>> राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
राज्य मंत्रिमंडळाच्या काल बुधवारी झालेल्या बैठकीत राज्यातील वीज ग्राहकांना वाढत्या वीज दरांचा फटका बसू नये यासाठी संमती देण्यात आली. तसेच दोनापावला येथे होणार असलेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषद केंद्राच्या (कन्व्हेंशन सेंटर) प्रकल्पासाठीच्या सर्वांत मोठ्या बोलीदाराला ह्या प्रकल्पाचे काम सुरू करू देण्यास मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर मोपा विमानतळ परिसरात ५ लाख झाडे लावण्याची जी योजना आहे, त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी इन्स्टिट्यूट ऑफ वूड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी या संस्थेची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते.
राज्यात हल्लीच झालेल्या पूराच्यावेळी कोसळलेल्या पैकुळ पुलाच्या जागी नवा पूल उभारण्याचे काम गोवा साधन सुविधा विकास महामंडळाला देण्याचा व १२.५ कोटी रु. च्या ह्या पुलाची निविदा प्रक्रिया दीड महिन्यात पूर्ण करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी यावेळी दिली.
वरील महत्त्वाच्या निर्णयासंबंधी अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, दोनापावला येथील कनव्हेन्शन सेंटरसाठीची सर्वांत मोठी बोली लावलेली कंपनी ही ‘डीसीएस् व्हेस्कॉन’ ही आहे. अंतिम दोन बोलीदारांमधून ह्या कंपनीची निवड करण्यात आली असल्याचे सांगून ८०० कोटी रु.च्या ह्या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम हे पीपीपी तत्वावर करण्यात येणार आहे. बोलीदार कंपनी सरकारबरोबर दोन प्रकारच्या महसुलाची ६.०० टक्के व १२.९९ टक्के अशी वाटणी करणार आहे. ह्या प्रकल्पाची कोनशिला बसवण्याचे काम दोन महिन्यांच्या काळात होणार आहे.
वीज बिलांच्या अनुदानामुळे
१२० कोटींचा बोजा
राज्यातील ग्राहकांना वीज बिलांत जे अनुदान देण्यात येणार आहे त्यासंबंधी अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, त्यासाठी राज्यावर १२० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. सरकारच्या ह्या निर्णयामुळे ३१ मार्च २०२२ पर्यंत गोव्यातील वीज ग्राहकांना वीजदरवाढीला सामोरे जावे लागणार नाही. मंत्रिमंडळाने दरवाढ अनुदानामध्ये बदलण्याचा निर्णय घेतल्याने सरकारला वीजखात्याला १२० कोटी रुपये द्यावे लागतील असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मोपा विमानतळ परिसरात
५ लाख झाडे लावणार
मोपा विमानतळ परिसरात लावण्यात येणार्या झाडांसंंबंधी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की आंतरराष्ट्रीय मोपा विमानतळाची उभारणी करताना तेथील ज्या झाडांची कत्तल करण्यात आली ती भरून काढण्यासाठी तेथे ५ लाख झाडे लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. वूड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी ही संशोधन करणारी संस्था असल्याचे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी, ही संस्था भारतीय वन संशोधन व शिक्षण मंडळाखाली काम करत असल्याची माहिती दिली.
मंत्रिमंडळाने मोप द्रूतगती महामार्गासाठी जलसंशोधन खाते व सार्वजनिक बांधकाम खाते आदींची सुमारे १४,६६१ चौ. मी. एवढी जमीन हस्तांतरित केली असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. हल्लीच आलेल्या पूराच्या वेळी ज्या ग्रामस्थांची घरे कोसळली त्यांना त्यांची जेवढ्या आकाराची घरे होती तेवढ्या आकाराची घरे नव्याने बांधण्यासाठी विनाविलंब ना हरकत दाखले देण्याची सूचना पंचायतींना करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
विद्यालयांबाबत निर्णय नाही
कोविड महामारीमुळे बंद असलेली विद्यालये सुरु करण्याबाबत सरकारने अजून कोणताही निर्णय घेतला नसल्याची माहिती यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
अतिमहनीय व्यक्तींसाठी
बुलेटप्रूफ कार खरेदी
अतिमहनीय व्यक्तिंच्या सुरक्षेसाठी दोन बुलेटप्रूफ फॉर्च्युनर कार गाड्या खरेदी करण्याचा निर्णय काल राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. गरज असेल तेव्हा आम्हाला या बुलेटप्रुफ गाड्या अन्य राज्यातून आणाव्या लागतात. त्यामुळे आम्ही आज राज्यमंत्रिमंडळात त्याला मंजुरी दिल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.