>> सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल; निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी
‘नोटा’शी संबंधित एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने काल दाखल करून घेत निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली. या प्रकरणी शिव खेडा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. जर नोटा (नॉन ऑफ द अबोव्ह) ला कोणत्याही उमेदवारापेक्षा जास्त मते मिळाली, तर त्या जागेवर झालेली निवडणूक रद्द करण्यात यावी, त्यासोबतच नवीन उमेदवार द्यावे आणि नव्याने निवडणुका झाल्या पाहिजे, अशी मागणी खेडा यांनी याचिकेत केली आहे.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी .पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी शिव खेडा यांची याचिका दाखल करून घेत त्यावर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले. ‘नोटा’पेक्षा कमी मते मिळणाऱ्या उमेदवारांना 5 वर्षांसाठी सर्व निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात यावी, असा नियम बनवण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच, ‘नोटा’कडे काल्पनिक उमेदवार म्हणून पाहिले पाहिजे, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
ईव्हीएमशी संबंधित ती याचिका फेटाळली
इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (ईव्हीएम) मोजणीसह व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपॅट) स्लिप्सची 100 टक्के पडताळणी करण्याची याचिका काल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. ईव्हीएमशी निगडीत दाखल झालेल्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.
मतपत्रिका प्रणालीकडे परत यावे, व्हीव्हीपीएटी मशीनवरील छापील स्लिप मतदारांना पडताळण्यासाठी द्याव्यात आणि मतमोजणीसाठी मतपेटीत टाकल्या जाव्यात तसेच व्हीव्हीपॅट स्लिप्सची 100 टक्के मोजणी व्हावी, अशा तीन याचिका दाखल झाल्या होत्या. आम्ही या संदर्भातील प्रोटोकॉल, तांत्रिक बाबी आणि रेकॉर्डवरील डेटाचा संदर्भ दिल्यानंतर मागणी फेटाळली असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
