>> उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचा आदेश
>> सर्वोच्च न्यायालयात जाणार ः विश्वजीत
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने येत्या तीन महिन्यांत म्हादई अभयारण्य व्याघ्रक्षेत्र म्हणून अधिसूचित करावे, असा काल आदेश देऊन राज्य सरकारला मोठा दणका दिला. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या व्याघ्र क्षेत्रासंबंधीच्या निवाड्याबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊन सर्वोंच्च न्यायाल़यात आव्हान देण्यात येणार आहे, अशी माहिती वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी काल दिली.
राज्य सरकारने गोवा वन्यजीव
मंडळाच्या अलिकडेच घेण्यात आलेल्या बैठकीत गोव्यात व्याघ्रक्षेत्र नको अशी भूमिका घेतली होती. तथापि, उच्च न्यायालयाने व्याघ्र प्रकल्प जाहीर करण्याचा आदेश देऊन राज्य सरकारला मोठा दणका दिला आहे. म्हादई अभयारण्य आणि आजूबाजूचा परिसर व्याघ्रक्षेत्र म्हणून अधिसूचित करावा, अशी याचिका गोवा फाऊंडेशन या संस्थेने उच्च न्यायालयात केली होती.
या याचिकेवरील निवाडा सोमवारी जाहीर केला. राज्यात वर्ष 2014 मध्ये 5 पट्टेरी वाघ असल्याचे स्पष्ट झाले होते. वर्ष 2020 मध्ये चार वाघांना विष घालून मारण्यात आले. त्यानंतर गोवा फाऊंडेशन या संस्थेने व्याघ्र प्रकल्पासंबंधी याचिका दाखल केली होती.
वाघांच्या सुरक्षेचा आराखडा करा
राज्य सरकारने तीन महिन्यांत म्हादई अभयारण्य क्षेत्र आणि आजूबाजूचा परिसर व्याघ्रक्षेत्र म्हणून अधिसूचित करावा. तसेच वाघांच्या सुरक्षेसाठी आराखडा तयार करावा, असा निवाडा न्यायालयाने दिल्याची माहिती याचिकादार संस्थेच्या वकील ॲड. नॉर्मा आल्वारिस यांनी दिली.
वनसंरक्षक कायद्याखाली म्हादई अभयारण्य व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाच्या निवाड्याचा अभ्यास केल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार ः राणे
राज्य सरकार व्याघ्र क्षेत्रासंबंधी घेतलेल्या निर्णयाशी ठाम आहे. न्यायालयाच्या निवाड्याबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे. म्हादई अभयारण्य व्याघ्रक्षेत्र जाहीर केल्यास भयानक परिणाम होण्याची शक़्यता आहे. गोवा वन्य जीव मंडळाच्या बैठकीत व्याघ्र प्रकल्प या विषयावर सविस्तर चर्चा करून निर्णय घेण्यात आलेला आहे. पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी चर्चा करून राज्य सरकारची भूमिका निश्चित केली जाणार आहे, अशी माहिती वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी दिली.
न्यायालयाचा निवाडा
- राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या सूचनेप्रमाणे म्हादई अभयारण्य आणि इतर क्षेत्र तीन महिन्यांत कलम 38-ए (1) नुसार व्याघ्रक्षेत्र अधिसूचित करावे.
- राज्य सरकारने व्याघ्र संवर्धन आराखडा तयार करून तो तीन महिन्यांत राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाला पाठवावा.
- राष्ट्रीय व्याघ्र संर्वधन प्राधिकरणाने गोवा सरकारला व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करण्यासाठी लागणारी सर्व मदत करावी.
- राज्य सरकारने राज्यातील सर्व अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानांमध्ये जागा निश्चित करून तेथे त्वरित शिकार प्रतिबंधक कॅम्प स्थापन करावेत.
- वनखात्याने व्याघ्र प्रकल्पाच्या पूर्वी किंवा नंतर अभयारण्ये तसेच राष्ट्रीय उद्यांनाच्या क्षेत्रात अतिक्रमण असणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
- राज्य सरकारने पुढील 12 महिन्यांमध्ये आदिवासी तसेच वन क्षेत्रातील इतरांचे दावे संबंधित कायद्याप्रमाणे निकालात काढावेत.
