गोवा विधानसभेच्या निवडणुका आठ महिन्यांवर येऊन ठेपल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने अखेर सरकारी नोकरभरतीवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सरकारी खाती, महामंडळे, पीएसयू, स्वायत्ता संस्था आदींतील नोकरभरतीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. गेल्या २०१७ साली विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर फेब्रुवारी महिन्यात तत्कालीन लक्ष्मीकांत पार्सेकर सरकारने सरकारी नोकरभरतीवर बंदी घालणारा आदेश काढला होता.
सरकारी कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार योग्य प्रकारे वेतन, भत्ते आदी देता यावेत यासाठी सरकारने वरील निर्णय घेतला होता. सातव्या वेतन आयोगामुळे सरकारवर वेतनापोटी मासिक ४७ कोटी रु.चा अतिरिक्त बोजा पडला होता. अतिरिक्त सचिव (कार्मिक) वाय, एम्. मराळकर यांनी काढलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, सरकारी नोकरभरतीवर जी बंदी घालण्यात आली होती तिचा फेरआढावा घेण्यात आलेला असून ही बंदी टप्प्याटप्प्याने मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी (अनुदानीत शैक्षणिक संस्था) तसेच सरकारी शैक्षणिक आस्थापने तसेच डॉक्टरांची पदे (शिक्षकी व बिगर शिक्षकी), वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका तसेच तांत्रिक कर्मचारी (प्रयोगशाळा, ऑपरेशन थिएटर्स आदी) आदींच्या भरतीवरील बंदी उठवण्यात आली आहे. त्यामुळे वरील रिक्त असलेली जेवढी पदे भरण्यास मंजुरी मिळालेली आहे ती पदे भरण्यासाठीचा मार्ग आता मोकळा झालेला आहे.
