गोवा सरकारने 2025-26 आर्थिक वर्षासाठी सर्व खात्यांना कठोर खर्च नियंत्रण उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्व खात्यांना वेतन, पेन्शन, व्याज देयके आणि कर्ज परतफेड वगळता महसूल खर्चाच्या 25 टक्के कपात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उर्वरित तिमाहीत अंदाजपत्रकाच्या 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च करू नये, असे सूचनेत म्हटले आहे. खाते, स्वायत्त संस्था आणि महामंडळांमध्ये पदांची निर्मिती आणि अपग्रेडेशनवर पुढील आदेशापर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच, अनावश्यक खर्च रोखण्यासाठी, फर्निचर, कार्यालयीन उपकरणे, संगणक, फोटोकॉपीअर, एअर-कंडिशनर, टेलिफोन उपकरणे आणि कार्यालयीन वाहनांच्या खरेदीवर 31 मार्च 2026 पर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे.