प्रत्येक व्यक्तीला 30 हून अधिक प्रश्न विचारले जाणार; देशातील पहिलीच जात जनगणनागेल्या चार वर्षांपासून रखडलेली जनगणना पुढील वर्षी केली जाईल, असे केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले होते. केंद्र सरकारने जनगणना अधिनियम 1948 अंतर्गत सोमवारी यासंबंधीची अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार आता देशभर जनगणनेची अधिकृत तयारी सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे यावेळी जनगणना डिजिटल माध्यमातून केली जाणार आहे. यावेळी जनगणनेच्या कागदपत्रांमध्ये जातीचा कॉलम (स्तंभ/रकाना) देखील समाविष्ट करण्यात आला आहे.
देशातील शेवटची जनगणना 2011 मध्ये झाली होती. ती दर 10 वर्षांनी केली जाते. त्यानुसार, पुढील जनगणना 2021 मध्ये होणार होती, परंतु कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली.

केंद्र सरकारने 30 एप्रिल 2025 रोजी जात जनगणना करण्याची घोषणा केली होती. स्वातंत्र्यानंतर देशातील ही पहिली जात जनगणना असेल. 1 ऑक्टोबर 2026 पासून भारतात जनगणनेला सुरुवात केली जाणार आहे. ही जनगणना दोन टप्प्यांमध्ये पूर्ण केली जाईल. यावेळी जतिनिहाय जनगणना केली जाणार आहे. लडाख, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड या बर्फाळ प्रदेश असलेल्या राज्यांमध्ये 1 ऑक्टोबर 2026 पासून, तर उर्वरित भारतात 1 मार्च 2027 पासून जनगणना केली जाईल.

जनगणनेत कोणकोणत्या
गोष्टींचा समावेश असेल
घरांची व नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधांची माहिती गोळा केली जाईल. लोकांची संख्या जाणून घेतली जाईल. त्यात प्रत्येक व्यक्तीची माहिती, सामाजिक व आर्थिक आकडेवारी गोळा केली जाईल. मोबाईल ॲप्स व स्व-गणनेचा पर्याय असेल. जातनिहाय जनगणना केली जाईल. 34 लाख कर्मचारी घराघरांत जाऊन जनगणना करणार, लोकांची सामाजिक व आर्थिक माहिती गोळा केली जाणार आहे. प्रत्येक व्यक्तीला 30 हून अधिक प्रश्न विचारले जाणार, ज्यामध्ये नाव, लिंग, वय, जन्मतारीख, वैवाहिक स्थिती, कुटुंब प्रमुखाशी असलेले नाते, त्यांचा धर्म, जात, उपजात, शिक्षण, रोजगार, प्रवास, कौटुंबिक संरचनेचा समावेश असेल. घराची स्थिती देखील जाणून घेतली जाईल. जसे की लोकांकडे स्वतःचे हक्काचे घर आहे का? ते घर पक्के आहे का? 2028 मधील मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठीची तयारी केली जाईल. 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी आरक्षित जागांची स्थिती निश्चित केली जाईल.

जनगणना कधी होणार?
पहिला टप्पा – 1 ऑक्टोबर 2026 पासून सुरू होणार (हिमालयीन/बर्फाळ प्रदेश असलेल्या राज्यांमध्ये, जसे की जम्मू-काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड)
दुसरा टप्पा – 1 मार्च 2027 पासून सुरू होणार (उर्वरित भारत)