देशातील ३०० हून अधिक लोकांची हेरगिरी केल्याच्या पेगासस प्रकरणाची चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी काहीजणांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतल्या असून, या सर्व याचिकांवर गुरुवारी सुनावणी होणार आहे. इस्राईलच्या एनएसओ या कंपनीने तयार केलेले पेगासस या स्पायवेअर भारतात चर्चेत आले.
इस्राईली गुप्तहेर तंत्रज्ञान संस्थेच्या डेटाबेसमधून उघडकीस आलेल्या माहितीत ५० हजार मोबाइल क्रमांकांतील ३०० भारतीय व्यक्तींचे आहेत. हे मोबाइल क्रमांक वेगवेगळ्या खात्यांचे मंत्री, विरोधी पक्षनेते, पत्रकार, विधिज्ञ, उद्योगपती, सरकारी अधिकारी, शास्त्रज्ञ, मानवी हक्क कार्यकर्ते यांचे असल्याचे उघड झाले आहे. याचे तीव्र पडसाद उमटत असून अधिवेशनाही यामुळे गदारोळ झाला.
या हेरगिरी प्रकरणावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. पेगासस प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी विरोधकांकडून सरकारकडे केली जात आहे. याच यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात काही जणांनी धाव घेत चौकशी करण्याची मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम आणि शशी कुमार, सीपीएमचे खासदार जॉन ब्रिट्टास आणि वकील एम. एल. शर्मा यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर गुरूवारी सुनावणी होणार आहे.
