>> ठाकरेंना ‘मशाल’; तर शिंदेंची तिन्ही चिन्हे अमान्य
मागील काही दिवसांपासून उद्धव ठाकरे गट आणि शिंदे गटात निवडणूक चिन्ह आणि पक्षाच्या नावावरून रस्सीखेच सुरू आहे. आपल्या पक्षाला बाळासाहेब ठाकरेंचे नाव मिळावे, अशी मागणी दोन्ही गटांनी केली होती. काल अखेर निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला ‘शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ हे नाव दिले, तर ‘बाळासाहेबांची शिवसेना ‘ हे नाव शिंदे गटाला दिले.
दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने निवडणूक चिन्हांबाबतही निर्णय दिला आहे. ‘धगधगती मशाल’ हे चिन्ह उद्धव ठाकरे गटाला दिले आहे; पण शिंदे गटाचे चिन्हांचे तिन्ही पर्याय निवडणूक आयोगाने अमान्य केले आहेत. पुन्हा नव्याने तीन चिन्हे सूचवा, असा आदेश आयोगाने दिला आहे. शिंदे गटाला मंगळवार सकाळपर्यंत तीन चिन्हे निवडणूक आयोगाकडे सादर करायची आहेत, त्यानंतर शिंदे गटाच्या निवडणूक चिन्हाबाबत आयोग निर्णय घेणार आहे.
‘त्रिशूळ’ हे धार्मिक चिन्ह आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार हे चिन्ह राजकीय पक्षाला देता येणार नाही, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. या चिन्हावर दोन्ही गटाकडून दावा करण्यात आला होता, तर ‘उगवता सूर्य’ हे चिन्ह तामिळनाडूतील डीएमकेचे निवडणूक चिन्ह आहे. ते एका राजकीय पक्षाचे वापरातील चिन्ह असल्याने निवडणूक आयोगाने ‘उगवता सूर्य’ हे चिन्ह अमान्य केले. त्यामुळे अखेरचा पर्याय म्हणून निवडणूक आयोगाने ‘धगधगती मशाल’ हे चिन्ह ठाकरे गटाला दिले.
शिंदे गटाने उगवता सूर्य, त्रिशूळ आणि गदा या चिन्हांचा पर्याय देण्यात आला होता. पहिल्या दोन चिन्हांबाबत निवडणूक आयोगाने आधीच भूमिका स्पष्ट केली, तर गदा हे चिन्ह धार्मिक चिन्ह असल्याने ते देता येणार नाही, असे सांगत शिंदे गटाने तीन नव्या चिन्हांचा पर्याय द्यावा, असे सांगितले आहे.
शिवसेनेकडून याचिका दाखल
शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाचा वाद आता दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहचला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण गोठवण्याचा निर्णय जाहीर केला. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. नैसर्गिक न्यायाच्या नियमानुसार निर्णय झाला नसल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे. दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयात शिंदे गटाकडून कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. आमचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय निर्णय घेऊ नये, अशी विनंती शिंदे गटाने केली आहे.
