भाजप नेते अरुण जेटली यांचा आरोप

कॉंग्रेस सरचिटणीस राहुल गांधी यांच्याकडून उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणूक आचारसंहितेचा भंग झाल्याच्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आचारसंहितेसंदर्भातील निवडणूक आयोगाचे अधिकारच काढून घेण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकारने चालवले असून मंत्रिगटाच्या आज होणार्‍या बैठकीत त्यासंदर्भात निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त करणार्‍या बातम्या काल पसरल्या.

निवडणूक आचारसंहिता आयोगाच्या कार्यकक्षेतून काढून घेऊन तयाला वैधानिक दर्जा देणयाचा सरकारचा विचार असून आचारसंहिता उल्लंघनाच्या तक्रारींची दखल केवळ न्यायालयांनीच घ्यावी असे सरकारचे मत बनले आहे.

सरकारच्या या पावलांस विरोधी भाजपने जोरदार विरोध केला व सरकार निवडणूक आयोगाचे अधिकार काढून घेऊ पाहात असल्याचा आरोप विरोधी नेते अरुण जेटली यांनी काल केला. मात्र, कॉंग्रेसने त्याचा इन्कार केला आहे.

निवडणूक आचारसंहितेसंदर्भात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे प्रतिपादन उप मुख्य निवडणूक आयुक्त विनोद झुत्शी यांनी काल केले. गरज भासल्यास ही आचारसंहिता अधिक कडक केली जाईल असे ते म्हणाले. केंद्रातील सरकार निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर गदा आणू पाहात असल्याच्या आरोपांचा केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी इन्कार केला. मंत्रिगटाच्या बैठकीत हा विषय चर्चेला येणारच नसल्याचे ते म्हणाले. मात्र, निवडणुकीनंतर होणार असलेल्या निवडणूक सुधारणांविषयक सर्वपक्षीय बैठकीत एखाद्या राजकीय पक्षाने हा विषय उपस्थित केला तर त्यावर चर्चा घडविली जाऊ शकते, असे कायदामंत्री सलमान खुर्शीद म्हणाले. सरकार निवडणूक सुधारणांसंदर्भात सर्वपक्षीय बैठक बोलवू पाहात आहे. आचारसंहितेचा विषय त्या कार्यक्रमपत्रिकेवर नाही, असे खुर्शीद म्हणाले.

मात्र, राजकीय पक्षांनी हा विषय उपस्थित केला तर त्यावर चर्चा घडू शकते अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. निवडणूक आयोगाला निःशस्त्र करण्याचा कॉंग्रेस सरकारचा डाव असल्याचा आरोप भाजपने काल केला. यासंदर्भात अरुण जेटली म्हणाले की सरकार निवडणूक आयोगाचे अधिकार हिरावून घेऊ पाहात आहे. निवडणूक आचारसंहितेच्या उल्लंघनाची प्रकरणे हाताळण्याचा अधिकार एकदा का न्यायालयांना मिळाला की वर्षानुवर्षे अशी प्रकरणे प्रलंबित राहतील, व उल्लंघन करणारे सत्ता उपभोगतील असे मत मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी व्यक्त केले आहे.