बाणावलीत दोघा अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणी कायदा आणि सुव्यवस्थेवर सवाल उपस्थित झाल्याने सरकारचा बचाव करताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ‘एवढ्या रात्री त्या मुली समुद्रकिनार्‍यावर का गेल्या होत्या? त्यांना तसे जाऊ न देणे ही पालकांची जबाबदारी होती’ असे वक्तव्य विधानसभेत केले. मुलांवर पालकांचे लक्ष असायला हवे, त्या अल्पवयीन मुलींनी एवढ्या अपरात्री समुद्रकिनार्‍यावर राहायला नको होते ह्यामध्ये दुमत असण्याचे जरी कारण नसले तरी असल्या युक्तिवादांनी राज्यातील बिघडत्या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या स्थितीचे समर्थन होऊ शकत नाही. त्या मुली मित्रांसोबत अपरात्री समुद्रकिनार्‍यावर राहिल्या, कारण गोवा हे एक सुरक्षित राज्य आहे असा त्यांना विश्वास होता. तशी गोव्याची कीर्ती होती. परंतु आज हे राज्य रात्री-बेरात्रीच काय, दिवसाढवळ्याही सुरक्षित राहिलेले नाही ह्याची त्या बिचार्‍यांना कल्पना नसावी. मुळात कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडली आहे हे आधी सरकारने मान्य करावे लागेल.
राज्य महिलांसाठी सुरक्षित करायची जबाबदारी सरकारची आहे, पालकांची नव्हे. मुलींना घरात कोंडून ठेवणे हा त्यांना सुरक्षित ठेवण्याचा उपाय नव्हे. हाच निकष जर लावायचा झाला तर उद्या एखाद्या ठिकाणी घरफोडी झाली तर घरात दागिने बाळगायला कोणी सांगितले होते, एखाद्याचा खून झाला तर जवळ प्रतिकारासाठी शस्त्र ठेवायला काय झाले होते, असेही युक्तिवाद कोणी करू शकेल! ‘त्यांना रात्री बाहेर जायला कोणी सांगितले होते’ हे म्हणणे आणि ‘मुली तंग कपडे घालतात म्हणून बलात्कार होतात’ हे पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांचे विधान एकाच पुरुषी मानसिकतेचे प्रतिनिधित्व करते. त्या बाहेर का गेल्या होत्या, पालकांचे लक्ष नव्हते का हा फार उथळ विचार झाला. त्यांचे अपरात्री बाहेर थांबणे हे चुकलेच, परंतु त्याचा अर्थ मुलगी दिसली की कोणीही उठावे आणि झडप घालावी असा होत नाही.
मुळात राज्यामध्ये पोलीस यंत्रणेचा काही धाक उरला आहे की नाही हा प्रश्न आहे. गेल्या काही महिन्यांत पोलिसांविषयी आत्यंतिक अविश्वास निर्माण करणार्‍या घटना सातत्याने घडत आहेत. बलात्कार प्रकरणात एका पोलीस उपनिरीक्षकाला पकडण्याची पाळी मध्यंतरी ओढवली. खंडणीखोरी करणार्‍या तिघा पोलिसांचे निलंबन करावे लागले. गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांचाच सहभाग असण्याच्या घटना वाढत आहेत. शिवाय दिवसाढवळ्या नारायण नाईक ह्या सामाजिक कार्यकर्त्यावर झालेला हल्ला, बोगमाळोत दिवसाढवळ्या गोळ्या झाडून झालेला खून, वाढीस लागलेली टोळीयुद्धे हे सारे चित्र गोव्याची प्रतिमा कलंकित करणारे आहे ह्याचा विचार गांभीर्याने झाला पाहिजे. आपल्याला गोव्याला बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेशच्या दिशेने न्यायचे आहे काय?
गोवा हे आंतरराष्ट्रीय पर्यटनस्थळ आहे. येथे खुट्ट जरी झाले तरी अवघ्या जगाचे कान टवकारले जातात. स्कार्लेट कीलिंग प्रकरण जेव्हा घडले होते, तेव्हा संपूर्ण जगामध्ये गोव्याची छीःथू झाली होती. आज कोरोनामुळे पर्यटन मंदावले असले तरी भविष्यामध्ये राज्याच्या उत्पन्नाचा तो एक प्रमुख स्त्रोत आहे. गोव्याची प्रतिमा खालावली तर ते गोव्यासाठी अतिशय हानीकारक ठरेल. गोव्याकडे जगभरातील पर्यटक येतात कारण हे एक शांतताप्रिय सुरक्षित स्थळ आहे अशी त्यांनी भावना आहे. ती संपली तर पर्यटनही संपेल.
केवळ पर्यटकांसाठीच नव्हे, तर स्थानिकांसाठीही ही सुरक्षितता रोजच्या जीवनात प्रतीत झाली पाहिजे. महिलांना निर्धास्तपणे हिंडता फिरता आले पाहिजे. आज तंत्रज्ञानाचे युग आहे. सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांद्वारे रिअल टाइम मॉनिटरिंग, सोशल मीडियावरील नजर, पोलिसांची वाढती गस्त, सक्षम गुप्तचर यंत्रणा, अशा अनेक उपाययोजनांद्वारे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या स्थितीतील सध्याच्या फटी बुजवता येण्यासारख्या आहेत. गुन्हा घडून गेल्यानंतर त्याची उकल केल्याबद्दल पाठी थोपटण्यापेक्षा मुळात गुन्हे घडू नयेत यासाठी सर्वंकष प्रयत्न अधिक गरजेचे आहेत. राज्यातील सर्व ‘हिस्ट्री शीटर्स’ ची यादी बनवणे, गुन्हेगारी टोळ्यांचा बीमोड करणे, गुंडपुंडांवर तडीपारीचे आदेश बजावणे अशा खमक्या पावलांची आज आवश्यकता आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ज्या गुन्हेगारी घटना घडतात, त्यात गुंतलेल्यांना योग्य तपासकामाद्वारे कठोरातील कठोर शिक्षा होईल हे कसोशीने पाहिले गेले पाहिजे. गुन्हेगार पकडले जातात आणि न्यायालयीन पळवाटांमुळे मोकळे सुटतात, मग कायद्याचा धाक राहील कसा? त्यामुळे राज्य कोणत्या दिशेने चालले आहे ह्याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, पोलीस यंत्रणेची रुळावरून घसरत चाललेली गाडी पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करावेत. घडणार्‍या गुन्ह्यांचे खापर पीडितांवरच फोडू नये!
