भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण खात्याने जुने गोवे येथील सेंट कॅजिटन चॅपेलजवळील संरक्षित जागेत उभारण्यात आलेला बेकायदेशीर बंगला पाडण्याचा आदेश दिला आहे. हा आदेश १६ ऑगस्ट २०२२ रोजीच काढण्यात आला असल्याची माहिती काल केंद्रीय संस्कृतीमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी नवी दिल्ली येथे दिली. पुरातत्त्व खात्याचा बांधकाम पाडण्याचा आदेश असला तरी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने १२ ऑक्टोबर २०२२ रोजी सदर आदेशाला स्थगिती दिली आहे. तसेच या प्रकरणी उच्च न्यायालयात १५ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार असून, तोपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, असेही निर्देश दिले आहेत.
पुरातन वास्तू व पुरातत्त्व स्थळे या कायद्यातील तरतुदींनुसार हा बेकायदेशीर बंगला पाडण्याचा आदेश काढण्यात आला असल्याचे रेड्डी यांनी सांगितले. तृणमूल कॉंग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी १ डिसेंबर २०२१ रोजी जुने गोवे येथील संरक्षित जागेत (सेंट कॅजिटन चॅपेलजवळ) एक बेकायदेशीर बंगला उभारण्यात असल्याची माहिती लोकसभेत देऊन या प्रश्‍नी आवाज उठवला होता. त्यांना १८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी यासंबंधीची कारवाईची माहिती देण्यात आली असल्याचे रेड्डी यांनी सांगितले.
जुने गोवे येथील संरक्षित स्थळी उभारण्यात आलेल्या या बेकायदेशीर बंगल्याच्या प्रश्‍नावरून गोव्यात एक मोठे आंदोलनही छेडण्यात आले होते. राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष कॉंग्रेससह आप, तृणमूल कॉंग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि रिव्होल्युशनरी गोवन्स या राजकीय पक्षांनी या आंदोलनात भाग घेतला होता. स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिकांनीही आवाज उठवला होता.
ताबडतोब बांधकाम पाडा
भारतीय पुरातत्त्व खात्याने सदर बंगला पाडण्याचा आदेश १६ ऑगस्ट दिलेला आहे. हा आदेश जारी होऊन आता दोन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ताबडतोब सदर बंगला पाडावा, अशी मागणी आपचे नेते राहुल म्हांबरे यांनी केली.
