पालिका, पंचायत निवडणुकांची जबाबदारी आयुक्तांकडे

0
45

>> मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची विधानसभेत माहिती

नगरपालिका व पंचायत निवडणुकांची जबाबदारी यापुढे राज्य निवडणूक आयुक्त ह्या स्वतंत्र अधिकारिणीकडे राहील, अशी माहिती काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोवा विधानसभेत दिली. प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला त्यासंबंधी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी विचारलेल्या एका प्रश्‍नावर त्यांनी वरील माहिती दिली.

हल्लीच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत प्रभाग फेररचना व प्रभाग आरक्षण करताना सरकारने प्रचंड घोळ निर्माण केला होता. ही निवडणूक झाली तेव्हा राज्य निवडणूक आयुक्त हे पद रिक्त होते.

नगरपालिका, पंचायत आदी निवडणुकांची जबाबदारी ही राज्य निवडणूक आयुक्त ह्या स्वतंत्र अधिकारिणीकडे असायला हवी. ह्या अधिकारिणीच्या गैरहजेरीत नगरपालिका प्रशासनाने प्रभाग फेररचना व प्रभाग आरक्षण करताना प्रचंड घोळ निर्माण केला. त्यामुळे नगरसेवकांना न्याय मागण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली असे कामत यांनी सभागृहात सांगितले. उच्च न्यायालयाने यावेळी सरकारच्या विरोधात निवाडा दिला. मात्र, तो न स्वीकारता सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यासाठी भारतातील आघाडीच्या वकिलांची सरकारने खटला लढण्यासाठी मदत घेतली. ह्या खटल्यावर सरकारने सरकारी तिजोरीतील जनतेचे कोट्यवधी रु. खर्च केले असे सांगून सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा हा अट्टहास का केला असा प्रश्‍नही कामत यांनी यावेळी केला.

आमदार विजय सरदेसाई यांनीही सरकारने ज्या प्रकारे आघाडीच्या वकिलांची मदत घेऊन खटला लढवला याबाबत सभागृहात सरकारला कानपिचक्या दिल्या.

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी, राज्य निवडणूक आयुक्त श्रीवास्तव यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांच्या जागी आम्ही एका लायन व्यक्तीची निवड करून पाहत होतो. पण त्या कृतीला विलंब झाला. नंतर निवडणुकीच्या दरम्यान घाईगडबडीत कायदा सचिव गर्ग यांची त्यापदी नियुक्ती करावी लागल्याचे स्पष्ट केले.

यावेळी कामत म्हणाले की, सरकारी अधिकार्‍याची राज्य निवडणूक आयुक्तपदी निवड करता येत नाही असा निवाडा त्यावेळी न्यायालयाने दिला. त्यामुळे अन्य राज्यात राज्य निवडणूक आयुक्तपदी असलेल्या सरकारी अधिकार्‍यांना पायउतार व्हावे लागले.

यापुढे तरी पंचायत व पालिका निवडणुकांचे काम राज्य निवडणूक आयुक्ताकडे सोपवण्यात येईल काय, असे विचारले असता ही जबाबदारी राज्य निवडणूक आयुक्तांकडे सोपवण्यात येणार असल्याचे सावंत यांनी यावेळी स्पष्ट केले.