- शशांक मो. गुळगुळे
जागतिक वित्तीय बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी व उच्च जोखमीच्या स्पर्धेस तोंड देण्यासाठी तथा बलाढ्य परदेशी बँकांशी स्पर्धा करण्यासाठी भारतीय बँकांचे विलीनीकरण गरजेचे आहे. मोजक्याच बँका ही देशाची आर्थिक गरज आहे व याबाबत केंद्र सरकारची पावले निश्‍चित योग्य दिशेने पडत आहेत!
ज्याला इंग्रजीत ‘अमलगमेशन’ किंवा ‘मर्जर’ म्हणतात, ते म्हणजे बँकांचे एकत्रीकरण करणे किंवा एखाद्या बँकेचे दुसर्‍या बँकेत विलीनीकरण करणे. हा कार्यक्रम केंद्र सरकार धडाक्याने का राबवीत आहे?
बँकांचे विलीनीकरण म्हणजे एका किंवा त्याहून अधिक बँका तिसर्‍याच बँकेत विलीन करून त्यातून एक नवी यंत्रणा उभी करणे. ज्या बँका विलीन झाल्या त्या बँकांच्या भागधारकांना ज्या बँकेत त्यांचे विलीनीकरण झाले आहे त्या बँकेचे ‘शेअर’चे जे प्रमाण ठरेल त्या प्रमाणात दिले जातात.
दि बँकिंग कंपनीज् (ऑक्सिजिशन ऍण्ड ट्रान्स्फर ऑफ अंडरटेकिंग्ज) कायदा १९७० आणि १९८० अन्वये केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेशी सल्लामसलत करून सार्वजनिक उद्योगातील एका किंवा अनेक बँकांचे दुसर्‍याच सार्वजनिक उद्योगातील बँकेत विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आतापर्यंत १९९८ साली नरसिंहन समिती, २००८ साली लिलाधर समिती व २०१४ साली नायक समिती अशा आजपर्यंत तीन समित्याही नेमल्या होत्या.
बँक विलीनीकरणाचा इतिहास
बँकांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया भारतात १९६० पासून सुरू झाली. आर्थिकदृष्ट्या कमजोर बँकांना सावरण्यासाठी व ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी बँक विलीनीकरण संकल्पना अस्तित्वात आली. आपली अर्थव्यवस्था खुली झाल्यानंतर जागतिक पातळीवर आपल्या बँकिंग क्षेत्राचे अस्तित्व जाणावे म्हणून फेब्रुवारी २०१७ मध्ये स्टेट बँकेत तिच्या पाच सहयोगी बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले. त्यानंतर लगेचच मार्चमध्ये केंद्रीय अर्थखात्याने भारतीय महिला बँक ही स्टेट बँकेत विलीन करण्याचा निर्णय घेतला. १९६९ मध्ये केंद्र सरकारने १४ खाजगी बँकांचे विलीनीकरण करून त्यांचे राष्ट्रीयीकृत बँकांत रूपांतर केले होते. या राष्ट्रीयीकृत बँका आता सार्वजनिक उद्योगातील बँका म्हणून ओळखल्या जातात.
