होणार, होणार म्हणता अखेर तिसऱ्या जिल्ह्याची घोषणा गोवा सरकारने केली आहे. गेली अनेक वर्षे ह्या तिसऱ्या जिल्ह्याचा विषय चर्चेत होता. त्याबाबतची शक्याशक्यता तपासण्यासाठी नियोजन व सांख्यिकी खात्याअंतर्गत दोन वर्षांपूर्वी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली व प्रधान सचिव, निवासी आयुक्त, महसुल सचिव, दोन्ही जिल्हाधिकारी वगैरेंच्या सदस्यत्वानिशी एक शासकीय समिती सरकारने नियुक्त केली होती. तिला तीन महिन्यांची मुदतही सरकारने दिली होती, मात्र, ह्यासंदर्भात विधानसभेत रवी नाईक, युरी आलेमाव, वेन्झी व्हिएगश, कार्लोस फेरेरा, नीलेश काब्राल व गणेश गावकर यांनी वेळोवेळी विचारलेल्या प्रश्नांवर सदर समितीची बैठक झालेली नाही, प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे अशी मोघम उत्तरे दिली गेली होती. त्यामुळे ह्या समितीच्या किती बैठका झाल्या, कधी झाल्या आणि त्यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी विचारात घेऊन सरकारला काय अहवाल सादर केला गेला हे गुलदस्त्यात आहे, परंतु हा अहवाल सकारात्मक असावा, कारण मावळत्या वर्षासरशी तिसऱ्या जिल्ह्याचा निर्णय घेऊन टाकला आहे. ह्या तिसऱ्या जिल्ह्यामध्ये सांगे, केपे, काणकोण, व धारबांदोडा ह्या चार तालुक्यांचा समावेश करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. मूळ तिसऱ्या जिल्ह्याचा आग्रह रवी नाईक यांनी धरला होता, तेव्हा त्यांच्या मनात फोंडा, धारबांदोडा आणि सत्तरी ह्या तालुक्यांचा मिळून हा तिसरा जिल्हा असावा आणि फोंडा शहर त्याच्या केंद्रवर्ती असावे असे होते, परंतु सरकारने धारबांदोडा, सांगे, केपे आणि काणकोण ह्या चार तालुक्यांचा समावेश करून आणि त्यांचे केपे हे मध्यवर्ती ठिकाण मुख्यालय गृहित धरून तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्मितीचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासनाच्या विकेंद्रीकरणाच्या दृष्टीने विचार करता तिसऱ्या जिल्ह्याची निर्मिती ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. गोव्यासारख्या छोट्या राज्यासाठी तिसऱ्या जिल्ह्याची निर्मिती नवी कार्यालये, त्यासाठी लागणारा कर्मचारीवर्ग वगैरे लक्षात घेता फार खर्चिक जरी असली, तरी नवी खोगीरभरती न करता सध्या मोठ्या संख्येने असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचेच योग्य वाटप ह्या तिसऱ्या जिल्ह्याच्या मुख्यालयात आणि विभागीय कार्यालयांत नीट करून हा प्रशासकीय खर्च कमी करणेही नक्कीच शक्य असेल. नवा जिल्हा म्हटले की नवे जिल्हाधिकारी कार्यालय, विविध खात्यांची नवी विभागीय कार्यालये, नवे जिल्हा पोलीस मुख्यालय वगैरे वगैरे ओघाने आलेच. परंतु ह्या सगळ्यासाठी नव्याने नोकरभरतीचा घाट सरकारने घालू नये. त्याऐवजी सरकारी कर्मचाऱ्यांची खातेनिहाय आवश्यकता आणि प्रत्यक्षातील स्थिती यांचा योग्य ताळमेळ साधावा, अन्यथा हा तिसरा जिल्हा गोव्यासाठी पांढरा हत्ती ठरू शकतो. प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाच्या दृष्टीने विचार करता ह्या तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्मितीचा निश्चितपणे लोकांना लाभ होईल. दोन वर्षांपूर्वी विजय सरदेसाई यांनी विधानसभेत दोन्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयांत प्रलंबित असलेल्या विविध प्रकरणांचा लेखाजोखा सरकारकडे मागितला होता, तेव्हाच ह्या तिसऱ्या जिल्ह्याची गरज स्पष्ट झाली होती. आता ह्या तिसऱ्या जिल्ह्याचे काम मार्गी लागताच प्रलंबित प्रकरणे वेग घेतील अशी अपेक्षा आहे. प्रशासकीय विकेंद्रीकरण विकासाला चालना देते ह्या नीती आयोगाच्या नीतीनुसार अशा प्रकारच्या विकेंद्रीकरणाचा पुरस्कार देशभरामध्ये चालला आहे. नव्या एकशे वीस जिल्ह्यांची निर्मिती हा त्याचाच भाग आहे. त्यामुळे गोवा हे जरी तुलनेने छोटे राज्य असले, तरी ह्या चारही तालुक्यांची दुर्गमता लक्षात घेता अशा प्रकारे जिल्हास्तरीय विकेंद्रीकरण करणे अनुचित म्हणता येणार नाही. केपे हे ह्या जिल्ह्याचे मुख्यालय करण्यात येणार आहे. काणकोण हे मुख्यालय व्हावे असा काहींचा आग्रह होता, परंतु ते एका टोकाला असल्याने चारही तालुक्यांचा विचार करता केपे हे मध्यवर्ती ठिकाण मुख्यालय असणे सर्वथा योग्य आहे. ह्या तिसऱ्या जिल्ह्याला कुशावती असे नाव दिले गेले आहे ते त्या तालुक्यांतून वाहणाऱ्या नदीचे नाव असल्याने अन्वर्थक आहे. तिसऱ्या जिल्ह्याला ‘अटल’ संबोधण्याची पुडी काहींनी सोडली होती, परंतु ज्याला त्याला भाजपच्या नेत्यांचे नाव देणे म्हणजे काँग्रेसच्या जमान्यात जे चालले होते, त्याचीच पुनरावृत्ती ठरली असती. त्यामुळे कुशावती हे नाव प्रादेशिकतेचा विचार करता अगदी योग्य आहे आणि ते नामकरणाच्या वादाला मूठमाती देणारे ठरायला हरकत नसावी. नव्या जिल्ह्याचे सीमांकन, त्यावर येणार असलेला एकूण खर्च, ह्या नव्या जिल्ह्याच्या निर्मितीचे होणारे प्रशासकीय परिणाम ह्याचा विचार समितीने केला असेलच. जनतेच्या दृष्टीने प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाकडे पाहता ह्या तिसऱ्या जिल्ह्याचे आपण स्वागतच करायला हवे.