>> सभापतींकडून दोनवेळा कामकाज तहकूब
>> विरोधकांकडून गोंधळ
संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याच्या प्रश्‍नावरून काल विरोधकांनी प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला विधानसभेत गदारोळ माजवल्याने सभापती राजेश पाटणेकर यांना दोनदा सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले. काल प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला उपस्थित करण्यात आलेल्या या पहिल्याच प्रश्‍नावरून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला.
सरकारला राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची चिंता नाही असा आरोप करतानाच बंद पडलेला संजीवनी साखर कारखाना सुरू करण्यातही त्यांना रस नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. बंद पडलेल्या साखर कारखान्याविशी शेतकर्‍यांच्या काय तक्रारी आहेत व साखर कारखाना सुरू करण्यासाठी सरकार काय पावले उचलत आहे, असा मूळ प्रश्‍न आमदार विनोद पालयेकर यांनी उपस्थित केला.
यावेळी उत्तर देताना कृषिमंत्री बाबू कवळेकर यांनी संजीवनी कारखान्याचा पाढाच वाचला. १९७२ साली सुरू झालेला हा कारखाना बंद होईपर्यंत तोट्यातच चालू होता. आता हा कारखाना बंद पडलेला असला तरी संजीवनीला संजीवनी देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न चालवले असल्याचे ते म्हणाले. आम्ही ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नांत आहोत. पण या शेतकर्‍यांच्या दोन वेगवेगळ्या संघटना असून त्या एकमेकांवर कुरघोडी करत आहेत. त्यामुळे आम्हाला तोडगा काढता येत नाही. आम्ही त्यांना टनामागे ३६०० रु. एवढे दर देत असून हे देशातील सर्वाधिक असे दर आहेत, असेही कवळेकर यांनी सांगितले. कारखान्यातील जुनी झालेली मशिनरी बदलून नवा साज चढवण्याचा विचार असल्याचे कवळेकर म्हणाले.
मात्र या उत्तराने विजय सरदेसाई व सुदिन ढवळीकर यांचे काही समाधान झाले नाही. सरदेसाई म्हणाले की, शेतकर्‍यांना तुम्ही गेल्या वर्षासाठीचे पैसेच दिलेले नाहीत. गेल्या फेब्रुवारीत त्यांना पैसे देण्याचे ठरले होते. पण ते अजून त्यांना मिळालेले नाहीत. हा कारखाना सहकार खात्याकडून कृषीखात्याकडे सोपवण्याचा निर्णय मनोहर पर्रीकर हे मुख्यमंत्री असताना १९ फेब्रुवारी २०१९ या दिवशी आम्ही घेतला होता. मात्र, तो अजून सहकारी खात्याकडेच आहे. त्या अर्थी या प्रश्‍नाचे उत्तर हे सहकार खात्याच्या मंत्र्यांनीच द्यायला हवे, असे सरदेसाई म्हणाले.
यावेळी हस्तक्षेप करताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले की, आम्ही पाच वर्षांच्या आत आम्ही हा कारखाना दुरुस्त करणार असून या वर्षाच्या अंदाजपत्रकातच त्यासाठी १५ कोटी रु.ची तरतूद केली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
सभापतींनी यावेळी पुढचा प्रश्‍न चर्चेस घेण्याचा प्रयत्न केला असता ढवळीकर यांनी हा अत्यंत महत्वाचा विषय असून यावर आणखी अर्धातास चर्चा व्हायला हवी अशी मागणी ढवळीकर यांनी केली. नंतर ढवळीकर, विनोद पालयेकर, विजय सरदेसाई, प्रसाद गांवकर, चर्चिल आलेमांव आदीनी सभापतींच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत जाऊन गोंधळ घालायला सुरूवात केल्यानंतर सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज अर्ध्यातासासाठी तहकूब केले. नंतर कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतर विरोधकांनी पुन्हा गदारोळ माजवल्याने सभापतींनी आणखी १० मिनिटे कामकाज तहकूब केले.
