कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत विरोधी आमदारांची मागणी; तारांकित-अतारांकित प्रश्नांची मर्यादा वाढवण्याचाही आग्रह
राज्य विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीची बैठक काल पर्वरी येथील विधानसभा संकुलात घेण्यात आली. या बैठकीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील कामकाजावर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत अर्थसंकल्प सादरीकरण आणि चर्चा असा मुख्य विषय होता. मागील हिवाळी अधिवेशनाबरोबरच आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही कमी कालावधीचेच होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशन किमान चार आठवड्यांचे घ्यावे, अशी मागणी काल विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी या बैठकीत केली. या मागणीनंतर पावसाळी अधिवेशन 20 दिवसांचे घेण्यास सरकारने मान्यता तत्वत: मान्यता दिल्याचे आपचे आमदार व्हेंन्झी व्हिएगस यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. मात्र सत्ताधारी गटाकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
कालच्या विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई, आपचे आमदार व्हेंन्झी व्हिएगस यांच्यासह इतरांनी सहभाग घेतला.
गोवा विधानसभेचे आगामी पावसाळी अधिवेशन चार आठवडे घेण्याची मागणी आपण कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत केली, अशी माहिती विजय सरदेसाई यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्यावर तीन दिवस चर्चा व्हायला हवी. अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यासाठी आगामी अधिवेशनात तीन दिवस मिळतच नाही. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनात अर्थसंकल्पावर चर्चेसाठी दिवस राखीव ठेवण्याची मागणी आपण केली. तसेच तारांकित प्रश्नांची मर्यादा वाढवावी आणि 15 अतारांकित प्रश्नांची मर्यादा 25 प्रश्नांपर्यंत वाढविण्याची मागणी केली, असेही सरदेसाई यांनी सांगितले.
सदर बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. यावेळी काँग्रेसचे आमदार ॲड. कार्लुस फेरेरा, आमदार एल्टन डिकॉस्टा, गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई आदींची उपस्थिती होती.
राज्यात म्हादई जलतंटा हा मुख्य विषय आहे. केंद्रीय पातळीवरून म्हादईचे पाणी वळविण्याच्या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आलेला डीपीआर मागे घेण्यात आलेला नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हादईच्या प्रश्नाबाबत गंभीर नाहीत. कर्नाटक सरकारकडून म्हादईचे पाणी वळविण्याबाबत जोरदार प्रयत्न सुरू असताना मुख्यमंत्री कर्नाटक राज्यात जाऊन भाजपच्या प्रचारसभांमध्ये सहभाग घेतात. भाजपकडून म्हादई प्रश्नाचे राजकारण केले जात आहे, अशी टीका आलेमाव यांनी केली.
राज्यातील जंगलांतील आगीच्या विषयाकडे गंभीरपणे लक्ष देण्याची गरज आहे. राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा कुचकामी ठरली आहे. जंगलांतील आग प्रकरणामध्ये ‘फायरमाफिया’ गुंतलेले आहेत, असा आरोप आलेमाव यांनी केला.
आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा एक दिवस कमी करण्यात आल्याने बैठकीत निषेध नोंदविण्यात आला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कालावधीत वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली. अधिवेशनातील कमी कालावधीमध्ये जास्त प्रश्न चर्चेला येऊ शकत नाही. त्यात सत्ताधारी गटाच्या आमदारांना प्राधान्य देण्यात येत आहे, असा आरोपही आलेमाव यांनी केला.
लक्षवेधी सूचनांची संख्या वाढवावी, आमदारांच्या प्रश्नांना उत्तरे 48 तास अगोदर द्यावी. प्रश्नांची उत्तरे पोर्टलवर अपलोड करावी. उत्तरांचा समावेश असलेली सीडी दिली जाते. काही वेळी सीडी चालत नाही. सभागृहाच्या कामकाज नियमांचे योग्य पालन करावे, अशी मागणी आलेमाव यांनी केली.
सरकार विरोधकांना घाबरतेय : सरदेसाई
राज्यात विरोधी गटात केवळ 17 टक्के आमदार आहेत, तर सत्ताधारी गटात 83 टक्के आमदार आहेत. मात्र लोकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी विरोधकांना संधी दिली जात नाही. राज्य सरकार विरोधकांना घाबरत आहे, अशी टीका विजय सरदेसाई यांनी केली.
20 दिवसीय पावसाळी अधिवेशनास तत्त्वत: मान्यता : व्हिएगस
विधानसभा अधिवेशनात नागरिकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी लक्षवेधी सूचनांची मर्यादा वाढण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, पावसाळी अधिवेशन कमीत कमी 28 दिवस घेण्याची मागणी केली. तथापि, सत्ताधारी गटाने अखेर 20 दिवस पावसाळी अधिवेशन घेण्यासाठी तत्त्वतः मान्यता दिली, असे आम आदमी पक्षाचे आमदार व्हेंन्झी व्हिएगस यांनी पत्रकारांनी बोलताना सांगितले.
एकजुटीने अधिवेशनात आवाज उठवणार : आलेमाव
राज्य विधानसभेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात म्हादई, जंगलांतील आग, बेरोजगारी, वाढते अपघात, महागाई, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आदी विषयांवर विरोधी पक्ष एकजुटीने आवाज उठविणार आहे, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना काल दिली.
पावसाळी अधिवेशनात अर्थसंकल्पावर होणार चर्चा
मुख्यमंत्र्यांची माहिती; 3 दिवस राखीव
गोवा विधानसभेच्या 27 मार्चपासून सुरू होणाऱ्या चार दिवसीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असून, लेखानुदान मंजूर करून घेतले जाणार आहे. अर्थसंकल्प सादरीकरणाची तारीख अजूनपर्यंत निश्चित झालेली नाही. वर्ष 2023-24 च्या अर्थसंकल्पावर आगामी पावसाळी अधिवेशनात चर्चा करण्याची विरोधकांची मागणी मान्य करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
विरोधकांनी अर्थसंकल्पावर चर्चेसाठी आगामी अधिवेशनात पुरेसा वेळ नसल्याने पुढील अधिवेशनात तीन दिवस अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्याची मागणी केली, ती मान्य करण्यात आली, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
विधानसभेचे कामकाज 27 मार्च ते 31 मार्च या कालावधीत घेण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. तथापि, 30 मार्च रोजी रामनवमीच्या निमित्त कामकाज घेतले जाणार नाही. त्यामुळे अधिवेशनाचे कामकाज 4 दिवसांवर आणण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जास्त कामकाज नसल्याने कालावधी वाढवण्यात काही अर्थ नाही, असेही ते म्हणाले.
