दक्षिण गोव्यातील अनुसूचित जमातीचे वनहक्क कायद्याखालील सर्व दावे येत्या सहा महिन्यात हातावेगळे करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे, अशी माहिती काल उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांनी दिली. मंगळवारी पर्वरी येथे मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत त्यासंबंधीचा निर्णय झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर, राज्य आदिवासी कल्याणमंत्री गोविंद गावडे, बांधकाममंत्री दीपक पाऊसकर, उपसभापती इजिदोर फर्नांडिस व सांगेचे आमदार प्रसाद गावकर आदींचा समावेश असलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत वरील निर्णय घेण्यात आला. दक्षिण गोव्यातील वनहक्क कायद्याखालील सर्व दावे हातावेगळे करण्यासाठी सूचना करण्यात आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
फेब्रुवारी २०१९ ला अनुसूचित जमाती व अन्य पारंपरिक वननिवासी कायदा २००६ खाली वनहक्क समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती. वनहक्क कायद्याखाली ज्या जमिनी आणण्यात आलेल्या आहेत त्या स्थळी जाऊन यापूर्वीच पाहणी करण्यात आली असल्याचे आदिवासी कल्याणमंत्री गोविंद गावडे यांनी स्पष्ट केले. वरील कायद्याखाली २४० दावे हातावेगळे केले जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