१९६९ ते १९९१ कालावधी
१९६९ ते १९९१ हा कालावधी म्हणजे बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यापासून ते अर्थव्यवस्था खुली होण्यापर्यंतचा कालावधी. या कालावधीत १९८० मध्ये आणखी सहा खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. या कालावधीत १३ खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकृत बँकांत विलीनीकरण झाले. १९९१ ते २०१५ या कालावधीत २२ बँकांचे विलीनीकरण झाले. दुर्बल बँकांना वाचविण्यासाठी, तसेच बँकांची वाढ व्हावी हा या विलीनीकरणामागचा हेतू होता. ‘ग्लोबल ट्रस्ट बँक’ प्रचंड आर्थिक अडचणीत होती. हिचे ओरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्स या सरकारी बँकेत २००४ मध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. या विलीनीकरणामुळे ओरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्सला दक्षिण भारतातील बाजारपेठ काही प्रमाणात काबीज करता आली. १९९३-९४ मध्ये न्यू बँक ऑफ इंडियाचे पंजाब नॅशनल बँकेत व २००२ मध्ये बनारस स्टेट बँकेचे बँक ऑफ बडोदात विलीनीकरण करून या बँकेच्या ग्राहकांचे हित जपले गेले. २००८ मध्ये स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्रचे स्टेट बँकेत विलीनीकरण झाले. २०१० मध्ये स्टेट बँक ऑफ इंदूरचे स्टेट बँकेत विलीनीकरण झाले. स्टेट बँकेत तिच्या सहयोगी बँकांचे विलीनीकरण झाल्यामुळे स्टेट बँकेचा आज जागतिक पातळीवरील ५० बलाढ्य बँकांत समावेश झाला आहे. आजच्या घडीस स्टेट बँकेच्या ग्राहकांची संख्या ३७ कोटी असून २४ हजार शाखा व ६० हजार एटीएमस् आहेत. १ एप्रिल २०२० पासून सार्वजनिक उद्योगातील सहा बँकांचे सार्वजनिक उद्योगातील चार मोठ्या बँकांत विलीनीकरण करण्यात आले. विलीनीकरणामुळे एकाही कर्मचार्‍याला काढून टाकले जाणार नाही असे आश्‍वासन केंद्र सरकारने वेळोवेळी दिले आहे. भारतात आर्थिक शिथिलीकरणानंतर कामगार संघटनांची ताकद फारच कमी झाली आहे. त्यामुळे ज्या काही कामगार संघटना विलीनीकरणाला विरोध करतात तो विरोध फुसका ठरतो. २०१७ मध्ये सार्वजनिक उद्योगात २७ बँका होत्या, पण विलीनीकरणानंतर १ एप्रिल २०२० पासून आता भारतात फक्त १२ बँका सार्वजनिक उद्योगात आहेत. यांपैकी ७ आकाराने मोठ्या असून, पाच त्यामानाने आकाराने लहान आहेत.
सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचे बुडित/थकित कर्जांचे प्रमाण प्रचंड आहे. ३१ मार्च २०१९ अखेर सार्वजनिक उद्योगातील अडचणीत आलेल्या कर्जांची आकडेवारी ७.९ लाख कोटी रुपये इतकी प्रचंड होती. या बँका आपली अडचणीत आलेली कर्जे विलीन होताना त्या बँकेत घेऊन गेल्या.
