासाठी, अपुरी कागदपत्रे असताना, काहींमध्ये फेरफार झालेला दिसत असताना, कोणतीही शहानिशा न करता, कायदे आणि नियमांकडे पूर्ण डोळेझाक करून पायघड्या अंथरल्या गेल्या, हे ह्या प्रकरणात स्पष्ट दिसते. ह्या पायघड्या अंथरणाऱ्यांना त्यापासून काय लाभ झाला आणि त्यांना ते करण्यास कोणी उद्युक्त केले होते का ह्याचीही खरे तर आता सखोल चौकशी झाली पाहिजे. ह्या अहवालामध्ये दुर्घटनेच्या ठिकाणी मूळ बांधकाम करणाऱ्या जमीनमालकांनाही दोषी धरण्यात आले आहे. पण केवळ त्यांच्यावर खापर फोडून सरकारी यंत्रणांना मोकळे होता येणार नाही. शेतजमीन, खाजन, मिठागरे ह्या कशाकशाचीही तमा न बाळगता थेट पाण्यामध्ये बांधकाम करण्यास त्यांना परवाने कसे आणि कोणाकडून मिळाले होते, त्यानंतर त्या ठिकाणी अवतरलेल्या नव्या मालकाने बार रेस्टॉरंट आणि नाईटक्लबसाठी परवाने कशाच्या जोरावर मिळवले, त्याला कोणी कोणी मदत केली, कशासाठी केली असे अनेक प्रश्न ह्या चौकशी अहवालाने उभे केले आहेत. ज्या पंचायत सचिवाने कागदोपत्री सोपस्कार पार पाडले, त्याला बडतर्फ करण्यात आले आहे. परवाना संपुष्टात येऊनही खुलेआम नाईटक्लब सुरू ठेवला गेलेला दिसत असताना तो सीलबंद करण्याचे पूर्ण अधिकार असूनही ती कारवाई न करणाऱ्या सरपंचालाही अपात्र ठरवले गेले आहे. परंतु केवळ बडतर्फी आणि अपात्रता पुरेशी नाही. या अग्निकांडामध्ये पंचवीसजणांचा बळी गेलेला आहे हे विसरले जाऊ नये. सरपंच – सचिव यांचे हे संगनमत फौजदारी दखलपात्र गुन्ह्याकडे अंगुलीनिर्देश करते आहे. केवळ सरपंच आणि पंचायत सचिव एवढेच ह्याला जबाबदार आहेत का? बाकीची वर उल्लेखिलेली सर्व सरकारी कार्यालये ह्या नाईटक्लबसाठी लाल पायघड्या का अंथरत होती? कोणाच्या सांगण्यावरून वा कोणत्या कारणाने सर्व नियमांकडे डोळेझाक करून परवाने देत होती? त्यामुळे ह्या प्रकरणात ज्यांनी ज्यांनी आपल्या अधिकारात वेळोवेळी हे परवाने दिले, तेही ह्या प्रकरणात तितकेच दोषी ठरतात. सरकारने ही चौकशी न्यायदंडाधिकाऱ्यांकरवी केली. म्हणजे आयएएस अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली ही चौकशी झाली. साहजिकच त्यामध्ये आयएएस, आयपीएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना क्लीन चीट मिळेल. परंतु अशा कोण्या अधिकाऱ्यांचा ह्या परवाने देण्यात सहभाग होता का, त्यांनी डोळेझाक केली का, ह्याची चौकशी कोण करणार? सरकारने खरे म्हणजे ह्या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयीन चौकशी घोषित करणे आवश्यक होते आणि एखाद्या निवृत्त न्यायमूर्तींकरवी ही चौकशी व्हायला हवी होती. परंतु ते केले गेलेले नाही. न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालातील दोषींची व्याप्तीच एवढी मोठी आहे की संपूर्ण व्यवस्थेची झाडाझडती घेण्याची गरज आता निर्माण झालेली आहे. त्यासाठी केवळ ह्या प्रकरणापुरतीच नव्हे, तर गोव्याच्या पर्यटनक्षेत्रातील बजबजपुरीची स्वच्छता करण्यासाठी सरकारने पावले उचलणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारचे किती नाईटक्लब, किती मसाज पार्लर, किती डान्सबार, किती कॅसिनो राज्यात खुलेआम सुरू आहेत, सरकार जाणार की नाही? केवळ अग्निसुरक्षेच्या उपाययोजनांची तपासणी करून काही आस्थापनांना सील करण्याचा देखावा मध्यंतरी केला गेला. नववर्षाच्या पूर्वसंध्येचे स्वागत करण्यास ती तत्परतेने खुलीही झाली. अशी तोंडदेखली कारवाई काय कामाची? गोव्याचे पर्यटनक्षेत्रच गैरप्रकारांनी बरबटलेले आहे, त्याची स्वच्छता कोणी करायची? ‘बर्च’ दुर्घटनेच्या निमित्ताने गोव्याच्या पर्यटनक्षेत्रातील आजवरची अनागोंदी संपुष्टात आणून कायद्याचे राज्य आणण्याची आणि त्याद्वारे आपली आणि गोव्याची प्रतिमा उजळविण्याची संधी विद्यमान सरकार वाया दवडणार काय?