महाभारताच्या दाक्षिणात्य आवृत्तीच्या उद्योगपर्वातील ‘निर्वनो वध्यते व्याघ्रो, निर्व्याघ्रं छिद्यते वनम्‌ । तस्माव्याघ्रो वनं रक्षे, द्वयं व्याघ्रं च पालयेत ॥’ म्हणजे, वन नसेल तर वाघाचा बळी जाईल आणि वाघ नसेल तर वन नष्ट होईल, त्यामुळे वन वाघाचे पालन करील आणि वाघ वनाचे रक्षण करील, या सुंदर सुभाषिताने आपल्या निवाड्याची सुरुवात करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने काल राज्य सरकारला तीन महिन्यांच्या आत म्हादई व्याघ्रक्षेत्र अधिसूचित करण्यास आणि वन हक्क एका वर्षाच्या आत निकाली काढण्यास फर्मावले. जागतिक स्तरावर वाघांच्या रक्षणासाठी चाललेले प्रयत्न, त्यांना भारतातही मिळालेले मोठे यश आणि त्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम घाटक्षेत्रात मात्र वाघांची घटत चाललेली संख्या लक्षात घेता, न्यायालय या विषयावर व्याघ्रक्षेत्राच्या स्थापनेच्या दिशेने ठाम आणि सुस्पष्ट भूमिका घेईल अशी अपेक्षा होतीच. गेल्या 14 जुलैच्या अग्रलेखात या विषयाच्या दोन्ही बाजूंचा उहापोह आम्ही विस्ताराने केला आहे. न्यायालयाने कालच्या निवाड्यात राज्य सरकारच्या जवळजवळ सर्व युक्तिवादांच्या चिंधड्या उडवल्या आहेत. मुख्यत्वे राज्य सरकारने जो बचाव पुढे केला होता, त्या चारही मुद्द्यांना न्यायालयाने निकाली काढले आहे –
- राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन अधिकारिणीने राज्य सरकारला व्याघ्रप्रकल्प घोषित करण्यासंदर्भात जी पत्रे पाठवली, ते निर्देश नसून केवळ सूचना वा सल्ला असल्याचा जो बचाव सरकारने घेतला होता, तोच न्यायालयाने अमान्य केला आहे. वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या कलम 38 (5) 1 अनुसार ती केवळ शिफारस नसून ते निर्देश आहेत हे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.
- राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन अधिकारिणीने दिलेले हे निर्देश राज्य सरकारसाठी केवळ दिशादर्शक नसून ते बंधनकारक आहेत हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. व्याघ्रप्रकल्पाच्या सीमांमध्ये राज्य सरकार बदल करू शकत नाही, एखाद्या व्याघ्रप्रकल्पाची अधिसूचना रद्दबातल करण्याचा अधिकारही राज्य सरकारला नाही. ह्या सर्व मर्यादा लक्षात घेता संसदेने नियुक्त केलेल्या या अधिकारिणीचे निर्देश राज्य सरकारला बंधनकारक ठरतात व ते तसे बंधनकारक नसतील तर राज्य सरकारे तज्ज्ञांच्या शिफारशीच धुडकावतील ही भीतीही निवाड्यात व्यक्त झाली आहे.
- खोतीगाव वगळता राज्यातील अन्य पाच अभयारण्यांची अंतिम अधिसूचनाच अद्याप काढलेली नाही, संभाव्य व्याघ्रक्षेत्रातील लोकसंख्येचे स्थलांतर व पुनर्वसन करावे लागेल, वन हक्क दावे वगैरे निकाली निघालेले नाहीत हे सरकारचे बचावही न्यायालयाने, वन खात्याने दाट लोकवस्तीचे भाग आधीच वगळलेले आहेत याकडे लक्ष वेधत, व्याघ्रप्रकल्प घोषित न करण्यास ही वैध कारणे ठरू शकत नाहीत असे म्हणत फेटाळले तर आहेतच, शिवाय व्याघ्रक्षेत्रामध्ये वन्य प्राणी व मानव यांच्या सहअस्तित्वासंदर्भात ज्या तरतुदी आहेत, त्यासंदर्भात जनजागृतीची जबाबदारीही सरकारवरच सोपवली आहे व सरकारला व्याघ्र संवर्धन योजना आखताना त्यांच्या हक्कांवर गदा येऊ न देण्याची व स्थानिक आदिवासींच्या उदरनिर्वाहाची चिंता वाहण्यास फर्मावले आहे.
- व्याघ्रप्रकल्प घोषित करण्यात प्रक्रियात्मक अडचणी आहेत का, या प्रश्नाचा विचार करताना न्यायालयाने राज्य सरकारने पुढे केलेल्या मोघम अडचणीं व्याघ्रप्रकल्पाच्या घोषणेच्या आड येऊ शकत नाहीत हेही स्पष्ट केलेले दिसते. व्याघ्र संवर्धनाच्या दृष्टीने विचार करता उच्च न्यायालयाचा हा निवाडा ऐतिहासिक आहे. मात्र, राज्य सरकार त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे, परंतु ‘भारताच्या राष्ट्रीय प्राण्यास मृत्यूच्या सापळ्यात पाठवू शकत नाही’ या उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालय जाण्याची शक्यताही फारच कमी आहे. मुळात राज्य सरकारने उच्च न्यायालयापुढे ‘आपण व्याघ्रप्रकल्पाच्या विरोधात नाही, पण तसा निर्णय घेण्यास सध्याची वेळ योग्य नाही’, ‘आम्ही एनटीसीएला प्रस्ताव पाठवणारच नाही असे नव्हे’, ‘अधिक अभ्यास जरूरी आहे’ वगैरे जे फुसके बचाव घेतले आहेत, ते सर्वोच्च न्यायालयातही निश्चितच टिकणारे नाहीत. मुळात या व्याघ्रप्रकल्पासंदर्भातील सामाजिक आर्थिक परिणामांचा सर्वंकष अभ्यास करण्याची सूचना वन्यजीव मंडळाने 2017 साली केली होती. मग अद्याप हा अभ्यास का केला गेला नाही असेच सर्वोच्च न्यायालय विचारील. हा अभ्यास झाला असता तर कदाचित त्याचा आधार मिळाला असता. अभयारण्याची अंतिम अधिसूचनाच न काढणे, बाधितांचा अभ्यास न करणे, ‘योग्य वेळ आलेली नाही’ असे सांगणे या सगळ्याच गोष्टी राज्य सरकारच्या विरोधात जाण्याचीच अधिक शक्यता दिसते.