गेल्या वर्षी देना बँक व विजया बँक यांचे बँक ऑफ बडोदात विलीनीकरण झाले होते. ओरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँकेचे पंजाब नॅशनल बँकेत विलीनीकरण झाल्यामुळे पंजाब नॅशनल बँकेचा व्यवहार १७.९५ लाख कोटी रुपयांचा होऊन, शाखांची संख्या ११ हजार ४३७ इतकी झाली. सिंडिकेट बँक कॅनरा बँकेत विलीन झाल्यामुळे कॅनरा बँक सार्वजनिक उद्योगातील बँकांत चौथ्या क्रमांकावर पोहोचली. हिचा व्यवसाय १५.२० लाख कोटी रुपयांचा असून, १० हजार ३२४ शाखा आहेत. आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक यांचे युनियन बँकेत विलीनीकरण झाल्यामुळे ही सार्वजनिक उद्योगातील बँकांत आता ५ व्या क्रमांकावर आहे. हिचा १४.५९ लाख कोटी रुपयांचा व्यवहार असून, शाखांची संख्या ९६०९ इतकी आहे. अलाहाबाद बँकेचे इंडियन बँकेत विलीनीकरण झाल्यामुळे हिच्या व्यवहारांचे प्रमाण ८.०८ लाख कोटी रुपये झाले. इंडियन ओव्हरसिज बँक, युको बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब ऍण्ड सिंध बँक, बँक ऑफ इंडिया, सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया या बँका स्वतंत्र ठेवण्यात आल्या आहेत. विलीनीकरणानंतरचे सध्याचे बँकांचे आर्थिक चित्र/आर्थिक स्थिती-
चौकट
बँकेचे नाव बँकेचा लाख बँकेचा बाजारी हिस्सा
कोटी रुपयांत व्यवसाय टक्केवारीत
१. स्टेट बँक ऑफ इंडिया ५२.१ २२.५
२. पंजाब नॅशनल बँक + ओरिएन्टल
बँक ऑफ कॉमर्स + युनायटेड बँक १७.९ ७.७
३. एचडीएफसी बँक १७.५ ७.६
४. बँक ऑफ बडोदा १६.१ ७
५. कॅनरा बँक + सिंडिकेट बँक १५.२ ६.६
६. युनियन बँक + आंध्र बँक +
कॉर्पोरेशन बँक १४.६ ६.३
७. आयसीआयसीआय बँक १२.७ ५.५
८. ऍक्सिस बँक १०.६ ४.६
९. बँक ऑफ इंडिया ९.०० ३.९
१०. इंडियन बँक + अलाहाबाद बँक ८.१ ३.५
व्यवहार वृद्धी, वाढीव नफा, ढाच्याची पुनर्रचना या हेतूने केंद्र सरकारने विलीनीकरण प्रक्रिया राबविली.
विलीनीकरणाचे फायदे
स्पर्धा ः विलीनीकरणामुळे या बँका प्रादेशिक पातळीवर, राष्ट्रीय पातळीवर व जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्यास सक्षम झाल्या.
भांडवल वृद्धी व कार्यक्षमता ः यामुळे बँकांची भांडवल वृद्धी व्हावी, कार्यक्षमता वाढावी व कर्जे बुडू नयेत म्हणून मुख्य जोखीम अधिकारी नेमला जावा. विलीनीकरणामुळे बरेच खर्च कमी होणार आहेत. याचा परिणाम नफा वाढीवर होऊ शकतो.
तंत्रज्ञान ः विलीनीकरणानंतर संगणकीय प्रणाली एकच असेल. बँकिंग क्षेत्रात याला ‘कोअर बँकिंग सोल्युशन’ म्हणतात ते एकच असेल. त्यामुळे सायबर गुन्ह्यांना काही प्रमाणात आळा बसू शकेल.
स्वबळ ः बँक स्वबळावर कार्यरत राहील. केंद्र सरकारची सारखी मदत लागू नये. काही सार्वजनिक उद्योगातील बँकांची स्थिती सहकारी बँकांपेक्षाही वाईट होती, मात्र रिझर्व्ह बँक सहकारी बँकांवर कारवाई करते. त्यांचे व्यवहार थांबविते. त्या बँकांच्या ठेवीदारांवर अन्याय होतो. पण इतक्याच वाईट अवस्थेत असलेल्या सार्वजनिक उद्योगातील बँकेला केंद्रीय अर्थमंत्रालय भांडवल पुरविते व वाचविते. सहकारी बँकांना या देशात सावत्रपणाची वागणूक दिली जाते. सरकार या बँकांना जे भांडवल पुरविते ते आपण दिलेल्या करांच्या पैशातून. आपल्या शिखातल्या पैशांतून या बँका आतापर्यंत चालविल्या गेल्या आहेत. हे भविष्यात घडू नये हे एक विलीनीकरणामागचे कारण आहे.
कर्जवसुली ः कर्जवसुलीचे प्रमाण वाढू शकेल. कर्जवसुलीसाठी फार मोठ्या संख्येने मनुष्यबळ उपलब्ध होईल. कर्ज वाटपावर नियंत्रण चांगले राहील.
