आपल्या मृत्यूनंतर ‘दलाई लामा’ पद संपुष्टात येणार नाही, तर ते सुरू राहील आणि आपल्या उत्तराधिकाऱ्याचा शोध अनुयायांकडून घेतला जाईल असे चौदावे दलाई लामा तेनझिन ग्यात्सो यांनी अखेर आपल्या नव्वदाव्या वाढदिवसाच्या सोहळ्याच्या निमित्ताने जाहीर केले. कदाचित ह्यापुढे ‘दलाई लामा’ ह्या संस्थेची गरजच नसेल असे वक्तव्य त्यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत काही वर्षांपूर्वी केले होते, त्यामुळे तिबेटी बौद्धधर्माचे श्रद्धास्थान असलेले हे पद संपुष्टात येणार का ह्या चिंतेने त्यांच्या जगभरातील लाखो अनुयायांना आजवर घेरले होते. ही प्राचीन परंपरा संपुष्टात येऊ देऊ नये असे तिबेटी बौद्धधर्माच्या जगभरातील अनुयायांना वाटत असल्याने आणि त्यांनी ती भावना व्यक्त केल्याने, चौदाव्या दलाई लामांनी आपल्या मृत्यूपश्चात आपल्या उत्तराधिकाऱ्याचा शोध आपण स्थापन केलेल्या गेडन फोड्रंग ट्रस्टतर्फे घेतला जाईल असे जाहीर केले आहे. मात्र, त्यांच्या ह्या घोषणेने भारत आणि चीन यांच्यात एक नवा विवाद उद्भवण्याचा प्रसंग येऊन ठेपला आहे. चीनने तिबेट गिळंकृत केला, तेव्हा तिबेटी बौद्धांचे हे सर्वोच्च धर्मगुरू घोड्यावरून आणि पायी चालत हिमालय पार करून भारतात आश्रयाला आले होते. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी त्यांना भारतात राजाश्रय दिला. तेव्हापासून आजवर भारतातील प्रत्येक राजवटीने त्यांच्या भारतातील वास्तव्याचा आदरच राखला आहे आणि तिबेटींच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबाच दिलेला आहे. दलाई लामांनी मात्र सत्तरच्या दशकात तिबेटच्या स्वातंत्र्याची मागणी सोडून देऊन केवळ तिबेटी बौद्ध धर्म, संस्कृती आणि अस्मितेला अभय देणारी अर्थपूर्ण स्वायत्तता मिळावी अशी मागणी केली होती, परंतु चीनची त्यालाही तयारी नाही. दलाई लामांचे मूळ वास्तव्यस्थान असलेला ल्हासाचा पोटाला पॅलेस आजही चीनच्या पहाऱ्याखाली आहे. विद्यमान दलाई लामांनी पंचेन लामा म्हणून ज्या सहावर्षीय तिबेटी मुलाची निवड केली होती, त्याला चीन सरकारने अटक करून त्याच्या कुटुंबासह गायब केले आणि स्वतःच्या पसंतीचा उमेदवार पंचेन लामा घोषित केला होता, ज्याला आम तिबेटींची मान्यता नाही. तेच तंत्र अवलंबून विद्यमान दलाई लामांचे उत्तराधिकारी निवडताना देखील चीन आपल्या पदराखालील व्यक्तीचीच त्या पदावर निवड करून तिबेटींचा संघर्ष चिरडल्याशिवाय राहणार नाही अशी भीती त्यांच्या अनुयायांना वाटते. त्या भीतीमुळेच विद्यमान दलाई लामांनी आपल्या उत्तराधिकाऱ्याची निवड आपण तयार केलेल्या ट्रस्टद्वारेच होईल हे स्पष्ट केलेले आहे. भारताचे अल्पसंख्यक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनीही दलाई लामांच्या म्हणण्याला पाठिंबा दिला आहे. मात्र, चीनला आपल्या कह्यात राहील अशा व्यक्तीची त्या पदावर नेमणूक करायची आहे. त्यासाठी चीन सरकार सुवर्णकलशातून चिठ्ठ्यांमधून लामांची निवड करण्याची परंपरा अठराव्या शतकातील कींग राजवंशामध्ये होती असे सांगून नव्या दलाई लामांच्या निवडीस चीन सरकारची मंजुरीही आवश्यक असेल अशी भूमिका मांडत आहे. त्यासाठी चीनने तसा कायदाही काही वर्षांपूर्वी केलेला आहे. मात्र, गेली 66 वर्षे भारताच्या आश्रयाने तिबेटी धार्मिक, राजकीय चळवळ जिवंत ठेवणाऱ्या दलाई लामांच्या लाखो अनुयायांना चीनचा हा सरळसरळ हस्तक्षेप मान्य नाही. दलाई लामांनी आपल्या पुस्तकामध्ये आपला उत्तराधिकारी हा ‘मुक्त जगात जन्माला येईल’ असे भाकीत केले होते. म्हणजेच तो चीनसारख्या बंदिस्त राजवटीमधला निश्चित नसेल. कदाचित भारतातील असू शकतो. दलाई लामा निवडण्याची प्राचीन परंपरा त्यासाठी काही संकेतांचा आधार घेते. मृत्यूसमयी विद्यमान दलाई लामांची नजर कोणत्या दिशेला होती, त्यांच्या अंत्यसंस्कारांनंतर धूर कोणत्या दिशेने चालला होता, तिबेटच्या ल्हामो ल्हात्सो पवित्र सरोवराला भेट देऊनही नवे दलाई लामा कुठे अवतार घेतील ह्याचे दृष्टांत घेतले जातात. दलाई लामा हे साक्षात्‌‍ अवलोकितेश्वराचे अवतार मानले जातात. त्यामुळे त्यांच्याप्रती तिबेटी जनतेच्या ह्रदयात गाढ श्रद्धा आहे. चीन सरकार आपल्या हस्तकाला त्या पदावर बसवणे तिबेटींना मान्य नाही. मात्र, गेडन फोड्रंग ट्रस्टद्वारे होणारी नव्या दलाई लामांची निवड चीनला मान्य नसेल. त्यामुळे विद्यमान दलाई लामांच्या मृत्यूपश्चात संघर्ष अटळ असेल. हा संघर्ष आधीच भारत आणि चीनदरम्यानच्या राजकीय, सामरिक संघर्षाच्या पार्श्वभूमीला अधिक गडद करणारा ठरेल. तिबेटींच्या स्वातंत्र्याकांक्षेची ज्योत अजून विझलेली नाही. कधीतरी आपल्याला मायभूमीत परत जायला मिळेल ह्या अपेक्षे लाखो निर्वासित भारतात राहत आहेत. त्यांचे ते स्वप्न साकारणारे दलाई लामा त्यांना हवे आहेत. चिनी कम्युनिस्ट सरकारच्या हातचे बाहुले असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला ते त्या पदावर स्वीकारणार नाहीत.