मुख्यमंत्री; 19 डिसेंबरपर्यंत सामावून घेणार

राज्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांची 25 मुले अजूनही सरकारी नोकरीपासून वंचित असून, त्यांना येत्या 19 डिसेंबरपर्यंत सरकारी नोकरी देण्यात येईल, अशी माहिती काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोवा विधानसभेत दिली. त्यांना नोकरी मिळाल्यानंतर ही योजना बंद करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
प्रश्नोत्तराच्या तासाला आमदार जीत आरोलकर यांनी विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नाचे उत्तर देताना त्यांनी वरील माहिती दिली.

गोवा मुक्तीनंतरच्या 60 वर्षांच्या काळात स्वातंत्र्यसैनिकांच्या फक्त 137 मुलांना सरकारी नोकरी मिळाली होती. मात्र, 2019 साली आपण मुख्यमंत्री झाल्यापासून आपण स्वातंत्र्यसैनिकांच्या 236 मुलांना सरकारी नोकरी दिल्याचे काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नमूद केले. दहावी उत्तीर्ण नसलेल्या 40 मुलांना सरकारी नोकरी मिळू शकली नसल्याची माहिती देखील त्यांनी विधानसभेत दिली.

‘नातवंडांनाही सरकारी नोकरी द्या’
यावेळी बोलताना जीत आरोलकर यांनी या योजनेखाली आता स्वातंत्र्यसैनिकांच्या नातवंडांनाही सरकारी नोकरी द्यावी, अशी मागणी केली. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी फेटाळून लावताना योजनेत तशी तरतूद नाही आणि देशभरातील कुठल्याही राज्यात स्वातंत्र्यसैनिकांच्या नातवंडांना सरकारी नोकरी देण्याची सोय नसल्याचे स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले?
सरकारी नोकरीसाठीच्या वयाची अट शिथिल करून वयाची 50 व 52 वर्षे पूर्ण केलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांनाही सरकारी नोकरी आपण दिल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

आपल्या पूर्वीच्या सरकारांनी एकाच स्वातंत्र्यसैनिकाच्या दोन-तीन, तीन-तीन मुलांनाही सरकारी नोकरी दिली होती. आपण मात्र सत्तेवर आल्यानंतर ज्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या एकाही मुलाला सरकारी नोकरी मिळालेली नव्हती, त्यांना नोकरी देताना प्राधान्य दिल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.