खर्च कमी होतील ः प्रत्येक बँकेला वेगळा चेअरमन, वेगळा व्यवस्थापकीय संचालक, वेगळे कार्यकारी संचालक यांचे पगार व भत्ते यांच्यावर करोडो रुपये खर्च होत होते, ते वाचतील. प्रत्येक बँकेची वेगळी स्टेशनरी, वेगळी जाहिरात यंत्रणा, वेगळा जाहिरात खर्च असे बर्‍याच प्रकारे खर्च कमी होतील. परिणामी नफा वाढेल. नवीन व्यवसायात प्रवेश करणे शक्य होईल.
विलीनीकरणाचे तोटे
ज्या बँका विलीन होतात त्या बँकांतील वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेवर मर्यादा येतात. एकाच विभागात बर्‍याच शाखा होतात. परिणामी काही शाखा बंद कराव्या लागतात. त्याची झळ त्या बँकेतील ग्राहकांना बसते. सध्या एकंदरीतच देशात आर्थिक मंदी आहे. अशा परिस्थितीत फार मोठे बदल करणारे निर्णय न घेण्याची प्रथा आहे. कमजोर बँकांची वृत्ती या बँका ज्या बँकेत विलीन झाल्या आहेत त्या बँकेत जाता कामा नये. विलीन झालेल्या बँकेतल्या कर्मचार्‍यांनी आपली अगोदरची मनोवृत्ती, अगोदरची विचारधारा हे सगळे मागे टाकून नवे वातावरण आत्मसात करावयास हवे.
संस्कृतीत फरक ः बँकांचे विलीनीकरण म्हणजे नवीन कागदांची/डॉक्युमेन्टस्‌ची निर्मिती. पण तेथे जाणारे कर्मचारी मानसिकदृष्ट्या अगोदरच्या कित्येक वर्षांच्या संस्कृतीत असतात. त्याना एकदम नव्या संस्कृतीशी जुळवून घेता येत नाही. शाखा बंद झाल्या, नवी शाखा घरापासून लांब आहे किंवा नवीन बँकेचे वातावरण मनाजोगे वाटत नाही म्हणून खातेदार खातेबंदी करू शकतात.
कर्मचार्‍यांत असंतोष
बदल पटकन न स्वीकारणे हा मानवी स्वभाव आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांत असंतोष असतो, ते असंतुष्ट असतात. त्यांच्यावर हा बदल लादला आहे असे त्यांचे मत असते. या स्थितीत त्यांची कार्यक्षमता कमी होऊ शकते. मागे वळून पाहिल्यास नवीन ढाच्यातील छळाला कंटाळून कित्येक कर्मचार्‍यांनी विलीनीकरणानंतर नोकर्‍या सोडलेल्याही आहेत. परिणामी बेकारांच्या आपल्या देशात आणखी बेकारांची भर पडेल.
विस्तारासाठी विलीनीकरण आवश्यक आहे. त्यामुळे खाजगी क्षेत्रातील कित्येक बँकाही विलीनीकरणासाठी उत्सुक आहेत. देशात, विशेषतः महाराष्ट्रात सहकारी बँकाही महामारीसारख्या पसरल्या आहेत. यांचेही सुटसुटीकरण होणे गरजेचे आहे. जागतिक वित्तीय बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी व उच्च जोखमीच्या स्पर्धेस तोंड देण्यासाठी तथा बलाढ्य परदेशी बँकांशी स्पर्धा करण्यासाठी भारतीय बँकांचे विलीनीकरण गरजेचे आहे. बलाढ्य परदेशी बँका ग्राहकांना आकर्षक दराने कर्ज देऊ शकतात. ती स्थिती भारतीय बँकांत निर्माण करणे गरजेचे आहे. विलीनीकरणानंतरच बँकांचा भांडवली पाया विस्तारणार. त्यामुळे बँकांचे विलीनीकरण व देशात मोजक्याच बँका ही देशाची आर्थिक गरज आहे व याबाबत केंद्र सरकारची पावले निश्‍चित योग्य दिशेने पडत आहेत हे निःसंशय!
